आइओएमको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुल्यो, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएन

हेल्थपोस्ट
प्रकाशित
२०७६ भदौ २९ गते १७:१३

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) र पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानको स्नातक तहको स्थगित प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले आयुस ओझाले दायर गरेको टिननिवेदनमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै प्रवेश परीक्षा रोक्न प्रारम्भिक सुनुवाइमा दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने फैसला गरेसँगै परीक्षा सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको हो । यसअघि २० भदौमा रिटनिवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले २१ भदौदेखि निर्धारित प्रवेश परीक्षा रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा आइतबार भएको दुवै पक्षबीचको छलफलपछि सर्वोच्च प्रवेश परीक्षा रोक्ने अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने निर्णयमा पुगेको हो । अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाएसँगै प्रवेश परीक्षा आइओएमको हातमा पुगेको छ । आब आइओएमले नयाँ रुटिन सार्वजनिक गरी प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । आइओएमको एमबिबिएस, बिडिएस, नर्सिङलगायतको प्रवेश परीक्षाका लागि करिब २० हजार परीक्षार्थीले आवेदन दिएका छन् ।

ओझाले आइओएमलगायतका सार्वजनिक शिक्षणसंस्थाले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनविपरीत स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेकाले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । ऐनको दफा १७ ९७० को ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतका प्रावधान कार्यान्वयन नगरी प्रवेश परीक्षाको मिति तय गरिएपछि विद्यार्थीलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट त्यसको विरोध हुँदै आएको थियो । प्रवेश परीक्षा नरोकिए पनि ओझाले माग गरेको छात्रवृत्तिलगायतको कार्यान्वयनबारे भने मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि मात्र निर्णय आउनेछ ।

चिकित्साशिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीले चिकित्साशिक्षा संघर्ष समिति नै गठन गरी ऐनको प्रावधान कार्यान्वयनलगायत ८ बुँदे माग राख्दै आइतबार आइओएमको डिन कार्यालय र परीक्षा सञ्चालन शाखामा तालाबन्दी गरेपछि परीक्षा अन्योल बनेको थियो । पछि प्रधानमन्त्रीले नै प्रवेश परीक्षा निर्धारित मितिमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएसँगै आइओएमको ताला खोलिएपछि परीक्षा हुने विश्वास गरिएको थियो ।

त्यसमाथि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ऐनको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था यसै वर्ष कार्यान्वयन गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएसँगै प्रवेश परीक्षा निश्चितजस्तै बनेको थियो । यससँगै आन्दोलनरत विद्यार्थीले समेत प्रवेश परीक्षा नबिथोल्ने घोषणा गरिसकेका थिए । तर, परीक्षाको अघिल्लो दिन सर्वोच्चको आदेशले अन्तिम समयमा आएर परीक्षा रोकिएको थियो । परीक्षा रोकिँदा अन्योलमा परेका हजारौँ परीक्षार्थीले आइतबारको सर्वोच्चको फैसलापछि राहत महसुस गरेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय