न्याम्सले सरकारी चिकित्सकलाई केही सिटमा प्राथमिकता देओस्, तर सिन्डिकेट भने कदापि मान्य छैन

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले एमडी, एमएसको प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन दिने अन्तिम म्याद २४ अजोसका लागि तोकेको छ । तर, न्याम्सले सरकारी चिकित्सकलाई मात्र अध्ययनका लागि कोटा निर्धारण गरेको भन्दै गैरसरकारी चिकित्सक आक्रोशित बनिरहेका छन् । विशेषज्ञताका लागि अध्ययनको अवसर सरकारी चिकित्सकले मात्र नभएर सबैले पाउनुपर्ने माग राख्दै गैरसरकारी चिकित्सक संघ सरकारी निकायमा धाइरहेको छ । संघको नजरमा आखिर किन न्याम्समा एमडी, एमएस अध्ययनका लागि गैरसरकारी चिकित्सकलाई वञ्चित गरियो त ? गैरसरकारी चिकित्सकको असन्तुष्टि के हो ? समाधान कसरी निक्लिएला त ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको संवादमा गैरसरकारी चिकित्सक संघका महासचिव डा. रितेश थापा हेल्पपोस्टसँग यसरी प्रस्तुत भए :

न्याम्सले विगतका वर्षदेखि नै एमडी, एमएसको प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन माग्दै आएको छ । तर, यसमा गैरसरकारी चिकित्सकलाई वञ्चित गरिँदै आएको छ । राज्यको सबैभन्दा माथिल्लोस्तरमा रहेको न्याम्समा सबै चिकित्सकले अध्ययन गर्ने अवसर पाउनुपर्ने हो । तर, आवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सरकारी चिकित्सकलाई पहिलो प्राथमिकता र बाँकी रहेका सिटमा मात्र खुला भनिएको छ, जुन पूर्णतः विभेदकारी छ ।

जति पनि राज्यद्वारा सञ्चालित विशेषज्ञता अध्यापन गराउने संघ–संस्था छन्, ती सबैमा सबै चिकित्सकको पहुँच हुन आवश्यक छ । उदाहरणका लागि टिचिङ अस्पताल (आइओएम), बिपी कोइराला प्रतिष्ठानमा अध्ययनका लागि गैरसरकारी चिकित्सकका लागि खुला रूपमा सिट छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, न्याम्समा भने सबै सिटमा सरकारी चिकित्सकलाई अवसर दिने काम भइरहेको छ । यसले गैरसरकारी चिकित्सकमाथि अन्याय भइरहेको छ । गैरसरकारी चिकित्सक संघको मुख्य विरोध नै यसैमा हो ।

न्याम्समा एमडी, एमएसको प्रवेश परीक्षा आवश्यक भएका सरकारी चिकित्सक जम्मा १ सय ५० को हाराहारीमा छन् भने गैरसरकारी चिकित्सक लगभग ३ हजारको हाराहारीमा रहेको अवस्था छ । गैरसरकारी चिकित्सकको यत्रो ठूलो मासलाई ध्यानमा नराखीकन करिब ९५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षाबाटै वञ्चित गर्ने गरी आवेदन खुलाउँदा उनीहरूमाथि कतिसम्म अन्याय भयो होला, त्यो सम्झाइरहनुपर्ने कुरा होइन ।

हरेक चिकित्सकले कुनै पनि शिक्षणसंस्थामा मेरिटका लागि परीक्षा दिन पाउनुपर्छ । पढ्न पाउनु सबैको नैसर्गिक अधिकार हो । न्याम्सले जुन अभ्यास गरिरहेको छ, त्यो सोझै संविधानसँग बाझिएको देखिन्छ । सबैको पहुँच हुनुपर्ने ठाउँमा एउटा समूहलाई मात्र अवसर दिने जुन अन्यायपूर्ण, असंवैधानिक काम गरिएको छ, त्यसमा हाम्रो पूर्ण असहमति छ र रहि नै रहन्छ ।

यस विषयमा गैरसरकारी चिकित्सकले सरकारी व्यवस्था र प्रणालीको विरोध गरेको हो, विभेदकारी प्रवृत्तिको विरोध गरेको हो, न कि सरकारी चिकित्सकको । गैरसरकारी चिकित्सकलाई न्याम्सले गरेको अन्यायपूर्ण व्यवहारलाई मध्यनजर गर्दै केही दिनअघि गैरसरकारी चिकित्सक संघले गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो । न्याम्समा एमडी, एमएसको प्रवेश परीक्षा आवश्यक भएका सरकारी चिकित्सक जम्मा १ सय ५० को हाराहारीमा छन् भने गैरसरकारी चिकित्सक लगभग ३ हजारको हाराहारीमा रहेको अवस्था छ । गैरसरकारी चिकित्सकको यत्रो ठूलो मासलाई ध्यानमा नराखीकन करिब ९५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षाबाटै वञ्चित गर्ने गरी आवेदन खुलाउँदा उनीहरूमाथि कतिसम्म अन्याय भयो होला, त्यो सम्झाइरहनुपर्ने कुरा होइन ।

न्याम्सले सरकारीस्तरमा काम गरिरहनुभएका चिकित्सकलाई प्राथमिकतामा राख्नु गलत होइन । किनभने, उहाँहरू यही एमडी पढ्नकै लागि गाउँ–गाउँमा, जिल्ला–जिल्लामा गएर काम गरिरहनुभएको छ । तर, सम्पूर्ण सिट सरकारी चिकित्सकको प्राथमिकतामा राखिनुचाहिँ सिन्डिकेटजस्तो भयो । यसो गर्दा सरकारी चिकित्सकको इच्छा भएन भने बल्ल अरूले पढ्न पाउने भए ।

न्याम्सले सरकारीस्तरमा काम गरिरहनुभएका चिकित्सकलाई प्राथमिकतामा राख्नु गलत होइन । किनभने, उहाँहरू यही एमडी पढ्नकै लागि गाउँ–गाउँमा, जिल्ला–जिल्लामा गएर काम गरिरहनुभएको छ । तर, सम्पूर्ण सिट सरकारी चिकित्सकको प्राथमिकतामा राखिनुचाहिँ सिन्डिकेटजस्तो भयो । यसो गर्दा सरकारी चिकित्सकको इच्छा भएन भने बल्ल अरूले पढ्न पाउने भए । गैरसरकारी चिकित्सकले ८० प्रतिशत ल्याउँदा पनि पढ्न नपाउने र सरकारी चिकित्सकले ५० प्रतिशत ल्याउँदा पढ्न पाउने भएपछि यसमा गुणस्तरको पनि प्रश्न उठ्ने नै भयो । शिक्षणसंस्थाले गुणस्तर पनि व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।

पछिल्लो वर्ष पनि यसै विषयमा मुद्दा परेको थियो, अझै पनि विचाराधीन छ । यही विषयको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गैरसरकारी चिकित्सकले केही पनि गर्न सक्दैनन् भन्ने हिसाबले पुरानै रूपको आवेदन माग गर्नु भनेको हामीलाई पेल्न खोजिएको हो । गैरसरकारी चिकित्सक संघ गैरसरकारी चिकित्सकको हक–हितकै लागि स्थापना भएको हो । त्यसैले अब हामी हाम्रा सदस्यमाथि गरिएको विभेदविरुद्ध विभिन्न विरोधका कार्यक्रममार्फत अघि बढ्नेछौ । यसअन्तर्गत विरोधस्वरूप हामी भिसी, डिन, सचिव, आयोगको उपाअध्यक्षलगायत विभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै छौँ । यसैगरी, अन्य कार्यक्रम पनि चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्नेछन् ।

त्यसैगरी, हामी कानुनी रूपमा पनि न्यायका लागि लड्दै जान्छौँ । त्यसपछिको निर्णय भनेको सर्वोच्च अदालतको हो । हामीलाई अदालतको निर्णय मान्य हुन्छ । सबैभन्दा राम्रो न्याम्सले अख्तियार गरेको प्रवेश परीक्षाको विभेदकारी प्रावधानलाई न्यायोचित र कानुनसम्मत हुने गरी सच्याउनुपर्छ र अहिलेको परीक्षा स्थगित गर्नुपर्छ ।