मेडिकल कलेज सञ्चालकको घुर्की आफैँलाई भारी पर्दै, चाबी बुझाए स्वामित्व लिने मनस्थितिमा तीनवटै सरकार

एउटा सेवक थियो, जो मालिकको अल्छीपन र परनिर्भरताको फाइदा उठाउँदै ब्ल्याकमेलिङ गरेर स्वार्थ सिद्ध गर्थ्यो । दिनप्रतिदिन नयाँ–नयाँ सेवा–सुविधामा बढोत्तरीदेखि काममा छुटको माग राखेर मालिकलाई लाचार बनाउँथ्यो । मालिक पनि सेवकविना आफ्नो कारोबार नचल्ने ठानेर उसको माग सम्बोधन गर्नु बाध्यता सम्झन्थ्यो । सेवक यतिसम्म चढिसकेको थियो, मानौँ कि ऊ सेवक नभएर स्वयम् मालिक हो । मालिकलाई बिस्तारै सेवकको अत्याचारको भान हुन थालेको थियो र उसको विकल्पबारे सोच्न थालिसकेको थियो ।

एकदिन सदाझैँ सेवकले मालिकलाई गलाउने हिसाबले भन्यो– तलब बढाउने भए बढाऊ, नत्र….. । सेवकले यति मात्र के भन्न भ्याएको थियो, मालिकले उसको भन्दा दोब्बर स्वरमा झम्टिँदै सोध्यो– नत्र के गर्छस् ?
यसअघि कहिल्यै नदेखेको मालिकको आक्रोशित रूप देखेर सेवकलाई आफ्नो यथार्थ धरातलको महसुस भयो । भर्खर मात्र उत्तेजित हुँदै मालिकसामु तलब बढाउने माग राखेको सेवक ओइलिएर मलीन स्वरमा थरथराउँदै बोल्यो– नत्र…, नत्र पुरानै तलबमा काम गर्छु मालिक !

हो, यही अवस्था आज मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको पनि हुने संकेत देखिएको छ । विशुद्ध सेवामूलक शिक्षा क्षेत्रमा नियम–कानुनको अधीनमा रहेर सन्तुलित रूपमा व्यवसाय गर्न सरकारबाट अनुमति लिएका निजी मेडिकल कलेजहरूले देशमा ब्रह्मलुट मच्चाए । सरकारी संयन्त्रको लाचारीको फाइदा उठाएर निमुखा विद्यार्थीबाट लाखौँ होइन, करोडौँ मात्र पनि होइन, अर्बौं रकम घोटाला गरे । डा. गोविन्द केसीहरू प्राण धरापमा राखेर शैक्षिक माफियाका ब्रह्मलुट रोक्न सत्याग्रह चलाइरहे । तर, सत्याग्रहीको आवाज र निमुखा विद्यार्थी तथा अभिभावकको क्रन्दनले राजनीतिक दलका नेता, सरकार र नियामक निकायहरूलाई पटक्कै छोएन, माफियाको कमिसनका अगाडि सबै कुरा गौण बन्न पुगे । मेडिकल माफियाको जालो यतिसम्म झाँगियो कि, मानौँ यो अभेद्य बनिसकेको छ ।

भनिन्छ, ऊसित डराउनू जसलाई मृत्युको कुनै डर छैन । मृत्युको समेत भय नभएको मानिस, जसले उच्चतम शिक्षा हासिल गरेको होस्, निष्ठा र इमानदारी जसको जीवन जिउने आदर्श होस्, जसको विचार समाजको अन्तिम वर्गसम्मको कल्याणका लागि होस् र जो सही उद्देश्य लिएर सही लक्ष्यतर्फ अनवरत बढिरहोस्, उसले ढिलो–चाँडो लक्ष्य प्राप्त नगर्ने भन्ने हुनै सक्दैन । सत्याग्रहका क्रममा उसले ज्यानै गुमाएछ भने पनि उसको लक्ष्य गुमेको हुँदैन र अनुयायीले एकदिन त्यो लक्ष्य प्राप्त गरेरै छाड्छन् ।

तर, डा. केसी कहिल्यै हार नमान्ने, कस्तै शक्तिसित पनि नडराउने, नझुक्ने र अहिले नै श्वास छुटिहाल्छ भने पनि इमानदारीलाई नछोड्ने प्राणीको नाम हो । भनिन्छ, ऊसित डराउनू जसलाई मृत्युको कुनै डर छैन । मृत्युको समेत भय नभएको मानिस, जसले उच्चतम शिक्षा हासिल गरेको होस्, निष्ठा र इमानदारी जसको जीवन जिउने आदर्श होस्, जसको विचार समाजको अन्तिम वर्गसम्मको कल्याणका लागि होस् र जो सही उद्देश्य लिएर सही लक्ष्यतर्फ अनवरत बढिरहोस्, उसले ढिलो–चाँडो लक्ष्य प्राप्त नगर्ने भन्ने हुनै सक्दैन । सत्याग्रहका क्रममा उसले ज्यानै गुमाएछ भने पनि उसको लक्ष्य गुमेको हुँदैन र अनुयायीले एकदिन त्यो लक्ष्य प्राप्त गरेरै छाड्छन् ।

डा. केसीको मेडिकल माफियाको ब्रह्मलुटविरुद्धको निरन्तरको सत्याग्रहको असर देखिन थालेको छ । सत्याग्रहकै बलमा ल्याइएको राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनमार्फत केही सुधारका प्रावधानहरूले कानुनी रूप पाएसँगै त्यसको कार्यान्वयनका लागि मेडिकल विद्यार्थी आन्दोलित भए । ढिलो–चाँडो सरकार कानुनको कार्यान्वयनका लागि बाध्य हुनु त छँदै थियो । वर्षौंदेखि मेडिकल कलेजले अवैध रूपमा आफूले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुलिरहँदा लाचार भएर हेरिरहेको सरकार अब मौन बस्न सक्ने परिस्थिति रहेन । चौतर्फी दबाबसँगै कलेज सञ्चालकलाई अवैध रूपमा असुल गरेको अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थीलाई एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने निर्देशन जारी गर्न सरकार बाध्य भयो । हुन त यसअघि शिक्षामन्त्रीले एक महिनाभित्र अवैध शुल्क फिर्ता गर्न गण्डकी मेडिकल कलेजलाई दिएको निर्देशन ६ महिना बित्दा पनि पालना गराउन सरकारले सकेको छैन । यद्यपि, यसपटक भने मेडिकल कलेजका छटपटीले नै यिनीहरू बच्न नसक्ने परिस्थिति बनेको पुष्टि गरिसकेको छ ।

मेडिकल कलेजले लुटलाई निरन्तरता दिन सरकारसमक्ष चालेको यो पुरानै कार्ड यसपटक काम आउलाजस्तो देखिँदैन । यसपटक विद्यार्थी पूर्णतः सजग छन्, पटक–पटकको सत्याग्रहले आमजनले पनि सत्याग्रहको मर्म बुझ्न थालिसकेको छ । आमजनमानसले कुरो बुझेको थाहा पाएका नेता तथा सरकारी संयन्त्रले पनि अब न्यायको विरुद्धमा जाने दुस्साहस गर्नेछैन ।

केही सीमित व्यक्तिलाई ललिपप खुवाएर अर्बौं लुटिरहेका कलेज सञ्चालकलाई सरकारको कानुनसम्मत रूप सह्य हुने कुरै थिएन । उनीहरूले उही बाटो रोजे, धम्कीको, भर्ना नलिने धम्की । तर, यसपटक परिस्थिति पहिलेको जस्तो देखिँदैन । मेडिकल कलेजले लुटलाई निरन्तरता दिन सरकारसमक्ष चालेको यो पुरानै कार्ड यसपटक काम आउलाजस्तो देखिँदैन । यसपटक विद्यार्थी पूर्णतः सजग छन्, पटक–पटकको सत्याग्रहले आमजनले पनि सत्याग्रहको मर्म बुझ्न थालिसकेको छ । आमजनमानसले कुरो बुझेको थाहा पाएका नेता तथा सरकारी संयन्त्रले पनि अब न्यायको विरुद्धमा जाने दुस्साहस गर्नेछैन । विकसित परिस्थितिमा कलेज सञ्चालकको धम्की उनीहरूमाथि नै भारी परेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । सरकार र नियामक निकायलाई कठपुतली बनाउँदै आएका कलेज सञ्चालकलाई सम्भवतः पहिलोपटक सरकार र कानुनको वास्तविक सामथ्र्यको बोध हुँदै छ यसपटक ।

केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार भन्छन्– चाबी बुझाएर देखाऊन्, हामी चलाउँछौँ
सञ्चालकको घुर्कीपछि निकै तरंगित बनेको मेडिकल कलेज सञ्चालनको विषय अहिले बहसको केन्द्र बनेको छ । डा. केसीको सत्याग्रहले उठान गरेको मेडिकल कलेज सरकारीस्तरमै सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय आज केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म र सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षी दलसम्मलाई मनपर्न थालेको छ ।

केन्द्र सरकारका गृहमन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीले एक महिनाभित्र अवैध शुल्क फिर्ता नगरे कलेज सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा चलाउने बताइसकेका छन् । सञ्चालकको घुर्की शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल कलेजको चाबी बुझउने हिम्मतका साथ आएको मान्दैनन् । त्यसबाट सरकार कत्ति पनि दबाबमा नपर्ने उनको भनाइ छ । यदि सञ्चालकले चाबी बुझाए भने पनि सरकार स्वामित्व ग्रहण गर्न तत्पर रहेको आशय उनको अभिव्यक्तिमा छ । शिक्षा र स्वास्थ्य लुट मच्चाउने क्षेत्र नभएको भन्दै मन्त्री पोखरेल यसमा सरकारले लगानी बढाउँदै जाने र निजीको कडा नियमन गर्ने बताउँछन् । यद्यपि, सकभर सरकार छलफलबाटै समाधान खोज्ने पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ । तर, कलेजले सरकारले तोकेकै शुल्कमा पढाउनुपर्ने र यसअघि असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने विषयमा सरकार कदापि पछि नहट्ने अडान उनको छ ।

प्रदेश सरकारहरू पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यले नै लिनुपर्ने पक्षमा छन् । मेडिकल कलेजलाई लुटको थप छुट दिने पक्षमा उनीहरू छैनन् । सञ्चालकको पछिल्लो घुर्कीलाई सरकारले अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

प्रदेश सरकारहरू पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यले नै लिनुपर्ने पक्षमा छन् । मेडिकल कलेजलाई लुटको थप छुट दिने पक्षमा उनीहरू छैनन् । सञ्चालकको पछिल्लो घुर्कीलाई सरकारले अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सञ्चालकले चाबी बुझाए मेडिकल कलेजको स्वामित्व लिन सरकार तयार रहेको बताउँछन् । तर, सञ्चालकसित चाबी बुझाउने हिम्मत नभएको उनको आशय छ । यदि बुझाए भने प्रदेश सरकारले पढ्न नसक्नेहरूलाई पनि पढ्न पाउने वातावरण दिने गरी कलेज सञ्चालन गर्ने पक्षमा उनी छन् । यस्तैखाले अभिव्यक्ति प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पनि छ । उनीहरू पनि मेडिकल कलेज सरकारीस्तरमै सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

केन्द्र र प्रदेश सरकार मात्र होइनन्, कतिपय स्थानीय सरकार पनि सञ्चालकको घुर्कीलाई सरकारले अवसरका रूपमा लिएर मेडिकल कलेजको स्वामित्व सरकारले लिनुपर्ने बताइरहेका छन् । विशेषगरी, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका मेयरहरू आफ्नो स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालित मेडिकल कलेजका सञ्चालकले चाबी बुझाउँछन् भने आफ्नो सरकार स्वामित्व ग्रहण गर्न तत्पर रहेको बताउँछन् । यसरी हेर्दा सञ्चालकको पछिल्लो घुर्कीबाट केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म सशंकित छन् । उनीहरूले सञ्चालकले पेल्न खोजेमा सदाका लागि विवादको बिउ नै मासिने गरी मेडिकल कलेजको स्वामित्व सरकारले लिने पक्षमा मनस्थिति बनाएको देखिन्छ ।

सत्तापक्षी र प्रतिपक्षी दलका विद्यार्थी नेतासमेत सरकारले चाबी बुझ्नुपर्ने पक्षमा
नेपालको उच्च शिक्षामा राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठनका रूपमा क्रियाशील विद्यार्थी संगठनहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव रहँदै आएको छ । मेडिकल कलेजहरूमा पनि यिनका संगठन तथा यिनीहरूबाटै चुनिएका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रियाशील छन् । मेडिकल विद्यार्थीले उठाउने आन्दोलनमा पनि यिनीहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता रहँदै आएको छ ।

मेडिकल कलेज सञ्चालकको पछिल्लो घुर्कीलाई प्रमुख विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले सञ्चालकको चरम गैरजिम्मेवारीको संज्ञा दिँदै आएका छन् । सञ्चालकले नियम–कानुनविपरीत लुट्न पाउनुपर्छ भन्नु खेदपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ । सत्तारूढ नेकपानिकट विद्यर्थी नेताहरू यसलाई सरकारले कलेज जिम्मा लिने उपयुक्त मौकाका रूपमा विश्लेषण गर्छन् । सञ्चालकले चाबी बुझाएको खण्डमा सरकारले त्यस कदमलाई स्वागत गर्दै समग्र मेडिकल शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

सत्तपक्षी मात्र होइनन्, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसनिकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघका नेता पनि सञ्चालकले घुक्र्याउँछन् भने मेडिकल कलेजको स्वामित्व लिन सरकार तयार हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । सरकारको दबाब वा आग्रहमा नभएर सञ्चालकले आफूखुसी मेडिकल कलेज खोलेको भन्दै उनीहरू नियम–कानुनको परिधिभित्र रहेर सरकारले तोकेको शुल्कमा नै कलेज चलाउनुपर्ने बताउँछन् । अन्यथा शिक्षा र स्वास्थ्यको समग्र जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि, वर्तमान सरकारसित कलेज जिम्मा लिने हिम्मत छ भन्नेमा भने आफूहरूलाई विश्वास नभएको उनीहरू बताउँछन् ।

सम्भवतः कलेज सञ्चालकहरू उही सेवकको अवस्थामा आइपुग्नेछन्, जो पुरानै तलबमा काम गर्न राजी छ । अर्थात्, विद्यार्थी भर्ना गर्दैनौँ, कलेजको चाबी सरकारलाई बुझाउँछौँ भनेर डाँको छोडिरहेका सञ्चालकहरू सरकारले मुख खोल्ने हो भने ओइलाएर ‘तोकेकै शुल्कमा पढाउँछौँ’ भन्न बाध्य हुनेछन् । मात्र सरकारको बोली फुट्नु आवश्यक छ ।

यस्तै, सरकारले मेडिकल कलेजको स्वामित्व लिनुपर्ने धारणा अन्य विद्यार्थी संगठनको पनि पाइएको छ । यदि सञ्चालकले चाबी बुझएमा र सरकारले मेडिकल कलेजको स्वामित्व ग्रहण गर्ने हिम्मत देखाएमा यसमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीदेखि प्रतिबन्धित विद्यार्थी संगठनसमेतको साथ र सहयोग पाउने देखिएको छ ।

यसरी हेर्दा मेडिकल कलेज सञ्चालकको पछिल्लो घुर्की उनीहरूकै लागि भारी बन्न लागेको स्पष्ट अनुमान लगाउन सकिन्छ । सम्भवतः कलेज सञ्चालकहरू उही सेवकको अवस्थामा आइपुग्नेछन्, जो पुरानै तलबमा काम गर्न राजी छ । अर्थात्, विद्यार्थी भर्ना गर्दैनौँ, कलेजको चाबी सरकारलाई बुझाउँछौँ भनेर डाँको छोडिरहेका सञ्चालकहरू सरकारले मुख खोल्ने हो भने ओइलाएर ‘तोकेकै शुल्कमा पढाउँछौँ’ भन्न बाध्य हुनेछन् । मात्र सरकारको बोली फुट्नु आवश्यक छ र यसपटक फुटोस् भन्ने शुभकामना !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय