क्यान्सर अस्पतालमा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएन, मेयर प्रजापति भन्छन्– मुख देखाउनै नसक्ने अवस्थाका कारण पुरानो समिति नफर्किएको हो


सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका बाबजुद पनि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा दुई व्यवस्थापन समिति विवाद चुलिँदै गएको छ । सर्वोच्चले पुरानो समितिलाई काम गर्नमा कुनै बाधा नपुर््याउन अन्तरिम आदेश दिए पनि हालसम्म पुरानो समितिका पदाधिकारीलाई अस्पतालमा प्रवेश गर्न दिइएको छैन । कर्मचारी तथा स्थानीयको अवरोधका कारण सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा विवाद थप चुलिएको हो ।

अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन नदिन हस्ताक्षर अभियान नै चलाएर पुरानो समितिका पदाधिकारीलाई अस्पताल प्रवेशमा रोक लगाएका छन् । संस्थामा लामो समयदेखि रहेर बिरामी तथा भौतिक संरचना निर्माणका लागि आएकोे बजेट दुरुपयोग गर्ने पदाधिकारीलाई अब कुनै हालतमा अस्पतालमा प्रवेश गर्न नदिने भन्दै कर्मचारीले चर्को आवाज उठाइरहेका छन् ।

नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाद्वारा सञ्चालित अस्पतालको समग्र प्रशासनिक नेतृत्व गरिरहेका कार्यकारी निर्देशक डा. ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठले पुरानो समितिलाई काममा फर्किन नदिन हरसम्भव कोसिस गरिरहेको पुरानो समितिका पदाधिकारीको भनाइ छ । व्यवस्थापन समितिका सदस्य–सचिवसमेत रहेका डा. श्रेष्ठले अदालतबाट आदेश भएको एक साता बितिसक्दा पनि पुरानो समितिलाई काममा फर्काउन भूमिका खेल्नुको साटो सम्पर्कमै आउन नचाहेको समितिका सदस्य तथा नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाका महासचिव विमलकुमार होडा बताउँछन् । उनका अनुसार डा. श्रेष्ठलाई पुरानो समितिले निलम्बनमा राख्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको थियो ।

घटनाक्रमलाई नियाल्दा अस्पतालमा विवाद उत्पन्न हुनुको बीज कारण नै व्यवस्थापन समिति र कार्यकारी निर्देशकबीचको असमझदारी भएको स्पष्ट अनुमान लगाउन सकिन्छ । निर्देशक श्रेष्ठको व्यवस्थापन समितिसँग कुरो नमिलेपछि उनले नगरपालिकालाई गुहारेर समिति नै भंग गर्न लगाएको आरोप पुरानो समितिका पदाधिकारीहरूको छ ।

घटनाक्रमलाई नियाल्दा अस्पतालमा विवाद उत्पन्न हुनुको बीज कारण नै व्यवस्थापन समिति र कार्यकारी निर्देशकबीचको असमझदारी भएको स्पष्ट अनुमान लगाउन सकिन्छ । निर्देशक श्रेष्ठको व्यवस्थापन समितिसँग कुरो नमिलेपछि उनले नगरपालिकालाई गुहारेर समिति नै भंग गर्न लगाएको आरोप पुरानो समितिका पदाधिकारीहरूको छ । ‘उहाँ (निर्देशक श्रेष्ठ) निष्पक्ष भएर अस्पतालको विकासमा लाग्नुको साटो अघिदेखि नै राजनीति गरिरहनुभएको छ,’ महासचिव होडा भन्छन्, ‘उहाँले पार्टीकै सदस्यको स्तरमा ओर्लिएर नगरपालिका र मेयरलाई अधिकार क्षेत्रबाहिरको अस्पतालको आन्तरिक विवादमा तान्नुभएको हो ।’

निर्देशक श्रेष्ठ भने नगरपालिकाले समिति भंग गर्दा लगाएका आरोपसित मिल्दोजुल्दो प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । समितिको अनियमितताका कारण नै समस्या निम्तिएको आशय व्यक्त गर्दै आएका डा. श्रेष्ठको झुकाव पूर्णतः नयाँ समितितर्फ देखिएको छ ।

पुरानो समितिलाई भंग गरी आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ समिति गठन गरेका भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनील प्रजापति भने अदालतको निर्णय कार्यान्वयनमा नगरपालिकाले कुनै बाधा नपुर्याएको बताउँछन् । पुरानो समिति काममा फर्किन नसक्नुमा पदाधिकारीले विगतमा अस्पतालमा गरेको अनियमितताका कारण कमाएको बदनामी नै कारण रहेको उनको भनाइ छ ।

पुरानो समिति काममा फर्किन नसक्नुको कारण उनीहरूले नै कमाएको बदनामी हो : मेयर प्रजापति
अदालतको आदेशपछि पनि किन पुरानो समितिले अस्पतालमा प्रवेश पाएको छैन ? यस्तो विवादले अस्पताल झन् बेथितितर्फ जाँदैन ? यसले अस्पतालका सेवा प्रभावित बनिरहँदा निकासका लागि के–कस्तो पहल भइरहेको छ ? यिनै विषयमा हेल्थपोस्टले भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर तथा नगरपालिकाले गठन गरेको नयाँ समितिका अध्यक्ष सुनील प्रजापतिसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

अदालतले पुरानै समितिलाई काम गर्न देऊ भनेर आदेश दिएको अवस्थामा पुरानो समितिलाई अस्पताल जान किन रोकियो ?
नगरपालिकाले जान रोक्न लगाएको छैन । अस्पतालकै कर्मचारी तथा स्थानीयको विरोधमा उहाँहरू काममा फर्किन सक्नुभएको छैन । अस्पतालमा गरेको आर्थिक अनियमितताकै कारण उहाँहरूले मुख देखाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले उहाँहरू काममा फर्कन नसक्नुमा नगरपालिकाले प्रतिबन्ध लगाएको नभई उहाँहरू स्वयम् नै कारण हुनुहुन्छ ।

के उसो भए अदालतको आदेश अस्पतालका लागि मान्य हुँदैन ?
सम्मानित अदालतले गरेको निर्णय नगरपालिकाका लागि मान्य हुन्छ । कर्मचारी तथा स्थानीयले पटक– पटक आग्रहकै कारण हामीले पुरानो समितिलाई हटाउने निर्णय गरेर नयाँ समितिको चयन गरेका थियौँ ।

पुरानो समितिलाई किन हटाउने निर्णय गर्नुभयो ?
पुरानो समितिबाट भएका आर्थिक अनियमियताका थुप्रै प्रमाण नगरपालिकालाई प्राप्त भएका छन् । कर्मचारीलाई १३ हजार दिएर २६ हजार ५ सय बुझेको झुटो विवरण तयार गरेको होस् वा सिटी स्क्यान खरिद प्रक्रियामा गरेको चलखेल, अस्पतालको आम्दानीको विषयमा गरेको अनियमितताबारे कर्मचारीबाटै आएको उजुरी होस्, यी सबैको अध्ययन गरेर नै हामीले पुरानो समितिलाई हटाउने निर्णय गरेका हौँ ।

अस्पताललाई सरकारले करोडौँ सहयोग गरिरहेको छ । नगरपालिकाले आर्थिक सहयोगदेखि अस्पतालका लागि जग्गा पनि दिएको छ । तर, अस्पतालको पुरानो समिति जनतालाई राम्रो सेवा दिनुको साटो पदाधिकारीहरू आफ्नो खल्ती भर्नमा मात्र तल्लीन देखिए । सरकारबाट वार्षिक रूपमा सहयोग हुँदै आएको संस्थालाई निजीकरणतर्फ लैजान मिल्छ ?

क्यान्सर अस्पताल पूर्णतः सामुदायिक संस्था हो र बेडसंख्यालगायतको हिसाबले पनि नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने दाबी गरिँदै आएको छ नि ?
अस्पताललाई सरकारले करोडौँ सहयोग गरिरहेको छ । नगरपालिकाले आर्थिक सहयोगदेखि अस्पतालका लागि जग्गा पनि दिएको छ । तर, अस्पतालको पुरानो समिति जनतालाई राम्रो सेवा दिनुको साटो पदाधिकारीहरू आफ्नो खल्ती भर्नमा मात्र तल्लीन देखिए । सरकारबाट वार्षिक रूपमा सहयोग हुँदै आएको संस्थालाई निजीकरणतर्फ लैजान मिल्छ ?

दुई समितिको विवादले सेवाग्राही मारमा परेका छन्, समस्या कसरी सुल्झाउन सकिन्छ ?
हामीले सम्मानित अदालतको आदेश नमान्ने कुरा हुँदैन । तर, पहिलेको समितिबाट अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी असन्तुष्ट देखिनुभएको छ । उहाँहरूले गरेको कामप्रति सबै स्थानीय रुष्ट देखिनुभएको छ । उहाँहरूकै गलत कामले चौतर्फी विरोध भएको हो, यसमा नगरपालिकाको कुनै हात छैन । समितिबीच विवाद भए पनि अस्पतालको सेवाप्रवाहमा कुनै असर परेको छैन ।

अबको निकास के हो ?
अदालतले यस विषयमा छलफलका लागि २२ भदौमा बोलाएको छ । अदालतमा हाम्रो तर्फबाट अस्पतालमा भएका विसंगतिका विषयमा कुरा राख्छौँ । त्यसपछि अदालतले एउटा निर्णय दिएपछि निकास निस्कन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय