बन्दुकसहित तैथान प्रहरी, प्लेकार्डका साथ सेता कोटधारी विद्यार्थी, विद्याको मन्दिरमा पटक–पटक झडप…

बन्दुकसहित तैथान प्रहरी, प्लेकार्डका साथ सेता कोटधारी विद्यार्थी, विद्याको मन्दिरमा पटक–पटक झडप ।  चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) परिसरमा बुधबार दिनभर यिनै दृश्य दोहोरिरहे । व्यस्त सडकमा हिँडेका यात्रुदेखि अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीसम्म अचम्मित थिए, यिनै दृश्य देखेर ।

सिएमसीमा अध्ययनरत विद्यार्थी ८ बुँदे माग राखेर १७ भदौदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । कलेजका सबै संकायका विद्यार्थी, इन्टरनल विद्यार्थी, रेजिडेन्ड मेडिकल डाक्टरले समेत काम गर्न छाडेर आन्दोलनलाई साथ दिएका छन् । उनीहरूको माग गैरकानुनी छैन, नाजायज पनि छैन, स्वार्थप्रेरित पनि देखिँदैन । मात्र भन्दैछन्, कानुनको पालना होस्, शिक्षाका नाममा चलाइएका अवैध धन्दा बन्द होस् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ विद्यार्थीले ल्याएका होइनन्, विधायकीय अधिकारप्राप्त जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था संसद्ले दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेर त्यही बहुमतका आधारमा निर्वाचित सरकारले जारी गरेको हो ।

राज्यले जारी गरेको कानुनको पालना किन भएन भनेर सरकार स्वयंले चासो दिनुपर्ने हो । विधायिकाले बनाएको कानुनको आफू पालना गर्ने र अरुलाई समेत पालना गराउने अर्थात् कानुनको कार्यान्वयन गर्नु नै कार्यपालिकाको मूल काम हो । तर विडम्बना, विद्यार्थीले कानुनको कार्यान्वयन गर भनेर आवाज उठाउँदा पनि सरकार उल्टै दमनमा उत्रिन्छ । सरकारले तोकेभन्दा बढी अवैध शुल्क उठाउन नदेऊ, उठाइएकोमा फिर्ता गर भनेर विद्यार्थीले पटक–पटक पढाइ नै छाडेर उत्रनुपर्ने, अनि सरकारी निर्णयको बचाउमा उत्रिने विद्यार्थीले उल्टै सरकारबाटै दमन खप्नुपर्ने ? यो कस्तो बाध्यता ? कस्तोखाले लोकतन्त्र हो यो ?

ऐनले किटानीका साथ व्यवस्था गरेको ७५ प्रतिशत कोटामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग विद्यार्थीको छ । उनीहरू ऐनको उक्त व्यवस्था सुनिश्चित गरेर सिटसंख्या वृद्धि गर भन्दैछन् । कानुनको कार्यान्वयन होस् भन्ने विद्यार्थीको छरिएको आवाजको कहीँ–कतैबाट सुनुवाइ नभएपछि उनीहरू चिकित्साशिक्षा संघर्ष समिति नै गठन गरी संगठित रूपमा आवाज उठाइरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) र काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ साइन्सेजबाट सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजहरूले लिने नियमित र पूरक परीक्षामा एकरूपता ल्याइनुपर्ने विद्यार्थीको मागलाई नाजायज भन्न सकिने अवस्था छैन । ४ वर्षको अध्ययनपछि इन्टर्नसिप गरिरहेका प्रशिक्षार्थी चिकित्सकलाई उचित तलबको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि स्वाभाविकै देखिन्छ । प्रयोगात्मकका लागि विद्यार्थीले बिरामी खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अस्पताल आउने बिरामीमै प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग विद्यार्थीको छ ।

अन्दोलन कुनै एउटा कलेजका विद्यार्थीले गरेका छैनन्, न त कुनै अमूक कलेजमा मात्र सीमित छ । केयु र टियुअन्तर्गतका कलेजमा अध्ययनरत देशैभरका विद्यार्थी मिलेर एकीकृत आवजमा भन्दै छन्– राज्यद्वारा जारी चिकित्साशिक्षा ऐनको कार्यान्वयन गर । देशव्यापी आन्दोलनमा चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) का विद्यार्थी केही अगाडि भने अवश्य देखिएका छन् । गण्डकी मेडिकल कलेज कास्कीमा पनि विद्यार्थीले ताला लगाएकोमा प्रहरी लगाएर खोलिएको छ । आइओएमको ताला पनि त्यस्तै गरिएको छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन चितवन सिएसीको पढाइ १० दिनदेखि थप्प छ । यद्यपि, विद्यार्थीका जायज माग सम्बोधन गरेर पढाइ सुचारु गर्नेतर्फ भने कलेज प्रशासनको कुनै चासो नभएको विद्यार्थी बताउँछन् ।

यसपटक ऐन कार्यान्वयनको माग चिकित्साशिक्षाका विद्यार्थीमा मात्र सीमित छैन । विभिन्न राजनीतिक दलदेखि चिकित्साशिक्षा सुधारका महाभियन्ता एवम् सत्याग्रहको बलमा ऐन ल्याउन बाध्य बनाएका डा. गोविन्द केसीले समेत आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् । त्यतिमा मात्र सीमित नभएर सर्वोच्च न्यायालयले समेत ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी तोकिएको स्नातक तहका प्रवेश परीक्षा रोकिदिएको अवस्था छ । प्रतिष्ठित मिडियाका पहिलो प्राथमिकतामा विद्यार्थीका जायज माग परिरहेका छन् र भनिरहेका छन्– ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने विद्यार्थीमाथि दमन नगर, अवैध असुल गर्नेलाई प्रश्रय नदेऊ, जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मेडिकलशिक्षालाई माफियाको चंगुलबाट बाहिर निकाल । तर लाग्छ, सरकारका लागि यी आवाजले कत्ति पनि छोएको छैन ।

राज्यले जारी गरेको कानुनको पालना किन भएन भनेर सरकार स्वयंले चासो दिनुपर्ने हो । विधायिकाले बनाएको कानुनको आफू पालना गर्ने र अरुलाई समेत पालना गराउने अर्थात् कानुनको कार्यान्वयन गर्नु नै कार्यपालिकाको मूल काम हो । तर विडम्बना, विद्यार्थीले कानुनको कार्यान्वयन गर भनेर आवाज उठाउँदा पनि सरकार उल्टै दमनमा उत्रिन्छ ।

यद्यपि, राजनीतिक दलले समर्थन गरिरहँदा तिनका भ्रतृसंगठनका रूपमा गठित विद्यार्थी संगठन भने आन्दोलनमा देखिएका छैनन् । चितवनमा हुने हरेक आन्दोलनमा प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहको समर्थन रहँदै आए पनि यसपटक आधिकारिक रूपमा समर्थन नगरेको नाम बताउन नचाहने सर्तमा एक विद्यार्थी नेता बताउँछन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुगमन निर्देशनालयले एक वर्षअघि गरेको अनुगमनमा चितवन मेडिकल कलेज अवैध शुल्क लिनेमा अग्रस्थानमा छ । निर्देशनालयले त्रिवि कार्यकारी परिषद् र आइओएममा बुझाएको प्रतिवेदनमा लाखौँ अवैध शुल्क असुलेको प्रमाण पेस गरेको छ । प्रतिवदेनअनुसार एमबिबिएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग सिएमसीले २२ लाखदेखि ३५ लाखसम्म अवैध शुल्क लिएको भेटिएको छ । कलेजहरूले मोलमोलाइमा विद्यार्थीपिच्छे घटीबढी अवैध असुल गरिरहेका छन् । सिएमसीले एउटै ब्याचका विद्यार्थीबाट १३ लाख ८२ हजार रूपैयाँसम्म घटीबढी शुल्क उठाएको पाइएको छ । तर, नियामक निकाय निरीह छन् । कलेजको यस्तो मनोमानी रोक्नुपर्छ भन्दै विद्यार्थी भविष्य दाउमा राखेर आन्दोलनमा उत्रिँदा छानबिनको साटो सरकार उल्टै उनीहरूमाथि नै लाठी बर्साइरहेको छ, दमन गरि नै रहेको छ, प्रशासन सेता कोटलाई राता बनाउन लागिपरेको छ ।

बुधबार कलेजको इसारामा शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका विद्यार्थीमाथि हस्तक्षेप गर्दै प्रहरीले सिएमसी हाताभित्रबाट १८ जनालाई पक्राउ गर्यो । झडपका क्रममा केही विद्यार्थी घाइतेसमेत भए । एप्रोनधारी विद्यार्थीलाई प्रहरीले कलेजबाटै हिरासतमा लिँदा जग अचम्मित भयो । चर्को दबाबपछि बुधबार राति प्रहरीले विद्यर्थीलाई छाड्यो । सरकारी निर्णयको धज्जी उढाउँदै कलेजले लाखौँमा उठाएको अवैध शुल्क फिर्ता गराउन नसक्ने सरकार विद्यार्थीको आवाज दबाउन भने अग्रपंक्तिमै देखियो ।

सर्वोच्च न्यायालयले समेत ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी तोकिएको स्नातक तहका प्रवेश परीक्षा रोकिदिएको अवस्था छ । प्रतिष्ठित मिडियाका पहिलो प्राथमिकतामा विद्यार्थीका जायज माग परिरहेका छन् र भनिरहेका छन्– ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने विद्यार्थीमाथि दमन नगर, अवैध असुल गर्नेलाई प्रश्रय नदेऊ, जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मेडिकलशिक्षालाई माफियाको चंगुलबाट बाहिर निकाल । तर लाग्छ, सरकारका लागि यी आवाजले कत्ति पनि छोएको छैन ।

चितवनसहित किस्ट मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेजमा पनि विद्यार्थीले विरोध गरेका छन् । गण्डकीका विद्यार्थीले यसअघि नै परीक्षा नै छाडेर लामो समय संघर्ष गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले अवैध शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

पूर्ववत् आन्दोलन तुहिएला कि भन्ने अभियन्ताको डर
चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि कैयौँपटक विद्यार्थी तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तर, या त सरकार र प्रशासनको दबाब वा ललाइफकाइमा आन्दोलन बीचैमा तोडिँदै आएका छन्, या आन्दोलनको बलसामु झुकेर सरकारले सम्झौता गर्ने तर पछि माफियाको बन्धनमा परेर कार्यान्वयन नगर्ने हुँदै आएको छ । विद्यार्थी संगठन तथा पेसागत संघ–संगठनहरूले पार्टीको निर्देशनमा आन्दोलन तुहाउने वा चन्दाको बहाना बनाउने गरेका अनुभव पनि थुप्रै छन् । त्यसकारण यसपटक भने यस्तो प्रवृत्तिबाट बच्न विद्यार्थीलाई चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि अनवरत संघर्षरत अभियन्ताहरूले सुझाब दिएका छन् । मुख्य सरोकारवाला जो हुन्, प्रताडित जो हुन्, उनैको नेतृत्वमा स्वस्फूत गतिमा आन्दोलन बढेमा अवश्य सफल हुने अभियन्ताको भनाइ छ ।

‘डा. गोविन्द केसीको ७ वर्षको अभियानमा सैद्धान्तिक उपलब्धि धेरै भए, तर व्यवहारमा उतार्न निकै कठिन भइरहेको छ,’ चिकित्साशिक्षा सुधार अभियन्तामध्येका एक डा. जीवन क्षेत्री भन्छन्, ‘यसपटक प्रत्यक्ष सरोकारवाला विद्यार्थी र अभिभावकले स्वस्फूर्त रूपमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेकाले दृढ संकल्पका साथ अघि बढ्ने हो भने डा. केसीका उपलब्धिले सार्थकता पाउनेछन् र व्यवहारमा सुधारको अनुभूति हुनेछ ।’ सरकारले आफैँले बनाएको चिकित्साशिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको डा. क्षेत्रीको भनाइ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय