मेडिकल कलेजको मनपरीलाई पदाधिकारीकै संरक्षण, शिक्षामन्त्रीसँग स्पष्टीकरण सोध्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन

संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजले गरेको मनपरी शुल्क असुलीमा शिक्षामन्त्रालयसहित विश्वविद्यालयहरुले संरक्षण गरेको भन्दै कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । समिति अन्र्तगतको सुरेशकुमार राई संयोजकत्वको उपसमितिले ५ महिना लामो छानविनपछि यस्तो सुझाब दिएको हो । भाद्र १३ गते उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा १५ गते समितिले सिफारिसअनुसारको निर्देशन दिइसकेको छ ।

उपसमितिले शुक्रबार प्रतिवेदनको पूर्ण अंश सार्वजनिक गर्दै मन्त्रीपरिषद्ले तोकेको शुल्क लागु गराउनुको सट्टा तोकिएभन्दा बढी शुल्क उठाउन मौखिक सहमति दिएको भन्दै पहिलो कम्जोरी मन्त्रालयको भएको औल्याएको छ । समितिले मन्त्रालयको नियतमाथि प्रश्न गर्दै २०७२को शिक्षामन्त्रीसँग सोबारे स्पष्टीकरण लिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी समितिले इन्डोर्स गरेको प्रतिवेदनमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार हुँदाहुँदै पदाधिकारीको निहित स्वार्थमा पदीय दुरुपयोगगरी शुल्क बृद्धि गर्ने निर्णयमा संलग्न रहेको भन्दै उपकूलपति, रजिष्ट्र र डिनसमेतलाई कारवाही गर्न शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
चिकित्साशिक्षा पढाई हुने अर्को विश्वविद्यालय त्रिविको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले पनि थप शुल्क लिन कलेजलाई प्रोत्शाहन गरेको भन्दै कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । उपसमितिले आइओएमको डिन तथा शिक्षा सहायक डिनसमेतले थप शुल्कका लागि कलेजमा सम्पर्क राख्ने भनेर सूचना जारी गरेको र अधिक शुल्कलाई परोक्ष रुपमा अनुमोदन गरेको ठहर गरेको छ ।

अनुगमनका क्रममा कलेजहरुले अतिरिक्त शुल्क असुलीरहेको स्पष्ट भएको भन्दै छानविन समितिले सम्बन्धन, इन्टिच्युसनल, कम्युनिटी, इन्टर्नसीप, परीक्षालगायतका शुल्क विद्याथीएका तिर्न वाँकी किस्तामार्फत् कटाउन प्रतिष्ठान एवं डिन कार्यालयलाई निर्देशन दिने समेत सुझाब दिएको छ ।
आगामी वर्षदेखि चिकित्साशिक्षा ऐनअनुसार शुल्क तोक्न र लिन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय