बिपी प्रतिष्ठानको शनिबारको प्रवेश परीक्षा लिन तर बाँकी कुनै काम अघि नबढाउन उच्च अदालतको आदेश

सुनसरीको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानको शनिबार (भोलि)का लागि तय भएको एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न तर परीक्षा लिनेबाहेकका रिजल्ट, भर्नालगायतका काम अघि नबढाउन उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको छ । विक्कीकुमार राईले बिहीबार दायर गरेको रिटनिवेदनमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको दिएको हो । उच्च अदालतले प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई दृष्टिगत गरी अग्राधिकारसमेत दिएको छ, अर्थात् मुद्दाले सुनुवाइमा प्राथमिकता पाउने भएको छ ।

निवेदक ढिलो गरी अदालत आइपुगेकाले भोलि (शनिबार) हुने परीक्षाका लागि सबै तयारी पूरा भई परीक्षा अन्तिम अवस्थामा पुगेको तथा परीक्षार्थीसमेत केन्द्र–केन्द्रछेउ पुगिसकेको अवस्थामा सुविधा र सन्तुलनका हिसाबले दृष्टिगत गर्दा परीक्षासम्म सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने देखिएको उच्च अदालतले जनाएको छ । उच्च अदालतले निवेदकले उठाएका प्रश्नमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी परीक्षासम्म सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो । परीक्षा लिएपछिका बाँकी काम भने अघि नबढाउन उच्च अदालतले प्रतिष्ठानका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतले विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र छलफलका लागि उपस्थित हुनसमेत विपक्षीलाई आदेश दिएको छ ।

रिटनिवेदक रायले प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १६(३) र १७(७) को कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी २८ भदौमा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेकाले सो परीक्षा, त्यसका आधारमा हुने रिजल्ट र भर्नासमेत नगर्नू–नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भनी रिटनिवेदनमा मागदाबी गरेका थिए । उनको मागदाबी कानुनी आधार भए पनि उनी समय घर्काएर न्यायालय पुगेकाले प्रवेश परीक्षा भने रोक्नु मनासिव नभएको अदालतको आसय छ ।

प्रतिष्ठानले २१ साउनमै २८ भदौका लागि प्रवेश परीक्षा तोकिसकेको थियो । तर, रिटनिवेदक रायले भने प्रवेश परीक्षाको २ दिनअघि २६ भदौमा मात्र उच्च अदालत विराटनगरमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशद्वारा परीक्षा तथा भर्ना रोकिपाऊँ भन्दै मुद्दा दायर गर्न पुगेका थिए ।

के भन्छ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १६(३) र १७(७) ले ?

१६.  प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) उच्च शिक्षामा अध्ययनको लागि भर्ना हुन चाहने व्यक्तिले आयोग वा आयोगले तोकेको संस्था वा निकायले सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षामा आयोगले तोकेको न्यूनतम अङ्क ल्याई उत्तीर्ण गर्नु पर्नेछ।

(२) नेपालबाट अन्य मुलुकमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र नेपालका शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विदेशी व्यक्तिले आयोगले तोकेको विषयमा आयोगले तोकेको न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको आधारमा आयोगले एकीकृत सूची तयार गरी प्रकाशन गर्नेछ। त्यसरी सूची प्रकाशन गर्दा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्तिको सिट सङ्ख्या, यो ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम आरक्षण गरिएको सिट सङ्ख्या, विदेशी विद्यार्थीको लागि छुट्याइएको सिट सङ्ख्या र खुल्ला सिट सङ्ख्या समेत सूचीमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम योग्यताक्रमको सूची तयार गर्दा स्नातकभन्दा माथिको तहमा तोकिएका दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेका चिकित्सकलाई तोकिए बमोजिमको प्रतिशतमा विशेष अङ्कभार प्रदान गरी योग्यताको सूची तयार गरिनेछ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क)     प्रवेश परीक्षा सञ्चालन भई नसकेका विषय अध्ययन गर्न विदेश जाने प्रयोजनको लागि आयोग वा आयोगले तोकेको निकायले अनुमतिपत्र दिन सक्ने,

(ख)     आयोगले प्रवेश परीक्षा सुरु नगरेसम्म विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूबाट लिइएको प्रवेश परीक्षाबाट योग्यताक्रमको सूची कायम गरिने¸

(ग)   परिषद् अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आयोगको समन्वयमा परिषद्ले गर्नेछ।

(६) एमविविएस वा विडिएस पूरा गरेका चिकित्सकले एक वर्ष कार्य अनुभव हासिल गरेपछि मात्र स्नातकोत्तर कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछ।

तर यो व्यवस्था विदेशी विद्यार्थी, आधारभूत चिकित्सा विज्ञान, एमडिजिपी कार्यक्रम र पब्लिक हेल्थको हकमा लागू हुने छैन र अन्य विधाहरूका स्नातकोत्तर कार्यक्रमको लागि आवश्यक पर्ने कार्य अनुभव सम्बन्धी व्यवस्था आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ।

(७) प्रवेश परीक्षाको पाठ्यक्रम, पाठ्यभार तथा परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१७.  विद्यार्थी भर्ना र शैक्षिक क्यालेन्डरः (१) आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिए बमोजिमको मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाका लागि निश्चित सिट सङ्ख्या तोक्नेछ।

(२) विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले विद्यार्थी भर्ना गर्दा दफा १६ बमोजिमको प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको आधारमा विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नु पर्नेछ।

तर नेपाल सरकारलाई उपलव्ध गराइएको छात्रवृत्ति र आरक्षण गरिएको सिटमा भर्ना गर्दा त्यस्तो सिटको लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई योग्यताक्रमका आधारमा भर्ना गर्नु पर्नेछ।

(३) विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीहरुलाई म्याचिङ्ग प्रणाली अनुरूप भर्ना गर्नु पर्नेछ।

(४) स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजहरूले कुल सिट सङ्ख्याको कम्तीमा दश प्रतिशत र नेपाली र विदेशीको संयुक्त लगानी वा विदेशीको लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाले कुल सिट सङ्ख्याको कम्तीमा बीस प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रुपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(५) स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएका कुल सिट सङ्ख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या एक तिहाइभन्दा बढी हुने छैन।

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारलाई बीस प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको रूपमा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाको हकमा विदेशी विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या बढीमा पचास प्रतिशत हुनेछ।

(७) सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिनेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए बापत नेपाल सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुष्ठ अनुदान प्रदान गर्नेछ।

(९) शिक्षण संस्थामा एमबिबिएस, डेन्टल लगायत अन्य कार्यक्रमका लागि एकीकृत वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरिनेछ।

(१०) छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय