वार्षिक ६५ करोड खर्च, तर मुस्किलले ४३% ले प्रयोग गर्छन् परिवारनियोजनका साधन

सरकारले परिवार योजना कार्यक्रमका लागि वार्षिक ६४ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । तर, लक्षित उमेरसमूहको ४३ प्रतिशतले मात्र परिवारनियोजनका साधनको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । स्वास्थ्यसेवा विभागअन्तर्गतको परिवारकल्याण महाशाखाको तथ्यांकअनुसार परिवारनियोजनसेवाको पहुँजबाहिर रहेका वा प्रयोगमा अनिच्छा देखाउनेको संख्या लक्षित उमेरसमूहको आधाभन्दा बढी छ ।

आधुनिक विधिमा रुचि कम, परम्परागत विधितर्फ बढ्दो आकर्षण
महाशाखाले ‘किशोर–किशोरीको सहभागिता – परिवार योजना सेवाको सुनिश्चितता’ भन्ने नारासहित बुधबार छैटौँ राष्ट्रिय परिवार योजना दिवस मनाएको छ । तर, नेपालमा परिवारनियोजनका आधुनिक विधिको प्रयोग गर्ने संख्यामा कमी आइरहेको देखिएको छ । त्यसविपरीत परिवारनियोजनका परम्परागत विधिको प्रयोग गर्नेको संख्या भने वृद्धि भइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणका २०१६ का अनुसार १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका विवाहिता किशोरीमध्ये १५ प्रतिशतले मात्रै परिवारनियोजनको आधुनिक साधनको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रजनन उमेर (१५ देखि ४९ वर्ष) का ४२ दशमलव ८ प्रतिशतले मात्र परिवारनियोजनका आधुनिक साधनको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सन् २०११ मा यो संख्या ४३ दशमलव २ प्रतिशत थियो ।

आधुनिक विधि अपनाउनेमा प्रदेश ३ का बढी
सर्वेक्षणले सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ का ४९.२ प्रतिशतले परिवारनियोजनका आधुनिक साधनको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशका ३७ दशमलव ३ प्रतिशतले आधुनिक विधिको प्रयोग गर्छन् । त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम ४८ दशमलव १ प्रतिशत, कर्णालीमा ४४ दशमलव ५ प्रतिशत, प्रदेश २ मा ४० दशमलव २ प्रतिशत, प्रदेश १ मा ४० दशमलव १ प्रतिशत र प्रदेश ५ मा ३८ दशमलव ९ प्रतिशतले आधुनिक साधनको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

१४ प्रतिशत महिलाले स्थायी बन्ध्याकरण अपनाउँछन्
सर्वेक्षणको तथ्यांकअनुसार परिवारनियोजनको आधुनिक विधिअन्तर्गत सबैभन्दा बढी १४ दशमलव ७ महिलाले स्थायी बन्ध्याकरण गराउने गरेका छन् । सबैभन्दा कम १ दशमलव ४ प्रतिशतले आइयुडीको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी, महिलाले लगाउने सुई ८ दशमलव ९ प्रतिशत, पुरुष स्थायी बन्ध्याकरण ५ दशमलव ५ प्रतिशत, पिल्स चक्कीको सेवन ४ दशमलव ६ प्रतिशत, पुरुष कन्डम ४ दशमलव २ प्रतिशत, इम्प्लान्ट ३ दशमलव ३ प्रतिशतले प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ ।

परिवार योजना कार्यक्रममा बजेट बढ्दै, आधुनिक साधन प्रयोग गर्नेको संख्या घट्दै
तीनैवटा सरकारले गरी परिवार योजना कार्यक्रमका लागि आव २०७६/७७ मा ६४ करोड ८० लाख छुट्याएको छ । संघ सरकारअन्तर्गत परिवार योजनका कार्यक्रमका लागि २७ करोड २८ लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेशमा ११ करोड ४२ लाख र स्थानीय सरकारअन्तर्गत २५ करोड ८४ लाख विनियोजन गरिएको छ । विसं ०७२/७३ मा परिवार योजना कार्यक्रमका लागि ४१ करोड ४० लाख विनियोजन भएको थियो । त्यसैगरी, यस कार्यक्रमका लागि आव ०७३/७४ मा ५१ करोड ८० लाख र ०७४/७५ मा ५९ करोड ३० लाख बजेट छुट्याइएको थियो ।

प्रतिवर्ष यस कार्यक्रमका लागि बजेट बढ्दै गएको छ । तर, उल्लेख्य मात्रामा परिवार योजनाको कार्यक्रमले प्रतिफल दिन सकेको छैन । दिगो विकास लक्ष्य अवधारणाअनुरुप सन् २०३० मा परिवारनियोजनका साधन प्रयोग गर्ने संख्या ७५ प्रतिशतमा पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । तर, हाल सन् २०१६ को तथ्यांकलाई हेर्दा ४३ प्रतिशतले मात्र प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सन् २०३० सम्ममा ३२ प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ, जुन विद्यमान अवस्थामा असम्भवप्रायः देखिन्छ ।

‘परिवार योजना कार्यक्रमका लागि सरकारले जुन लगानी गरिरहेको छ, त्यसैअनुरुपको प्रतिफल आउन सकेको छैन,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्याराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव भन्छन्, ‘नीतिमा केही हेरफेर गरेर जानुपर्छ ।’

दिगो विकास लक्ष्यमा टेक्न ठूलो चुनौती : निर्देशक तिंकरी
अधिकांश नेपालीलाई परिवारनियोजनका साधनबारे चेतना भए पनि साधनको प्रयोग धेरै कमले मात्र गर्ने गरेको पाइएको छ । सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार आधुनिक साधनको प्रयोग ४३ प्रतिशतले मात्र गर्ने गरेको बताउँदै परिवारकल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. भीमसिंह तिंकरी दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणमा पुग्नका लागि नेपालसामु ठूलो चुनौती रहेको बताउँछन् । ‘दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न ७५ प्रतिशत नेपालीले आधुनिक साधनको प्रयोग गर्नुपर्छ,’ डा. तिंकरी भन्छन्, ‘जब कि, हालको प्रयोग अवस्थालाई हेर्ने हो भने ३२ प्रतिशतले बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

प्रतिफल नआएको अवस्थामा नीति परिवर्तन आवश्यक : राज्यमन्त्री डा. यादव
नेपालमा अझै पनि ५२ प्रतिशत युवतीको विवाह १८ वर्षभन्दा कम उमेरमै हुने गरेको छ । परिवारनियोजन कार्यक्रमलाई सरकारले आफ्नो दीर्घकालीन तथा पञ्चवर्षीय÷त्रिवर्षीय विकास योजनाहरुमा प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रमका रुपमा राखेको छ, जसअनुसार सन् २०२० सम्ममा परिवारनियोजनका साधनको प्रयोगकर्ता १० लाख पुर्याउने लक्ष्य छ । उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न परिवार योजनाका कार्यक्रमको क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष बजेट बढ्दै गए पनि आधुनिक साधनको प्रयोग गर्ने संख्या बढ्न नसकेको प्रस्टै देख्न सकिन्छ ।

‘परिवार योजना कार्यक्रमका लागि सरकारले जुन लगानी गरिरहेको छ, त्यसैअनुरुपको प्रतिफल आउन सकेको छैन,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्याराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव भन्छन्, ‘नीतिमा केही हेरफेर गरेर जानुपर्छ ।’

कानुनी रुपमा विवाह गर्ने महिलाको उमेर २० वर्ष भए पनि आजको दिनमा २० वर्षभन्दामुनिका विवाह गर्ने संख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा रहेको डा. यादव बताउँछन् । स्थानीय तहमार्फत किशोर–किशोरीलाई जनचेतना जगाउने विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने यादवको भनाइ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय