अन्ततः रोकिएरै छाड्यो आइओएम र पाटनको प्रवेश परीक्षा, यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आइओएम) र पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानको एमबिबिएसलगायत स्नातक तहका प्रवेश परीक्षा सञ्चालन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । आयुस ओझाले दायर गरेको रिटनिवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले शनिबार (भोलि)देखि गर्न लागिएको प्रवेश परीक्षा रोक्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । यससँगै केही सातादेखि प्रधानमन्त्रीदेखि जनसाधारणसम्मको चासोको विषय बनेको चिकित्साशिक्षाको स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा रोकिएको छ ।

ओझाले आइओएमलगायतका सार्वजनिक शिक्षणसंस्थाले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनविपरीत स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेकाले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । ऐनको दफा १७ (७) को ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतका प्रावधान कार्यान्वयन नगरी प्रवेश परीक्षाको मिति तय गरिएपछि विद्यार्थीलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट त्यसको विरोध हुँदै आएको थियो ।

विद्यार्थीले चिकित्साशिक्षा संघर्ष समिति नै गठन गरी ऐनको प्रावधान कार्यान्वयनलगायत ८ बुँदे माग राख्दै आइतबार आइओएमको डिन कार्यालय र परीक्षा सञ्चालन शाखामा तालाबन्दी गरेपछि परीक्षा अन्योल बनेको थियो । पछि प्रधानमन्त्रीले नै प्रवेश परीक्षा निर्धारित मितिमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएसँगै आइओएमको ताला खोलिएपछि परीक्षा हुने विश्वास गरिएको थियो ।

बुधबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ऐनको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था यसै वर्ष कार्यान्वयन गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएसँगै प्रवेश परीक्षा निश्चितजस्तै बनेको थियो । यससँगै आन्दोलनरत विद्यार्थीले समेत प्रवेश परीक्ष नबिथोल्ने घोषणा गरिसकेका थिए । तर, परीक्षाको अघिल्लो दिन शुक्रबारको सर्वोच्चको आदेशले अन्तिम समयमा आएर परीक्षा सञ्चालन नहुने निश्चित भएको छ ।

सर्वोच्चले प्रवेश परीक्षालगायत रिटनिवेदनमा मागदाबी गरिएका विषयमा छलफल गर्न २५ भदौका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको ।आइओएमको प्रवेश परीक्षाका लागि १९ हाजरभन्दा बढी परीक्षार्थीले आवेदन दिएका छन् । परीक्षाको विषय अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै प्रवेश परीक्षा अनिश्चित हुँदा यति ठूलो संख्याका विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

आयोग गठनमा सरकारको ढिलासुस्तीको उपज

सरकारले चिकित्साशिक्षा ऐन जारी भएको ७ महिना पुगिसक्दा पनि ऐनको कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोग गठनमा ढिलाइ गर्दा समस्या सिर्जना भएको हो । ऐनका छात्रवृत्ति, एकीकृत प्रवेश परीक्षालगायतका विषय कार्यान्वयनको जिम्मा आयोगलाई दिइएको छ । तर, सरकारले आयोग गठनमै ढिलाइ गर्दा शिक्षणसंस्थाको शैक्षिक क्यालेन्डर नै प्रभावित हुने सँघारमा अवस्था आइपुगेको छ ।

कानुन लागू भइसकेको अवस्थामा त्यसका प्रावधानविपरीत शिक्षणसंस्थाले बढाउने प्रवेश परीक्षा तथा विद्यर्थी भर्नाका प्रक्रिया वैध हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । अर्कोतर्फ आयोग गठनविना ऐनका प्रावधान कार्यान्वयन हुन सक्ने बाटो छैन । यसकिसिमको चेपुवामा शिक्षणसंस्थाहरु पर्दा हजारौँ विद्यार्थीको पठन–पाठन र उनीहरुले पाउने कानुनप्रदत्त सुविधामा प्रत्यक्ष असर परेको छ । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आयोग गठनमा ढिलाइ गर्ने सरकारले लिनुपर्ने देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय