चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले एमडी, एमएसको प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन दिने अन्तिम म्याद २४ अजोसका लागि तोकेको छ । तर, न्याम्सले सरकारी चिकित्सकलाई मात्र अध्ययनका लागि कोटा निर्धारण गरेको भन्दै गैरसरकारी चिकित्सक आक्रोशित बनिरहेका छन् । विशेषज्ञताका लागि अध्ययनको अवसर सरकारी चिकित्सकले मात्र नभएर सबैले पाउनुपर्ने माग राख्दै गैरसरकारी चिकित्सक संघ सरकारी निकायमा धाइरहेको छ । संघको नजरमा आखिर किन न्याम्समा एमडी, एमएस अध्ययनका लागि गैरसरकारी चिकित्सकलाई वञ्चित गरियो त ? गैरसरकारी चिकित्सकको असन्तुष्टि के हो ? समाधान कसरी निक्लिएला त ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको संवादमा गैरसरकारी चिकित्सक संघका महासचिव डा. रितेश थापा हेल्पपोस्टसँग यसरी प्रस्तुत भए :

न्याम्सले विगतका वर्षदेखि नै एमडी, एमएसको प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन माग्दै आएको छ । तर, यसमा गैरसरकारी चिकित्सकलाई वञ्चित गरिँदै आएको छ । राज्यको सबैभन्दा माथिल्लोस्तरमा रहेको न्याम्समा सबै चिकित्सकले अध्ययन गर्ने अवसर पाउनुपर्ने हो । तर, आवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सरकारी चिकित्सकलाई पहिलो प्राथमिकता र बाँकी रहेका सिटमा मात्र खुला भनिएको छ, जुन पूर्णतः विभेदकारी छ ।

जति पनि राज्यद्वारा सञ्चालित विशेषज्ञता अध्यापन गराउने संघ–संस्था छन्, ती सबैमा सबै चिकित्सकको पहुँच हुन आवश्यक छ । उदाहरणका लागि टिचिङ अस्पताल (आइओएम), बिपी कोइराला प्रतिष्ठानमा अध्ययनका लागि गैरसरकारी चिकित्सकका लागि खुला रूपमा सिट छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, न्याम्समा भने सबै सिटमा सरकारी चिकित्सकलाई अवसर दिने काम भइरहेको छ । यसले गैरसरकारी चिकित्सकमाथि अन्याय भइरहेको छ । गैरसरकारी चिकित्सक संघको मुख्य विरोध नै यसैमा हो ।

न्याम्समा एमडी, एमएसको प्रवेश परीक्षा आवश्यक भएका सरकारी चिकित्सक जम्मा १ सय ५० को हाराहारीमा छन् भने गैरसरकारी चिकित्सक लगभग ३ हजारको हाराहारीमा रहेको अवस्था छ । गैरसरकारी चिकित्सकको यत्रो ठूलो मासलाई ध्यानमा नराखीकन करिब ९५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षाबाटै वञ्चित गर्ने गरी आवेदन खुलाउँदा उनीहरूमाथि कतिसम्म अन्याय भयो होला, त्यो सम्झाइरहनुपर्ने कुरा होइन ।

हरेक चिकित्सकले कुनै पनि शिक्षणसंस्थामा मेरिटका लागि परीक्षा दिन पाउनुपर्छ । पढ्न पाउनु सबैको नैसर्गिक अधिकार हो । न्याम्सले जुन अभ्यास गरिरहेको छ, त्यो सोझै संविधानसँग बाझिएको देखिन्छ । सबैको पहुँच हुनुपर्ने ठाउँमा एउटा समूहलाई मात्र अवसर दिने जुन अन्यायपूर्ण, असंवैधानिक काम गरिएको छ, त्यसमा हाम्रो पूर्ण असहमति छ र रहि नै रहन्छ ।

यस विषयमा गैरसरकारी चिकित्सकले सरकारी व्यवस्था र प्रणालीको विरोध गरेको हो, विभेदकारी प्रवृत्तिको विरोध गरेको हो, न कि सरकारी चिकित्सकको । गैरसरकारी चिकित्सकलाई न्याम्सले गरेको अन्यायपूर्ण व्यवहारलाई मध्यनजर गर्दै केही दिनअघि गैरसरकारी चिकित्सक संघले गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो । न्याम्समा एमडी, एमएसको प्रवेश परीक्षा आवश्यक भएका सरकारी चिकित्सक जम्मा १ सय ५० को हाराहारीमा छन् भने गैरसरकारी चिकित्सक लगभग ३ हजारको हाराहारीमा रहेको अवस्था छ । गैरसरकारी चिकित्सकको यत्रो ठूलो मासलाई ध्यानमा नराखीकन करिब ९५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षाबाटै वञ्चित गर्ने गरी आवेदन खुलाउँदा उनीहरूमाथि कतिसम्म अन्याय भयो होला, त्यो सम्झाइरहनुपर्ने कुरा होइन ।

न्याम्सले सरकारीस्तरमा काम गरिरहनुभएका चिकित्सकलाई प्राथमिकतामा राख्नु गलत होइन । किनभने, उहाँहरू यही एमडी पढ्नकै लागि गाउँ–गाउँमा, जिल्ला–जिल्लामा गएर काम गरिरहनुभएको छ । तर, सम्पूर्ण सिट सरकारी चिकित्सकको प्राथमिकतामा राखिनुचाहिँ सिन्डिकेटजस्तो भयो । यसो गर्दा सरकारी चिकित्सकको इच्छा भएन भने बल्ल अरूले पढ्न पाउने भए ।

न्याम्सले सरकारीस्तरमा काम गरिरहनुभएका चिकित्सकलाई प्राथमिकतामा राख्नु गलत होइन । किनभने, उहाँहरू यही एमडी पढ्नकै लागि गाउँ–गाउँमा, जिल्ला–जिल्लामा गएर काम गरिरहनुभएको छ । तर, सम्पूर्ण सिट सरकारी चिकित्सकको प्राथमिकतामा राखिनुचाहिँ सिन्डिकेटजस्तो भयो । यसो गर्दा सरकारी चिकित्सकको इच्छा भएन भने बल्ल अरूले पढ्न पाउने भए । गैरसरकारी चिकित्सकले ८० प्रतिशत ल्याउँदा पनि पढ्न नपाउने र सरकारी चिकित्सकले ५० प्रतिशत ल्याउँदा पढ्न पाउने भएपछि यसमा गुणस्तरको पनि प्रश्न उठ्ने नै भयो । शिक्षणसंस्थाले गुणस्तर पनि व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।

पछिल्लो वर्ष पनि यसै विषयमा मुद्दा परेको थियो, अझै पनि विचाराधीन छ । यही विषयको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गैरसरकारी चिकित्सकले केही पनि गर्न सक्दैनन् भन्ने हिसाबले पुरानै रूपको आवेदन माग गर्नु भनेको हामीलाई पेल्न खोजिएको हो । गैरसरकारी चिकित्सक संघ गैरसरकारी चिकित्सकको हक–हितकै लागि स्थापना भएको हो । त्यसैले अब हामी हाम्रा सदस्यमाथि गरिएको विभेदविरुद्ध विभिन्न विरोधका कार्यक्रममार्फत अघि बढ्नेछौ । यसअन्तर्गत विरोधस्वरूप हामी भिसी, डिन, सचिव, आयोगको उपाअध्यक्षलगायत विभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै छौँ । यसैगरी, अन्य कार्यक्रम पनि चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्नेछन् ।

त्यसैगरी, हामी कानुनी रूपमा पनि न्यायका लागि लड्दै जान्छौँ । त्यसपछिको निर्णय भनेको सर्वोच्च अदालतको हो । हामीलाई अदालतको निर्णय मान्य हुन्छ । सबैभन्दा राम्रो न्याम्सले अख्तियार गरेको प्रवेश परीक्षाको विभेदकारी प्रावधानलाई न्यायोचित र कानुनसम्मत हुने गरी सच्याउनुपर्छ र अहिलेको परीक्षा स्थगित गर्नुपर्छ ।