चिकित्साशिक्षाका विद्यार्थीले मेडिकल कलेजहरूले असुलेको अवैध शुल्क फिर्ता नगरेसम्म उनीहरूको सिट निर्धारण तथा ओपन हाउस काउन्सिलिङ रोक्न ४ माग गरेका छन् । सोमबार ४ वटा नियामक निकायमा एकैपटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मेडिकल विद्यार्थीहरूले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट निर्धारण प्रक्रिया अघि नबढाउन र ओपन हाउस काउन्सिलिङसमेत रोक्न दबाब दिएका हुन् । कलेजहरूले विद्यार्थीलाई अवैध असुलिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरेपछि मात्र सिटनिर्धारण तथा काउन्सिलिङ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग विद्यार्थीको छ ।

चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिसहित चितवन र गण्डकी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीले सोमबार चिकित्साशिक्षा आयोग काठमाडौं, नेपाल मेडिकल काउन्सिल बाँसबारी, चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान (आइओएम) महाराजगन्ज र काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस धुलिखेलमा एकैसाथ ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । कलेजहरूले असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरेसम्म सिटनिर्धारण तथा काउन्सिलिङ प्रक्रिया अघि बढाइएमा देशव्यापी रूपमा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी विद्यार्थीको छ । चिकित्साशिक्षा आयोगको गठन भई काम सुरु गरिसकेको अवस्थामा चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका कामहरूले गति लिने विश्वास विद्यार्थीले व्यक्त गरेका छन् । मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा विगतमा भएका अनेक अनियमितताका कारण हाल विद्यमान समस्या समाधानका लागि आयोगले निर्णायक कदम चाल्ने अपेक्षा विद्यार्थीको छ ।

मेडिकल कलेजहरूले अवैध असुली गरेको आफैँ स्विकारिसकेको तथा विद्यार्थीको पटक–पटकको संघर्षपछि शिक्षामन्त्रीले समेत अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको स्मरण गराउँदै विद्यार्थीले अवैध रकम फिर्ता गराउन माग गरेका छन् । काडमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका देशभरका सबै मेडिकल कलेजले अवैध रूपमा असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउन डिनको कार्यालयले निर्णायक पहल गरोस् भन्ने माग विद्यार्थीको छ । अवैध शुल्क फिर्ताका लागि बाध्य पार्न मेडिकल कलेजको सिटनिर्धारण तथा काउन्सिलिङ प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने विद्यार्थीले जनाएका छन् ।

केही महिनाअघि कलेजले आफूहरूबाट सरकारले तोकेको शुल्कका अतिरिक्त मोलमोलाइमा विद्यार्थीपिच्छे असमान असुली गरेको भन्दै गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी महिनौँसम्म पढाइ तथा परीक्षासमेत छोडेर कठोर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । कलेजमा तालाबन्दी गरेर विद्यार्थीले आन्दोलन चर्काउँदै गएपछि नियामक निकायहरूले स्थलगत अध्ययनका लागि समितिसमेत गठन गरेका थिए । समितिले अवैध असुलिएको प्रमाणसहितको प्रतिवेदनसमेत दिएको थियो । आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यार्थी र कलेज व्यवस्थापनलाई छलफलमा बोलाई अवैध असुलिएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न सबै मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, निर्देशनको अवधि सकिएको महिनौँ बितिसक्दा पनि हालसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरेको अवस्था छैन ।

त्यसैगरी, पछिल्लोपटक अवैध शुल्क फिर्तालगायत माग राखेर चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी झन्डै एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । विद्यार्थीको शान्तिपूर्ण धर्नामा प्रहरी हस्तक्षेप भएपछि झन् आन्दोलन चर्किएपछि अन्ततः कलेजले एक महिनाभित्र अतिरिक्त असुल गरेको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न सहमति जनाएको छ । गत शनिबार मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा कलेज प्रशासनले विद्यार्थीलाई अवैध असुलेको शुल्क १८ कात्तिकभित्र फिर्ता गर्ने सहमति गरेको छ । सहमतिसँगै विद्यार्थीको एक महिनादेखिको आन्दोलन मत्थर भए पनि गण्डकीले गरेको बेइमानीबाट झस्किएका विद्यार्थी यसपटक भने ढुक्क भएर बस्ने पक्षमा देखिएनन् । त्यसैकारण नै मेडिकल विद्यार्र्थीले देशैभरका मेडिकल कलेजका अवैध असुली फिर्ता गराउन पछिल्लो मागसहित नियामक निकायहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

बोर्ड परीक्षा एक महिना सार्न आग्रह
विद्यार्थीले अवैध शुल्क फिर्ताको पछिल्लो आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थीको पढाइ झन्डै एक महिना बिथोलिएकाले यस वर्षको बोर्ड परीक्षा एक महिना पछि सारिदिन आइओएमसमक्ष अनुरोध गरेका छन् । स्नातक तहका सबै कार्यक्रमको पहिलो र दोस्रो वर्ष, बिडिएस अन्तिम वर्ष तथा बिएमआइटी तेस्रो र चौथो वर्षको बोर्ड परीक्षा एक महिना सारिदिन आग्रह गरेका हुन् । वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्ड नबिगारीकन परीक्षापछिको बिदाबाट कट्टी हुने गरी बोर्ड परीक्षा एक महिना सार्न सकिने सुझाब विद्यार्थीको छ ।

४ निकायका लागि ४ ज्ञापनपत्र यस्ता छन् :