११ वर्षमा १४२७ मिर्गौला प्रत्यारोपण, ३ सरकारी अस्पतालको योगदान ९६%, निजीमा नामका लागि अनुमति !

नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपणको ११ वर्षको इतिहासमा १ हजार ४ सय ३२ मिर्गौलाको सफल प्रत्यारोपण भएका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट सुरु भएको मिर्गौला प्रत्यारोपण अहिले आधा दर्जनभन्दा बढी अस्पतालले गराउँदै आएका छन् । सरकारीस्तरका ३ र निजीस्तरका ५ वटा अस्पतालले प्रत्यारोपण अनुमति पाए पनि प्रत्यारोपणको अधिकांश हिस्सा भने सरकारी अस्पतालले ओगटेको छ ।

नेपालमा पहिलोपटक ८ अगस्ट २००८ मा त्रिवि अस्पतालमा नेफ्रोलोजिस्ट डा. दिव्यासिंह शाह, युरोलोजिस्ट डा. भोलाराज जोशी र उनको टिमले अस्ट्रेलियाका सर्जन डा. डेभिड फ्रान्सिसको सहयोगमा सफलतापूर्वक मिर्गौला प्रत्यारोपणलाई मूर्तरूप दिएको थियो । हेमराज श्रेष्ठ स्वदेशमै मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउने पहिलो बिरामी हुन् । श्रेष्ठलाई उनकी श्रीमतीले मिर्गौला दान गरेर पुनर्जीवन दिएकी थिइन् । प्रत्यारोपणले एक दशक पार गर्दा प्रत्यारोपणले जुनकिसिमले गति लिनुपर्ने हो, त्यो भने लिन नसकेको देखिन्छ । सरकारीस्तरका अस्पतालहरूले सीमित संख्यामै भए पनि नियमित प्रत्यारोपण गराइरहेको पाइन्छ भने निजी अस्पतालले निरन्तरता दिन सकेको पाइँदैन ।

सरकारी अस्पतालमा १३७८ (९६.२१%) मिर्गौला प्रत्यारोपण, मानव अंग र टिचिङको मात्र हिस्सा ८६%

वि.सं. २०६८ फागुनमा स्थापित राष्ट्रिय मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले २७ कात्तिक ०६९ देखि हेमोडायलाइसिस सेवा सुरु गरेको थियो । केन्द्रले ६ माघ ०६९ देखि मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्यो । अंग प्रत्यारोपणकै लागि स्थापित केन्द्रले ७ वर्षको अविधिमा ६ सय ५६ जनामा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएको तथ्यांक छ, जुन देशको कुल प्रत्यारोपणको झन्डै ४६ प्रतिशत हो । केन्द्र सबैभन्दा बढी प्रत्यारोपण गराउने अस्पतालको शीर्षस्थानमा छ ।

त्यसैगरी, मिर्गौला प्रत्यारोपणमा पहिलो सफलता हात पारेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालले हालसम्म ५ सय ७२ जनामा प्रत्यारोपण गराएको छ । कुल प्रत्यारोपणको करिब ४० प्रतिशत भार वहन गरेको त्रिवि अस्पताल बढी प्रत्यारोपण गराउनेमा दोस्रो स्थानमा छ । यसरी हेर्दा मिर्गौला प्रत्यारोपणको अनुमति ८ अस्पतालले लिए पनि कुल प्रत्यारोपणमा झन्डै ८६ प्रतिशत योगदान भने मानव अंग र टिचिङ अस्पतालको मात्र छ ।

केही वर्षयता संसारभर नै मिर्गौलारोगीको संख्या बढ्दै गएको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् । नेपालमा यो संख्या झन् बढ्दो छ । नेपालको कुल जनसंख्याको करिब १० प्रतिशत अर्थात झन्डै ३० लाख मानिसमा कुनै न कुनै रूपले मिर्गौलामा समस्या रहेको अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये करिब ३ लाख नेपाली मिर्गौला फेल भएर घरमै बस्न बाध्य छन् ।

देशकै पुरानो र ठूलो अस्पताल वीरले त्रिवि शिक्षणभन्दा केही महिनापछि मात्र मिर्गौला प्रत्यारोपणको अनुमति पाए पनि प्रत्यारोपणलाई भने गति दिन सकेको छैन । त्रिविको तुलनामा वीरको प्रत्यारोपणदर निकै सुस्त छ । पछिल्लो ६ महिनादेखि वीरमा प्रत्यारोपण सेवा ठप्प रहेको थियो, पुन निरन्तरता दिदैँ गएको छ । वीरले हालसम्म जम्मा १ सय ५० जनामा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएको छ, जुन कुल प्रत्यारोपणको करिब १०.४७ प्रतिशत हो । पहिले भएका विशेषज्ञले छोडेर जानु र हाल भएका विशेषज्ञले नेतृत्व लिन नसक्नु पनि प्रत्यारोपण कम संख्यमाम भएको अस्पतालका पदाधिकारी बताउँछन् ।

