महिला शिक्षकलाई कानुनप्रदत्त अधिकार नदिने प्रधानाध्यापकलाई कारबाही गर्न पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापाको माग, यस्तो थियो त्यौडको घटना

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले कानुन नमानेर महिला शिक्षकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने प्रधानाध्यापकलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद थापाले काठमाडौंको ज्याठास्थित त्यौड माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षिकालाई प्रधानाध्यापकले कानुनप्रदत्त प्रसूति बिदा समयमा नदिएर क्षति पुर्याएकाले दोषीलाई दण्डित गर्न माग गरेका हुन् ।

महिलाका लागि संविधानले नै सुरक्षित मातृत्वको हक सुनिश्चित गरेको र कानुनले प्रसूतिकर्मीबाट आवश्यक परामर्श, गर्भवती तथा प्रसूति अधिकार दिएको अवस्थामा व्यवहारमा भने त्यसको कार्यान्वयन नभएको सांसद थापाको भनाइ थियो । महिला शिक्षकलाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि ९८ दिनसम्म तबलसहितको प्रसूति बिदा र नपुग भएमा विज्ञ चिकित्सकको रायमा १ वर्षसम्मको बेतलबी बिदाको हक कानुनले सुरक्षित गर्दा पनि त्यसलाई नमानेर प्रधानाध्यापकले महिलालाई हेपेकाले उनलाई दण्डित गर्नुपर्ने थापाले बताए । प्रधानाध्यापकले कानुनविपरीत महिला शिक्षकमाथि हेपाहा व्यवहार गर्दा शिशु नै गुमाउनुपरेको थापाको भनाइ थियो ।

‘काठमाडौंमै विद्यालयजस्तो अरुलाई सिकाउनुपर्ने ठाउँमा प्रधानाध्यापकबाट यो व्यवहार हुन्छ भने दूरदराजका ठाउँमा कस्तो हुन्छ होला भन्ने अनुमान गर्न सक्छौँ,’ सांसद थापाले भने, ‘यो अवस्थालाई बदल्ने सरकारसँग मौका छ । कानुन नमान्ने र महिलालाई हेप्नेलाई छाडिन्न भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्नका निम्ति यो अपराध गर्ने प्रधानाध्यापकलाई दण्ड दिइयोस्, यसको माग गर्दछु ।’ थापा काठमाडौंबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।

शिक्षक अर्यालमाथि आइलागेको दुर्घटनापछि संविधान र कानुनले स्थापित गरेको महिला हकको व्यावहारिक कार्यान्वयनको नाजुक अवस्थालाई उजागर गरेको छ । मिडियादेखि संसद्सम्म महिलालाई कानुनप्रदत्त हक दिलाउनमा गरिँदै आएको आनाकानीका विषयमा आवाज उठेका छन् ।

भएको के थियो ?
काठमाडौंको ज्याठास्थित त्यौड माध्यमिक विद्यालयमा ४ वर्षदेखि कार्यरत अंग्रेजी विषयकी शिक्षक लक्ष्मी अर्याल पन्थीलाई गर्भजाँचका क्रममा प्रसूति विशेषज्ञ चिकित्सकले स्वास्थ्यमा समस्या देखाउँदै डेलिभरीको केही महिनाअघिदेखि नै आराम गर्न सुझाब दिए । चिकित्सकको सल्लाह र कामकाजमा आफूलाई समेत असजह भएपछि शिक्षक अर्यालले डेलिभरीको डेटको केही महिनाअघि विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र केसीसमक्ष अग्रीम प्रसूति बिदाका लागि निवेदन पेस गरिन् । प्रअ केसीले शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अग्रीम बिदा दिन नसक्ने भन्दा इन्कार गरे । पटक–पटक बिदाका लागि निवेदन गर्दा पनि प्रअ केसीले अभ्यासमा नरहेको भन्दै बिदा अस्वीकृत गरेको शिक्षक अर्याल बताउँछिन् ।

भदौ पहिलो साताका लागि डेलिभरीको डेट थियो । चिकित्सकले दुई साताअघि नै अस्पताल भर्ना हुन सुझाएका थिए । तर, अर्याल भने नाजुक स्वास्थ्यअवस्थाका कारण विद्यालय आउन नसकेबापत प्रअलाई स्पष्टीकरण दिन बाध्य थिइन् । बिदा स्वीकृत नगरेका प्रअले उनलाई विद्यालयमा उपस्थित नभएबापत तपाईंलाई किन विभागीय कारबाही नगर्ने भनी डेलिभरीको २ साताअघि अर्यालसित लिखित स्पष्टीकरण मागेका थिए । अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने वेला स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भएपछि अर्यालमा शारीरिकसँगै चरम मानसिक दबाब थपियो । ‘चिकित्सकले डिप्रेसनको औषधि खुवाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेँ,’ अर्याल भन्छिन् ।

अर्याल ३ भदौसम्म पनि विद्यालय गइरहन बाध्य पारिइन् । त्यस दिन निकै असहज भएपछि विद्यालयबाट सोझै अस्पताल पुर्याइएकी अर्यालको तत्कालै हाई रिस्क अप्रेसन गर्नुपर्ने चिकित्सकले बताए । ‘अलिकति पनि ढिलो भयो भने आमा र बच्चा दुवैको ज्यान जाने खतरा छ,’ चिकित्सकको भनाइ उद्धृत गर्दै शिक्षक अर्याल भन्छिन् ।

आकस्मिक शल्यक्रिया भयो, आमाको ज्यान जोगियो । तर, दुर्भाग्यवश पछि गएर उनले आफ्नो शिशु गुमाउन पुगिन् । समयमा आराम नगर्दा र अस्पतालमा भर्ना नहुँदा स्वास्थ्यअवस्थामा जोखिम थपिएको र दुर्घटना निम्तिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाइ रह्यो ।

शिक्षक अर्यालमाथि आइलागेको दुर्घटनापछि संविधान र कानुनले स्थापित गरेको महिला हकको व्यावहारिक कार्यान्वयनको नाजुक अवस्थालाई उजागर गरेको छ । मिडियादेखि संसद्सम्म महिलालाई कानुनप्रदत्त हक दिलाउनमा गरिँदै आएको आनाकानीका विषयमा आवाज उठेका छन् । अर्यालजस्ती शिक्षित महिला, देशको मुटु काठमाडौंको पनि मुटु मानिने असनछेउको विद्यालयमा अरुलाई शिक्षा दिने अधिकार र कर्तव्यबारे जानकार प्रधानाध्यापकबाट कसरी पीडित बन्न पुगिन् भन्ने जिज्ञासा आम बनेको छ ।

आकस्मिक शल्यक्रिया भयो, आमाको ज्यान जोगियो । तर, दुर्भाग्यवश पछि गएर उनले आफ्नो शिशु गुमाउन पुगिन् । समयमा आराम नगर्दा र अस्पतालमा भर्ना नहुँदा स्वास्थ्यअवस्थामा जोखिम थपिएको र दुर्घटना निम्तिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाइ रह्यो ।

के भने सांसद थापाले संसद्मा ?
सम्माननीय सभामुख महोदय !
हाम्रो संविधान भन्छ– प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक हुनेछ । हाम्रो कानुन भन्छ– प्र्रत्येक महिलालाई प्रसूतिकर्मीबाट आवश्यक परामर्श, गर्भवती तथा प्रसूति अधिकार पाउने अधिकार हुनेछ । सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई सुत्करी हुनुअघि वा पछाडि कम्तीमा ९८ दिनसम्म तबलसहितको प्रसूति बिदाको अधिकार हुनेछ, नपुग भएमा विज्ञ चिकित्सकको रायमा १ वर्षसम्मको बेतलबी बिदाको हक हुनेछ ।

तर, सभामुख महोदय ! अवस्था यस्तो छैन । काठमाडौंको त्यौड माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापनरत एक शिक्षिकाले चिकित्सकको रायअनुसार आराम गर्नुपर्छ भनेपछि पटक–पटक बिदाको माग गर्दा पनि प्रधानाध्यापकले बिदा नदिई उल्टो मानसिक यातना दिँदा शिशु गुमाउनुपरेको छ । काठमाडौंमै विद्यालयजस्तो ठाउँमा अरुलाई सिकाउनुपर्ने ठाउँमा प्रधानाध्यापकबाट यो व्यवहार हुन्छ भने दूरदराजका ठाउँमा कस्तो हुन्छ होला भन्ने अनुमान गर्न सक्छौँ । यो अवस्थालाई बदल्ने सरकारसँग मौका छ । कानुन नमान्ने र महिलालाई हेप्नेलाई छाडिन्न भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्नका निम्ति यो अपराध गर्ने प्रधानाध्यापकलाई दण्ड दिइयोस्, यसको माग गर्दछु । धन्यवाद !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय