चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिको आन्दोलनमा डा. केसीको ऐक्यबद्धता, संसदीय उपसमितिको सिटसंख्या बढाउने निर्देशनप्रति आपत्ति

चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइओएमको निर्धारित परीक्षा तोकिएको मितिमै गर्न निर्देशन दिएर संघर्ष समितिले आइओएममा लगाएको परीक्षा शाखाको ताला प्रशासनले तोडेकै दिन बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले संघर्ष समितिको आन्दोलन र मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।

संघर्ष समितिले आइतबार राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थीलाई सबै सरकारी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य दिनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनलगायत विभिन्न ८ बुँदे माग राख्दै आइओएमको डिन कार्यालय तथा परीक्षा सञ्चालन शाखामा तालाबन्दी गरेको थियो । डा. केसीले पनि ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गरेर मात्र एमबिबिएसलगायत स्नातक तहका विषयको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न पटक–पटक माग गर्दै आएका छन् । यस्तोमा संघर्ष समितिको तालाबन्दीका कारण आइओएमले २१ देखि २३ भदौका लागि तय गरेको प्रवेश परीक्षा प्रभावित हुने देखिएपछि त्रिवि रजिष्ट्रार कार्यालय, नेविसंघ महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पस एकाइलगायतले ताला खोलेर प्रवेश परीक्षा निर्धारित मितिमै सञ्चालन गर्न दबाब दिइरहेका थिए । यसैबीच स्वास्थ्योपचारका लागि सिंगापुरमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आइओएमले तय गरेको प्रवेश परीक्षा तोकिएको मितिमै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रमको निर्देशनसँगै आइओएममा लगाइएको ताला प्रहरी प्रशासनको प्रयोग गरी बुधबार नै खोलिएको थियो ।

डा. केसीले संसद्को स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उपसमितिले दिएको मेडिकल कलेजको सिटसंख्या बढाउने निर्णयले संसद्को गरिमा नै घटाएको डा. केसीको ठहर छ ।

डा. केसीले सरकारको ढिलासुस्तीका कारण चिकित्साशिक्षा आयोग बन्नका लागि अझै केही समय लाग्ने पक्का भएको अवस्थामा आयोग ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयोगलाई पर्खंदा शैक्षिक संस्थाका एकेडेमिक क्यालेन्डर नै बिथोलिने भएकाले यस वर्षका लागि विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षालाई नै निरन्तरता दिन सुझाएका छन् । तर, ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम गर्ने ऐनको व्यवस्था भने लागू गरेर मात्रै प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने डा. केसीको माग छ । डा. केसीले छात्रवृत्ति, मेडिकल कलेजहरुले अवैध रुपमा लिँदै आएको अतिरिक्त शुल्क फिर्तालगायतका माग तत्काल पूरा गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

डा. केसीले संसद्को स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उपसमितिले दिएको मेडिकल कलेजको सिटसंख्या बढाउने निर्णयले संसद्को गरिमा नै घटाएको डा. केसीको ठहर छ । उपसमितिले मेडिकल कलेजको सिटसंख्या १५० पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन हचुवाका भरमा दिएर जनप्रतिनिधिले माफियाको भाषा बोलेको डा. केसीको आरोप छ । विज्ञहरुको अध्ययनपश्चात् कायम गरिएको सिटसीमा हचुवाका भरमा तलमाथि गर्ने उपसमितिको निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग डा. केसीको छ ।

डा. केसीले त्रिविका निवर्तमान उपकुलपतिले आफ्नो कार्यकाल सकिने अन्तिम दिन गरेको विदेशी विद्यार्थीले नेपालको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुनपर्ने निर्णय खारेज गर्नसमेत माग गरेका छन् । यसलाई जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरेका विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही नगर्नु तथा राजनीतिक भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुको परिणामको संज्ञा दिएका डा. केसीले पदाधिकारी नियुक्तिमा पद्धति बसाल्न माग गरेका छन् । डा. केसीले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको सुझाबअनुसार पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन् । डा. केसीले माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय