अवैध असुल्ने सिएमसीलाई कारबाही माग्दै प्रशासनमा विद्यार्थी, तर प्रजिअ भन्छन्– माथिबाटै समाधान हुनुपर्छ

चितवन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट अवैध रूपमा अतिरिक्त शुल्क लिएको प्रमाणसहित कलेजलाई कारबाही गर्न विद्यार्थी तथा अभिभावकले प्रशासनसमक्ष माग गरेका छन् । विद्यार्थी तथा अभिभावकले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेर कारबाहीका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

चितवन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिएको विषयमा आन्दोलन गर्दा प्रशासनले विद्यार्थीमाथि दमन गरेको तर मेडिकल कलेजलाई कारबाही नगरेको भन्दै उनीहरूले यथाशीघ्र कलेजलाई कारबाही गर्न माग गरे । चितवन मेडिकल कलेजले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले तोकेभन्दा बढी लाखौँ रकम विद्यार्थीबाट मोलमोलाइमा असुल गरेको र उक्त रकमको रसिदसमेत नदिएको उनीहरूको भनाइ छ । कलेजको अवैध असुली, अनियमिततालगायत विषयलाई लिएर विद्यार्थीहरू झन्डै एक महिनादेखि आन्दोलनरत छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले यो समस्या चितवन मेडिकल कलेजको मात्रै नभई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मान्यताप्राप्त देशैभरका मेडिकल कलेजको भएकाले माथिल्लो तहबाटै समाधान हुनुपर्ने बताए । कलेजले विद्यार्थीबाट अवैध रूपमा अतिरिक्त शुल्क लिएको प्रमाण भए कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता बस्नेतले व्यक्त गरे । गत वर्ष पनि चितवन मेडिकल कलेजबाट अवैध शुल्क लिएको भन्दै नर्सिङका विद्यार्थीले प्रशासनमा उजुरी दिएका थिए । त्यसपश्चात् आफूले कलेजलाई बोलाएर अवैध शुल्क नलिन निर्देशन दिएको दाबी बस्नेतले गरे ।

सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा लाखौँ बढी अवैध असुल्ने कलेजमाथि कारबाही गर भनेर विद्यार्थी प्रमाणसहित प्रशासनसमक्ष पग्दा अधिकारी माथिबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्छन् । जब विद्यार्थी माथिल्लो नियामक निकाय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान जान्छन्, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिनुस् भन्ने उत्तर आउँछ । आन्दोलन चर्किएर महिनौँसम्म पढाइ ठप्प भइसकेपछि शिक्षामन्त्री कलेजलाई निर्देशन दिन्छन्– अवैध शुल्क यति समयभित्र फिर्ता गर । तर, त अवैध असुली नै बन्द हुन्छ, न त त्यसरी असुलिएको रकम फिर्ता फिर्ता नै । गण्डकी मेडिकल कलेजको हकमा केही समयअघि यस्तै भएको थियो । यसबाट मेडिकल माफियाको जालो कहाँदेखि कहाँसम्म कतिसम्म मजबुत आधारमा झाँगिएको छ भन्ने स्पष्ट अनुमान लगाउन सकिन्छ । अब त सार्वसाधारणलाई लाग्न थालिसकेको छ, नेपालको सन्दर्भमा मेडिकल माफियाको जालो अभेद्य छ । यसले सरकारी संयन्त्र कतिसम्म कमजोर छन् भन्ने तथ्य उजागर गरिरहेको छ ।