निजी ५ अस्पतालले ४% पनि योगदान दिन सकेनन्, जम्मा ५४ प्रत्यारोपणमा ग्रान्डीमा मात्र ४५

प्रत्यारोपण अनुमतिका हिसाबले संख्यात्मक रुपमा सरकारीलाई पछि पार्दै ५ वटा निजी अस्पतालले अनुमतिप्राप्त गरेकोमा योगदान भने नगण्य देखिएको छ । निजी अस्पतालले कुल प्रत्यारोपणको ४ प्रतिशत पनि योगदान पुर्याउन सकेको अवस्था छैन । त्यसमा पनि अधिकांश प्रत्यारोपण ग्रान्डी अस्पतालले गरेको छ । चितवन मेडिकल कलेजले अनुमति लिए पनि हालसम्म प्रत्यारोपणको खाता खोल्न सकेको छैन ।

निजी अस्पतालतर्फ १० असार ०७३ मा प्रत्यारोपण अनुमति पाएको ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलले हालसम्म ४५ जनाको प्रत्यारोपण गरेको छ । ग्रान्डीसँगै एउटै मितिमा प्रत्यारोपण अनुमति पाएको निदान अस्पतालले भने हालसम्म जम्मा ५ जनाको मात्र प्रत्यारोपण गरेको अस्पतालले जनाएको छ । त्यसैगरी, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुरले २ जना बिरामीमा प्रत्यारोपण गरेको छ । त्यस्तै, सुमेरु सामुदायिक अस्पतालले ३० असार र २ साउनमा गरी निःशुल्क रूपमा २ जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको छ । सरकारले प्रत्यारोपणका लागि दिने गरेको सहुलियत पाएको अवस्थामा मिर्गौला प्रत्यारोपणलाई निरन्तरता दिने अस्पतालले जनाएको छ । चितवन मेडिकल कलेजले भने गत वैशाखमा प्रत्यारोपण अनुमति पाए पनि हालसम्म प्रत्यारोपण गर्न सकेको छैन । यसरी हेर्दा निजी अस्पतालहरुलाई प्रत्यारोपणलाई निरन्तरता दिनभन्दा पनि विज्ञापन र नामका लागि अनुमति चाहिएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

नेपाल सरकारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब ४ हजार ५ सय मिर्गौलारोगीले नियमित डायलाइसिस गराइरहेका छन् । नेपालले पछिल्लो समय अंग प्रत्यारोपणको क्षेत्रमा क्रान्तिकारी कानुनी व्यवस्थासँगै निःशुल्क सेवा दिँदै आए पनि प्रत्यारोपणले तीव्रता भने लिन सकेको छैन । मिर्गौलादाताको अभाव, कानुनी अड्चन, महँगो सेवा, प्रत्यारोपणपछिको महँगो औषधि खर्चलगायत कारणले गर्दा नै विश्वमै प्रत्यारोपणको गति सुस्त रहेको विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।

१ वैशाख ०७४ बाट सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण निःशुल्क गरेपछि प्रत्यारोपणको चाप बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारले डायलाइसिससेवा यसअघि ने निःशुल्क गरिसकेको छ । प्रत्यारोपणका बिरामीलाई सरकारले साढे ६ लाखसम्म सहयोग गर्ने भएपछि लामो समयदेखि डायलाइसिस गराइरहेका बिरामीको आकर्षण प्रत्यारोपणतर्फ बढेको छ । यद्यपि, प्रत्यारोपणले आवश्यक मात्रामा गति भने दिन सकेको छैन ।

३ लाख नेपालीको मिर्गौला फेल, करिब ३० लाखमा समस्या
केही वर्षयता संसारभर नै मिर्गौलारोगीको संख्या बढ्दै गएको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् । नेपालमा यो संख्या झन् बढ्दो छ । नेपालको कुल जनसंख्याको करिब १० प्रतिशत अर्थात झन्डै ३० लाख मानिसमा कुनै न कुनै रूपले मिर्गौलामा समस्या रहेको अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये करिब ३ लाख नेपाली मिर्गौला फेल भएर घरमै बस्न बाध्य छन् ।

प्रतिवर्ष ३ हजार नयाँ बिरामी थपिँदै
नेपालमा प्रत्येक वर्ष मिर्गौलारोगको उपचारमा ३ हजार नयाँ बिरामी थपिने गरेको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । यो संख्या उपचारका लागि अस्पताल आउनेको मात्र हो । कतिपय बिरामी स्वास्थ्योपचारमा पहुँच अभाव र रोगसम्बन्धी चेतना अभावमा रोग पालेर बस्न र अस्पताल नै नदेखी मृत्युवरण गर्नसमेत बाध्य छन् ।

साढे ४ हजार डायलाइसिसमा
नेपाल सरकारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब ४ हजार ५ सय मिर्गौलारोगीले नियमित डायलाइसिस गराइरहेका छन् । नेपालले पछिल्लो समय अंग प्रत्यारोपणको क्षेत्रमा क्रान्तिकारी कानुनी व्यवस्थासँगै निःशुल्क सेवा दिँदै आए पनि प्रत्यारोपणले तीव्रता भने लिन सकेको छैन । मिर्गौलादाताको अभाव, कानुनी अड्चन, महँगो सेवा, प्रत्यारोपणपछिको महँगो औषधि खर्चलगायत कारणले गर्दा नै विश्वमै प्रत्यारोपणको गति सुस्त रहेको विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।

निजी अस्पतालमा प्रत्यारोपणका लागि पूर्णकालीन डाक्टर अभाव
अंग प्रत्यारोपणका लागि अस्पतालमा शल्यचिकित्सक र फिजिसियन पूर्णकालीन हुनुपर्छ । मानव शरीर अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) निर्देशिका, २०७५ को दफा २८ को उपदफा २ (ग) मा अस्पतालमा अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी शल्यचिकित्सक र फिजिसियन पूर्णकालीन हुर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, अंग प्रत्यारोपणको अनुमति पाएका अधिकांश निजी अस्पतालमा पूर्णकालीन अवस्थामा शल्यचिकित्सक छैनन् ।

अंग प्रत्यारोपण समन्वय समितिका सदस्य डा. ऋषिकुमार काफ्लेका अनुसार समितिले निजी अस्पताललाई ६ महिनाभित्र पूर्णकालीन शल्यचिकित्सक र फिजिसियनको व्यवस्था गर्न भनेको छ । तोकिएको समयसीमाभित्र चिकित्सकको व्यवस्था नगरे अस्पतालको लाइसेन्स रद्द हुने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘डाक्टरले एक अस्पतालमा काम गर्ने तथा अर्को अस्पतालमा गएर प्रत्यारोपण गर्ने गरेका छन् । सरकारले अंग प्रत्यारोपणका लागि निर्धारण गरेको न्यूनतम मापदण्ड सबैले पूरा गर्नुपर्छ ।’

प्रत्यारोपणका लागि अस्पतालमा दुईवटा अप्रेसन थिएटर, त्यसलाई चाहिने एनेस्थेसियाको इक्विपमेन्ट, भेन्टिलेटर, मनिटर, रक्तपरीक्षण २४ घण्टै उपलब्ध हुनुपर्नेजस्ता विषय आवश्यक पर्छन् । त्यसैगरी, शल्यचिकित्सक र फिजिसियन, एनेस्थेसिओलोजिस्ट, रेडियोलोजिस्ट, प्याथोलोजिस्ट आदि जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण निःशुल्क भइसकेपछि सरकारले सूचीकृत अस्पताललाई प्रत्यारोपणबापत प्रतिव्यक्ति करिब साढे चार लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसैगरी, क्रसचेकबापत ५० हजार रूपैयाँ तथा औषधिबापत एक लाख रूपैयाँ गरी प्रत्यारोपणको केसमा अधिकतम साढे ६ लाख रुपैयाँ सरकारले लगानी गरिरहेको छ ।

अंग प्रत्यारोपण समन्वय समितिका पदाधिकारी
अध्यक्ष  :  डा. दिव्यासिंह शाह
सदस्य : डा. राकेशकुमार बर्मा
सदस्य : डा. ऋषिकुमार काफ्ले,
सदस्य :  डा. दिलीप शर्मा
सदस्य : डा. वीरेन्द्रप्रसाद यादव
सदस्य :  डा. दीपेन्द्ररमण सिंह,
सदस्य : डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ,
सदस्य–सचिव :  डा. गुणराज लोहनी र श्री पुरुषोत्तम नेपाल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय