महिला शिक्षकलाई कानुनप्रदत्त अधिकार नदिने प्रधानाध्यापकलाई कारबाही गर्न पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापाको माग, यस्तो थियो त्यौडको घटना

हेल्थपोस्ट
प्रकाशित
२०७६ भदौ २६ गते १८:३८

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले कानुन नमानेर महिला शिक्षकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने प्रधानाध्यापकलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद थापाले काठमाडौंको ज्याठास्थित त्यौड माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षिकालाई प्रधानाध्यापकले कानुनप्रदत्त प्रसूति बिदा समयमा नदिएर क्षति पुर्याएकाले दोषीलाई दण्डित गर्न माग गरेका हुन् ।

महिलाका लागि संविधानले नै सुरक्षित मातृत्वको हक सुनिश्चित गरेको र कानुनले प्रसूतिकर्मीबाट आवश्यक परामर्श, गर्भवती तथा प्रसूति अधिकार दिएको अवस्थामा व्यवहारमा भने त्यसको कार्यान्वयन नभएको सांसद थापाको भनाइ थियो । महिला शिक्षकलाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि ९८ दिनसम्म तबलसहितको प्रसूति बिदा र नपुग भएमा विज्ञ चिकित्सकको रायमा १ वर्षसम्मको बेतलबी बिदाको हक कानुनले सुरक्षित गर्दा पनि त्यसलाई नमानेर प्रधानाध्यापकले महिलालाई हेपेकाले उनलाई दण्डित गर्नुपर्ने थापाले बताए । प्रधानाध्यापकले कानुनविपरीत महिला शिक्षकमाथि हेपाहा व्यवहार गर्दा शिशु नै गुमाउनुपरेको थापाको भनाइ थियो ।

‘काठमाडौंमै विद्यालयजस्तो अरुलाई सिकाउनुपर्ने ठाउँमा प्रधानाध्यापकबाट यो व्यवहार हुन्छ भने दूरदराजका ठाउँमा कस्तो हुन्छ होला भन्ने अनुमान गर्न सक्छौँ,’ सांसद थापाले भने, ‘यो अवस्थालाई बदल्ने सरकारसँग मौका छ । कानुन नमान्ने र महिलालाई हेप्नेलाई छाडिन्न भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्नका निम्ति यो अपराध गर्ने प्रधानाध्यापकलाई दण्ड दिइयोस्, यसको माग गर्दछु ।’ थापा काठमाडौंबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।

शिक्षक अर्यालमाथि आइलागेको दुर्घटनापछि संविधान र कानुनले स्थापित गरेको महिला हकको व्यावहारिक कार्यान्वयनको नाजुक अवस्थालाई उजागर गरेको छ । मिडियादेखि संसद्सम्म महिलालाई कानुनप्रदत्त हक दिलाउनमा गरिँदै आएको आनाकानीका विषयमा आवाज उठेका छन् ।

भएको के थियो ?
काठमाडौंको ज्याठास्थित त्यौड माध्यमिक विद्यालयमा ४ वर्षदेखि कार्यरत अंग्रेजी विषयकी शिक्षक लक्ष्मी अर्याल पन्थीलाई गर्भजाँचका क्रममा प्रसूति विशेषज्ञ चिकित्सकले स्वास्थ्यमा समस्या देखाउँदै डेलिभरीको केही महिनाअघिदेखि नै आराम गर्न सुझाब दिए । चिकित्सकको सल्लाह र कामकाजमा आफूलाई समेत असजह भएपछि शिक्षक अर्यालले डेलिभरीको डेटको केही महिनाअघि विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र केसीसमक्ष अग्रीम प्रसूति बिदाका लागि निवेदन पेस गरिन् । प्रअ केसीले शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अग्रीम बिदा दिन नसक्ने भन्दा इन्कार गरे । पटक–पटक बिदाका लागि निवेदन गर्दा पनि प्रअ केसीले अभ्यासमा नरहेको भन्दै बिदा अस्वीकृत गरेको शिक्षक अर्याल बताउँछिन् ।

भदौ पहिलो साताका लागि डेलिभरीको डेट थियो । चिकित्सकले दुई साताअघि नै अस्पताल भर्ना हुन सुझाएका थिए । तर, अर्याल भने नाजुक स्वास्थ्यअवस्थाका कारण विद्यालय आउन नसकेबापत प्रअलाई स्पष्टीकरण दिन बाध्य थिइन् । बिदा स्वीकृत नगरेका प्रअले उनलाई विद्यालयमा उपस्थित नभएबापत तपाईंलाई किन विभागीय कारबाही नगर्ने भनी डेलिभरीको २ साताअघि अर्यालसित लिखित स्पष्टीकरण मागेका थिए । अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने वेला स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भएपछि अर्यालमा शारीरिकसँगै चरम मानसिक दबाब थपियो । ‘चिकित्सकले डिप्रेसनको औषधि खुवाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेँ,’ अर्याल भन्छिन् ।

अर्याल ३ भदौसम्म पनि विद्यालय गइरहन बाध्य पारिइन् । त्यस दिन निकै असहज भएपछि विद्यालयबाट सोझै अस्पताल पुर्याइएकी अर्यालको तत्कालै हाई रिस्क अप्रेसन गर्नुपर्ने चिकित्सकले बताए । ‘अलिकति पनि ढिलो भयो भने आमा र बच्चा दुवैको ज्यान जाने खतरा छ,’ चिकित्सकको भनाइ उद्धृत गर्दै शिक्षक अर्याल भन्छिन् ।

आकस्मिक शल्यक्रिया भयो, आमाको ज्यान जोगियो । तर, दुर्भाग्यवश पछि गएर उनले आफ्नो शिशु गुमाउन पुगिन् । समयमा आराम नगर्दा र अस्पतालमा भर्ना नहुँदा स्वास्थ्यअवस्थामा जोखिम थपिएको र दुर्घटना निम्तिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाइ रह्यो ।

शिक्षक अर्यालमाथि आइलागेको दुर्घटनापछि संविधान र कानुनले स्थापित गरेको महिला हकको व्यावहारिक कार्यान्वयनको नाजुक अवस्थालाई उजागर गरेको छ । मिडियादेखि संसद्सम्म महिलालाई कानुनप्रदत्त हक दिलाउनमा गरिँदै आएको आनाकानीका विषयमा आवाज उठेका छन् । अर्यालजस्ती शिक्षित महिला, देशको मुटु काठमाडौंको पनि मुटु मानिने असनछेउको विद्यालयमा अरुलाई शिक्षा दिने अधिकार र कर्तव्यबारे जानकार प्रधानाध्यापकबाट कसरी पीडित बन्न पुगिन् भन्ने जिज्ञासा आम बनेको छ ।

आकस्मिक शल्यक्रिया भयो, आमाको ज्यान जोगियो । तर, दुर्भाग्यवश पछि गएर उनले आफ्नो शिशु गुमाउन पुगिन् । समयमा आराम नगर्दा र अस्पतालमा भर्ना नहुँदा स्वास्थ्यअवस्थामा जोखिम थपिएको र दुर्घटना निम्तिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाइ रह्यो ।

के भने सांसद थापाले संसद्मा ?
सम्माननीय सभामुख महोदय !
हाम्रो संविधान भन्छ– प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक हुनेछ । हाम्रो कानुन भन्छ– प्र्रत्येक महिलालाई प्रसूतिकर्मीबाट आवश्यक परामर्श, गर्भवती तथा प्रसूति अधिकार पाउने अधिकार हुनेछ । सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई सुत्करी हुनुअघि वा पछाडि कम्तीमा ९८ दिनसम्म तबलसहितको प्रसूति बिदाको अधिकार हुनेछ, नपुग भएमा विज्ञ चिकित्सकको रायमा १ वर्षसम्मको बेतलबी बिदाको हक हुनेछ ।

तर, सभामुख महोदय ! अवस्था यस्तो छैन । काठमाडौंको त्यौड माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापनरत एक शिक्षिकाले चिकित्सकको रायअनुसार आराम गर्नुपर्छ भनेपछि पटक–पटक बिदाको माग गर्दा पनि प्रधानाध्यापकले बिदा नदिई उल्टो मानसिक यातना दिँदा शिशु गुमाउनुपरेको छ । काठमाडौंमै विद्यालयजस्तो ठाउँमा अरुलाई सिकाउनुपर्ने ठाउँमा प्रधानाध्यापकबाट यो व्यवहार हुन्छ भने दूरदराजका ठाउँमा कस्तो हुन्छ होला भन्ने अनुमान गर्न सक्छौँ । यो अवस्थालाई बदल्ने सरकारसँग मौका छ । कानुन नमान्ने र महिलालाई हेप्नेलाई छाडिन्न भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्नका निम्ति यो अपराध गर्ने प्रधानाध्यापकलाई दण्ड दिइयोस्, यसको माग गर्दछु । धन्यवाद !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय