महानगरपालिकाको स्वास्थ्य अभ्यास : नयाँपन त देखिएन नै, पुराना पनि हराए

भरतपुर स्वास्थ्यचौकीका प्रमुख मुक्तिनाथ भट्टराईलाई स्थानीय तहबाट स्वास्थ्यसंस्था सञ्चालन भएपछि सेवाप्रवाह गर्न सहज हुने आशा थियो । स्थानीय तहले पाएको अधिकारको अभ्यास हेर्न थालेपछि उनी त्यति उत्साही हुन सकेनन् । पछिल्ला दिनमा फैलिएको डेंगु नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गर्नसमेत स्थानीय तहहरू बजेट अभावको कारण देखाउँदै पन्छिरहेका छन् । ‘अभियानसँगै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको समीक्षा बैठक, एचआइभी/एड्स रोकथामजस्ता नियमित कार्यक्रम गर्न पनि सकिएको छैन,’ भट्टराईले भने ।

राज्यले स्वास्थ्य एकाइ, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्यचौकीमा आवश्यक औषधि, पूर्वाधार, जनशक्तिलगायत व्यवस्थापनको अधिकार ०७४ अगावैदेखि स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, स्थानीयले सरकारका प्राथमिकतामा स्वास्थ्य नपर्दा ‘न पुरानो रह्यो, न नयाँ केही भयो’ भन्ने अवस्था आएको छ ।

संघीय संरचनापूर्व जिल्लाभित्रका कार्यक्रमको समन्वय जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले गथ्र्र्यो । अहिले सामाजिक विकासका अधिकांश विषय स्थानीय सरकारका जिम्मेवारीमा परेका छन् । अहिले स्वास्थ्यकर्मी मात्रै होइनन्, सेवाग्राहीले पनि विगतको तुलनामा सेवाको दायरा र उपलब्धता घटेको गुनासो गरेका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मीकै अनुभव सुन्दा पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारप्राप्त स्थानीय सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको बुझ्न गाह्रो छैन । ‘विगतको अनुसार हरेक महिनाको १ र २५ गते औषधिको आपूर्ति हुनुपर्ने हो, तर हामीकहाँ औषधि आउँदैन,’

स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार नयाँ थपिनुको सट्टा चलिरहेका सेवा पनि हट्दै गएका छन्, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवाग्राहीको संख्या नै घट्न थालेको छ । भरतपुर स्वास्थ्यचौकीबाट ०७३÷७४ मा १० हजार ७७ जनाले सेवा लिएकोमा क्रमशः घट्दै गत आर्थिक वर्षमा ६ हजार ८ सय ६ जनाले मात्र सेवा लिएको तथ्यांक छ । स्थानीय शर्मिला श्रेष्ठले पछिल्लो समय स्वास्थ्यसंस्थाबाट निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधि नै पाउन छाडेको गुनासो गर्दै सेवाग्राही फर्किने गरेको बताइन् ।

स्थानीय तहअन्तर्गतका स्वास्थ्यचौकीबाट कम्तीमा सुरक्षित मातृत्व सेवा, पोषण, परिवारनियोजन सेवा, क्षयरोग र कुष्ठरोगनिवारणका लागि डट्स कार्यक्रम, किशोरमैत्री स्वास्थ्यसेवा, खोप, प्रयोगशाला परीक्षणजस्ता सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ । तर, महानगरअन्तर्गतकै स्वास्थ्यसंस्थामा पनि ती कार्यक्रम उपलब्ध गराउन समस्या परेको गीतानगर स्वास्थ्यचौकीका प्रमुख चित्रबहादुर सुनारले बताए । स्वास्थ्यकर्मीकै अनुभव सुन्दा पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारप्राप्त स्थानीय सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको बुझ्न गाह्रो छैन । ‘विगतको अनुसार हरेक महिनाको १ र २५ गते औषधिको आपूर्ति हुनुपर्ने हो, तर हामीकहाँ औषधि आउँदैन,’ विगत १० वर्षको अनुभव सुनाउँदै सुनारले भने ।

अहिले स्थानीय सरकारले औषधिको उपलब्धता, आवश्यकता पहिचान गरेर समयमै खरिद गरी स्वास्थ्यसंस्थासम्म पठाउन सकेका छैनन् । गत आर्थिक वर्षमा पनि महानगरपालिकाले असार मसान्तमा मात्र औषधि स्वास्थ्यसंस्थामा पठाएको थियो । स्वास्थ्यका लागि बजेट अभाव नभए पनि व्यवस्थापनको काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काम जेठ–असारमा भएजस्तै स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि त्यसै गर्न लागिएको छ,’ उनले भने, ‘जनस्वास्थ्य हुँदा स्टोरमा औषधि भरिभराउ हुन्थ्यो, अहिले खाली छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएको रकम पनि महानगरले परिचालन गर्न नसकेको उनले बताए ।

स्वास्थ्यचौकीबाट ३० प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध हुनुपर्छ । औषधि त परको कुरा, विगतमा अफिस सञ्चालनका लागि जिल्ला जनस्वास्थ्यले उपलब्ध गराउने कापी–कलम, ड्रेसिङ गर्ने सामग्रीसमेत अहिले स्थानीय सरकारले दिएको छैन ।जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो । तर, स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा सरकारको अलमल र उदासीनतालाई नजिकबाट नियालिरहेका नागरिकको विश्वास स्थानीय सरकारप्रति भत्किँदै गएको छ ।

प्रदेश सरकारबाट २ लाख ५० रुपैयाँ आएको थियो । त्यसमध्ये औषधिमा १ लाख ५० हजार, ल्याब सेवामा ५० हजार र सर्जिकल उपकरणका लागि १ लाख रुपैयाँ खर्च भयो ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार आमनागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्नकै लागि स्वास्थ्यसंस्थालाई स्थानीय सरकारमातहत लगिएको हो । भरतपुर महानगरपालिकाले स्वास्थ्यका नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसकेको र पुरानालाई पनि जोगाउन नसकेको भरतपुर प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रका मेडिकल अधिकृत विभेगराज पौडेलले बताए । यस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गत वर्ष प्रदेश सरकारबाट २ लाख ५० रुपैयाँ आएको थियो । त्यसमध्ये औषधिमा १ लाख ५० हजार, ल्याब सेवामा ५० हजार र सर्जिकल उपकरणका लागि १ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । दैनिक औसत १ सय ३० ओपिडी बिरामी आउने केन्द्रमा रकम अभावमा ल्याब सेवा विस्तार गर्ने कुरा सोच्न पनि सम्भव छैन । आएको पैसाले पुरानै सेवा धान्न पनि धौ–धौ छ ।

२ वर्षदेखि थन्कियो एक्स–रे मेसिन
शिवनगरस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि ल्याइएको नयाँ एक्स–रे मेसिन प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएको छ । २ वर्षअघि नेपाल सरकारकै स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रमबाट आएको एक्स–रे मेसिन चलाउने प्राविधिक नहुँदा एकपटक पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । स्वास्थ्यचौकीमा एक्स–रे सञ्चालन गर्ने रेडियोग्राफरको दरबन्दी छैन । स्थानीय सरकारले पनि दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न नसकेको सिनियर अहेव हरीशचन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए ।
‘एक्स–रे मेसिन आएको २ वर्ष भयो, चलाउने प्राविधिक नभएर त्यत्तिकै छ,’ न्यौपानेले भने, ‘सरकारले मेसिन सञ्चालनका लागि दरबन्दी नदिँदा समस्या भएको हो ।’ एक्स–रे सञ्चालन गर्न भनेर शिवनगर प्राथमिक स्वास्थ्यचौकी विकास समितिले एकजना कर्मचारीलाई तालिम लिन पठाएको थियो । तर, एक्स–रे मेसिन पुरानो मोडलको हुँदा सञ्चानल गर्न समस्या भएको उनले बताए । मेसिनलाई १० लाख रुपैयाँ परे पनि उपयोगमा आउन सकेको छैन ।

नयाँ मेसिन ल्याउनुअघि पनि स्वास्थ्यचौकीमा एक्स–रे मेसिन थियो । २ वर्षअघिसम्म एकजना अहेवले तालिम लिएर एक्स–रे मेसिन चलाउँदै आएका थिए । उनी सरुवा भएपछि हालसम्म एक्स–रे सेवा सञ्चालनमा आएको छैन ।

भरतपुर–१४ का वडाध्यक्ष ओमप्रसाद पौडेलले पिएचसीमा रेडियोग्राफरको दरबन्दी नभएको र करारमा राख्न पनि तलब खुवाउने स्रोत नभएका कारण अलपत्र परेको सुनाए । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको विकास समितिका अध्यक्षसमेत रहेका पौडेलले भने, ‘६ वर्षअघि सञ्चालन गरेको एक्स–रे सेवा पनि अहिले आएर दिन सकेनौँ ।’ उनले मासिक सञ्चालन खर्च ३० देखि ४० हजार जोहो गर्न नसकेको र विद्युत् महसुलसमेत तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

१५ शय्याको स्वास्थ्यकेन्द्रमा सेवाका लागि फूलबारी, पार्वतीपुर, गीतानगर, पटिहानीदेखि समेत बिरामी आउने गरेको तर सामान्य एक्स–रेका लागि पनि भरतपुर जानुपर्ने बाध्यता छ ।

सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र छ, सेवाग्राही न्यून
स्थानीय तहमा स्वास्थ्यसंस्था आइसकेपछि भरतपुर महानगरपालिकाले सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको स्थापना गरेको छ ।

मेडिकल अधिकृतसहित १० जनाको दरबन्दी रहेको केन्द्रले सेवाग्राहीलाई भने आकर्षित गर्न सकेको छैन । फागुनमा स्थापना भएको केन्द्रमा दैनिक १५ देखि २० जनाले मात्रै सेवा लिने गरेको सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रका जनस्वास्थ्य अधिकृत केशवप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।  केन्द्रबाट हालसम्म जम्मा ३ सय ४४ जनाले प्रयोगशाला सेवा लिएका छन् ।  ‘नयाँ उद्देश्यका साथ ल्याइएको नयाँ कार्यक्रम हो । तर, कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई यसको महत्त्व र उद्देश्य प्रस्ट पार्न सकिएको छैन,’ भट्टले भने, ‘कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम अभावले पनि समस्या आएको छ ।’

केन्द्रबाट नियमित बिरामी जाँच, नेपाल सरकारबाट प्रदान भएका खोप सेवा, परिवारनियोजन सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, आयुर्वेद तथा योग सेवा, प्रयोगशाला (सुगर, दिसा–पिसाब, सिबिसी, एचआइभी, मलेरिया परीक्षण) सेवा, नसर्ने रोग तथा जीवनशैलीगत उपचार सेवा, जनस्वास्थ्य अनुगमन तथा निगरानी, ज्येष्ठनागरिक स्वास्थ्यसेवा, स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा पोषणका कार्यक्रमहरू निःशुल्क प्रदान गर्ने भनिएको छ । तर, आयुर्वेद तथा योग सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । भरतपुर महानगरपालिका–९ मा रहेको यस केन्द्रले १० नम्बर वाडालाई पनि हेर्ने गर्छ । केन्द्रले प्रतिकात्मक, उपचारात्मक तथा प्रवर्धनात्मक र पुनःस्थानात्मक काम गर्ने गरेको अधिकृत भट्टले जानकारी गराए ।

सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धनअन्तर्गत खाद्य गुणस्तर अनुगमनको काम पनि पर्दछ । तर, कार्यालयको तथ्यांकमा एकपटक पनि अनुगमन भएको रेकर्ड छैन । आगामी दिनमा नियमित स्वास्थ्यजाँच गरी आवश्यक औषधि वितरण कार्य निरन्तर हुने उनको भनाइ छ ।

सहरीकरण, अस्वस्थकर जीवनशैली, खानपानलगायतले निम्त्याउने रोगको उपचारका लागि कार्यालय स्थापना भएको हो । ‘स्थानीय सर्वसाधारण यहाँबाट प्राप्त हुने सेवाका विषयमा अन्योलमा छन् । ज्वरो आउँदा, टाउको दुख्दा, रुघाखोकी लाग्दा भरतपुर अस्पताल नै गएको छु,’ सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रबाट करिब ५ सय मिटरको दूरीमा घर भएका बद्रीप्रसाद ढकालले भने, ‘यो कार्यालयको विषयमा थाहै छैन ।’

मेयरको राजनीतिक कार्यक्रम :१ लाख ७ हजार सेवाग्राही
भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणुु दाहालले शपथ लिएसँगै भरतपुर अस्पतालमा महिला र ज्येष्ठनागरिकलाई निःशुल्क टिकटको घोषणा गरेकी थिइन् । यसअन्तर्गत २३ साउन ०७४ देखि गत असार मसान्तसम्म १ लाख ७ हजार बिरामीले सेवा लिएका छन् । यसमध्ये ९१ हजार ८३ महिला र १६ हजार ७१ जना ज्येष्ठनागरिक रहेको भरतपुर महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । उल्लेखित बिरामीको ओपिडी टिकटबापत महानगरपालिकाले अस्पताललाई २९ लाख ९८ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । अस्पतालले ज्येष्ठनागरिकका लागि १५ रुपैयाँ र महिलाका लागि ३० रुपैयाँ ओपिडी टिकट शुल्क निर्धारण गरेको भरतपुर अस्पतालका तथ्यांक अधिकृत नारायणप्रसाद रिजालले जानकारी दिए ।

महानगरकै ८ वडामा अझै छैनन् स्वास्थ्यसंस्था
राज्यले स्थानीय तहमा चिकित्सकसहितको स्वास्थ्यसंस्था र हरेक वडामा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्यसंस्था स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । तर, तुलनात्मक रूपमा सबल मानिएको भरतपुर महानगरपालिकाकै ८ वडा अझै पनि स्वास्थ्यसंस्थाविहीन छन् ।

२९ वडा रहेको महानगरपालिकाका ३, ७, १०, १२, १३, २० २४ र २८ नम्बर वडामा स्वास्थ्यसंस्था पुग्न नसकेको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । ‘सामान्य ज्वरो आउँदा पनि भरतपुर आउनुपर्ने बाध्यता छ । हाम्रो वडामा स्वास्थ्यचौकीसमेत छैन,’ ज्वरोको उपचार गराउन भरतपुर अस्पताल आएकी भरतपुर–२८ साझापुरकी शिवकुमारी कुमालले भनिन्, ‘घरबाट ३० किलोमिटरभन्दा बढीको दूरी पार गरेर उपचार गराउनुपरेको छ ।’

भरतपुर महानगरपालिकाभित्र ३० वटा सरकारी स्वास्थ्यसंस्था छन् । यी संस्थाले महानगरभित्रका तीन लाख ३३ हजार जनसंख्यालाई उपचार सेवा दिँदै आएका छन् ।

विगतमा चहल–पहल हुने जनस्वास्थ्य कार्यालय अहिले सुनसान
बीचमा खारेजीमा परेका कार्यालय पुनःस्थापित भए पनि त्यसको रौनक भने फर्किन सकेको छैन । स्वास्थ्य स्थानीय सरकारमातहत जानुअघि जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालय जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत सञ्चालनमा थिए । यसले औषधिको आपूर्तिदेखि अधिकांश आधारभूत स्वास्थ्यसेवाका काम र कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सरुवा, अधिकृतस्तरसम्मका कर्मचारीको बढुवाको सिफारिस र नायबसुब्बासम्मको बढुवा र रिक्त दरबन्दीको पदपूर्ति गर्ने काम जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट हुन्थ्यो ।

स्वास्थ्यचौकीलाई १५ शय्याको प्राथमिक स्वास्थ्यचौकीमा विस्तार गर्ने योजना छ । स्वास्थ्यचौकीमा एक्स–रे सेवा, ड्रेसिङ रुमको पनि छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । अहिले यहाँ बर्थिङ सेन्टर पनि सञ्चालनमा छ ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक दीपकप्रसाद तिवारीका अनुसार पहिला जिल्लाले गर्ने अधिकांश काम अहिले स्थानीय तहमा गएका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको दरबन्दी ३६ बाट घटाएर १५ जनामा झारिएको छ । प्रदेशमातहत ल्याइएको स्वास्थ्य कार्यालयको काममा विगत र अहिलेमा त्यति भिन्नता छैन । शीर्षकका आधारमा काम उही रहे पनि बजेट र परिमाण घटेको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख तिवारीले बताए । अहिले स्थानीय तहले प्रत्येक महिना गरेका कामको विवरण संकलन गर्ने र यस वर्षदेखि औषधि वितरणको काम पनि स्वास्थ्य कार्यालयलाई थपिएको तिवारीले जानकारी दिए ।

मेघौली स्वास्थ्यचौकीमा सुधारको प्रयास
भरतपुर महानगरपालिकाअन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्यचौकी १, स्वास्थ्यचौकी १३, नगर स्वास्थ्यकेन्द्र ९, आयुर्वेदिक औषधालय ६, सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र १ गरी जम्मा ३० वटा स्वास्थ्यसंस्था रहेका छन् । कतिपय वडाले आफ्नो क्षेत्रको स्वास्थ्यचौकीलाई सुधार गर्ने प्रयास गरेका छन् । तर, नजिकै रहेको मेघौली स्वास्थ्यचौकीले एकजना प्राविधिक राखेर आफैँ प्रयोगशाला सञ्चालन गरेको छ । यसले गर्दा सामान्य परीक्षण गर्नका लागि भरतपुर आउनुपर्ने बाध्यता घटेको मेघैली पर्साढापकी विष्णुकुमारी श्रेष्ठले बताइन् । स्वास्थ्यचौकीले सिबिसी, जन्डिस, सुगर युरिक एसिडलगायत न्यूनतम परीक्षण सेवा दिँदा स्थानीयलाई धेरै राहत पुगेको स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज बद्रीप्रसाद खकुरेल बताउँछन् ।

स्वास्थ्यचौकीमा दैनिक ओपिडी जाँच तथा प्रसूतिसेवा निःशुल्क छन् । गर्भजाँच, खोप सेवा, परिवारनियोजन, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, क्षयरोग, कुष्ठरोग तथा मलेरियाको परीक्षण र तिनका औषधि निःशुल्क छन् । महानगरका २७ र २८ नम्बर वडामा पर्ने यस स्वास्थ्यचौकीलाई प्राथमिक स्वास्थ्यचौकी बनाउन वडा कार्यालय सक्रिय छ । ‘साबिक मेघौली गाविसमा एउटा स्वास्थ्यचौकी छ, जहाँ डाक्टर हुँदैनन् । कम्तीमा एउटा डाक्टर राख्नका लागि प्रदेश र संघसम्म धाएका छौँ,’ वडा नम्बर २७ का अध्यक्ष गोविन्द तामाङले भने, ‘यसलाई प्राथमिक स्वास्थ्यचौकीसम्म बनाउन सकियो भने यहाँका जनता सामान्य उपचारका लागि भरतपुरसम्म जानुपर्ने थिएन ।’

स्वास्थ्यचौकीलाई १५ शय्याको प्राथमिक स्वास्थ्यचौकीमा विस्तार गर्ने योजना छ । स्वास्थ्यचौकीमा एक्स–रे सेवा, ड्रेसिङ रुमको पनि छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । अहिले यहाँ बर्थिङ सेन्टर पनि सञ्चालनमा छ । दैनिक एक सय ५० भन्दा बढी बिरामीले सेवा लिने गरेका छन् । वडाले प्रायोजकहरू खोजेर गर्भजाँच, खोप, गाउँघर क्लिनिकको घुम्ती शिविरसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ ।

व्यवस्थापनलाई ध्यान दिँदा उत्कृष्ट सेवा
जनप्रतिनिधि नआइसकेको समयमा कर्मचारीलाई कुनै कामको निर्णय गर्न कठिन हुन्थ्यो । अहिले उक्त समस्या हटेकाले सेवाप्रवाह राम्रो हुनुपर्ने तिवारी बताउँछन् । ‘पहिले बजेट तथा कार्यक्रममा नपरेपछि हामीले बीचमा सुधार गर्ने मौका हुँदैनथ्यो । तर, अहिले पालिकालाई निर्णय गर्ने अधिकार छ,’ तिवारीले भने, ‘जनप्रतिनिधि लाग्ने हो भने सेवाप्रवाह गर्न कठिन हुँदैन ।’
कुपोषण व्यवस्थापन, क्षयरोग, मलेरियाका औषधि तथा खोपहरू संघबाट आउँछन् । त्यसको व्यवस्थापन स्थानीय कार्यपालिकाले गर्ने गर्छ ।

बजेट बढ्यो तर बढ्न सकेन उत्साह, केन्द्रका कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक
भरतपुर महानगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाए पनि कार्यक्रम तथा गतिविधिले सेवाग्राहीको विश्वास र भरोसा भने जित्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा महानगरले चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यको आन्तरिक स्रोततर्फको बजेटमा भारी वृद्धि गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा महानगरको आन्तरिक स्रोतबाट स्वास्थ्यका लागि ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चालू आर्थिक वर्षका लागि ८ करोड ६३ लाख ९६ हजार ५ सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन कुल बजेटको २.५६ प्रतिशत हो । आन्तरिक स्रोततर्फको बजेट फ्रिज नहुने तथा अधिकांश खर्च पनि भएको महानगरले जनाएको छ । महानगरले चालू आव ०७६ र ७७ का लागि कुल ३ अर्ब ३७ करोड ३१ लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

चालू आवका लागि महानगरपालिकाले स्वास्थ्यचौकीको नयाँ भवन निर्माण, मर्मत, स्वास्थ्य प्रयोगशालाको विस्तार, औषधि खरिद, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, विद्यालयमा स्वास्थ्य शिक्षा, स्वयंसेविका र महिलाको पाठेघरको उपचार सेवालगायतमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

‘विगत वर्षहरूमा हामीलाई विकास भनेको सडक, बिजुली, खानेपानीलगायत पूर्वाधारको विकास र विस्तार नै हो भन्ने लागेको थियो । तर, यसपटक वास्तविक विकास भनेको अन्य सेवा–सुविधाको आपूर्तिसँगै नागरिकको स्वस्थ जीवनयापन हो भन्ने कुरालाई महसुस गरेर यस वर्ष स्वास्थ्यको बजेटमा भारी वृद्धि गरेका हौँ,’ महानगरका प्रवक्ता अरूण पण्डित भण्डारीले भने, ‘नगरको विकासका ४ प्रमुख खम्बा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र पोल्ट्रीमध्ये स्वास्थ्यको स्थान पहिलो छ ।’ अब महानगरले परिमाणात्मक मात्र नभएर गुणात्मक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने उनको भनाइ थियो । यद्यपि, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुरूप कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यलाई दिन नसकिएको बताउँदै उनले आगामी दिनमा त्यसतर्फ प्रयत्न जारी राख्ने बताए ।

चालू आवका लागि महानगरपालिकाले स्वास्थ्यचौकीको नयाँ भवन निर्माण, मर्मत, स्वास्थ्य प्रयोगशालाको विस्तार, औषधि खरिद, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, विद्यालयमा स्वास्थ्य शिक्षा, स्वयंसेविका र महिलाको पाठेघरको उपचार सेवालगायतमा बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरका सबै वडामा नगर स्वास्थ्य क्लिनक स्थापना गर्ने, आयुर्वेद औषधालयसँगै वैकल्पिक एकीकृत स्वास्थ्यसेवा थप गर्ने, सरकारी अस्पतालको निश्चित परिधिभित्र अस्पताल तथा क्लिनिक खोल्न नदिने नीति महानगरले लिएको छ ।

महानगरले चालू आवमा स्वास्थ्यचौकीका नयाँ भवन निर्माणका लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘महानगरभित्रका नगर स्वास्थ्यकेन्द्रहरू भाडामा छन् । यस वर्ष दुईवटा नगर स्वास्थ्यकेन्द्रको भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य छ,’ महानगर स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख तथा जनस्वास्थ्य अधिकृत जीवनकुमार श्रेष्ठले भने, ‘आफ्नै भवन भएका स्वास्थ्यचौकीहरूको अवस्था पनि नाजुक छ । स्वास्थ्यकेन्द्रको भवन मर्मतका लागि ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’
महानगरभित्रका स्वास्थ्यकेन्द्रहरूमा प्रयोगशाला स्थापनाका लागि ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यबिमा तथा औषधि खरिदका लागि यस वर्ष महानगरपालिकाले आन्तरिक बजेटबाट एक करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

महानगरपालिकाले बजेट बढाए पनि आवश्यक जनशक्ति नहुँदा काम गर्न कठिन भएको स्वास्थ्य शाखका प्रमुखसमेत रहेका श्रेष्ठले बताए । ‘स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने अवधारणा राम्रो छ । तर, जिल्लामा ३६ जनाले गर्ने काम आधा चितवनमा पाँच जनाले मात्र गर्नुपरेको छ, कार्यालयमा औषधिका कार्टुन बोक्दै गरेका श्रेष्ठले भने, ‘यति ठूलो क्षेत्रमा हामीले मात्र कति काम गर्न सक्छौँ र ?’

आफ्ना कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक नतिजा देखाएको महानगर केन्द्र सरकारका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा भने कमजोर देखिएको छ । गत वर्ष केन्द्र सरकारका स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत महानगरमा करिब ८ करोड बजेट आएको थियो । त्यसमध्ये बजेट खर्चका हिसाबले झन्डै ८० प्रतिशत खर्च भएको देखिए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनका हिसाबले भने आधा पनि सफलता हात लागेको छैन ।

उक्त बजेटमध्ये करिब साढे ४ करोड तलबभत्तामै सकिने भएकाले बजेट खर्च भने बढी देखिएको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनको पक्षमा भने ५० प्रतिशत पनि सफलता प्राप्त नभएको महानगरका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् । बजेट खर्च तथा केन्द्र सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुस्तता आउनुका पछाडि महानगरले जनशक्ति अभावलगायत कारण देखाउँदै आएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाअन्तर्गतका ३० वटा स्वास्थ्यसंस्थामा चिकित्सकसहित १ सय ६६ कर्मचारी कार्यरत छन् । यसमध्ये ४१ जना करारमा र १ सय २५ जना स्थायी कर्मचारी रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । ३ लाख ३३ हजार जनसंख्या रहेको महानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखालाई महाशाखा बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
‘अहिले स्वास्थ्य कार्यालयबाट हुने काम स्थानीय तहमा आएका छन् । औषधिको आपूर्ति, सुरक्षित मातृत्व सेवा, पोषणवृद्धि कार्यक्रम, परिवारनियोजन सेवा, क्षयरोग र कुष्ठरोग निवारण, स्वास्थ्यसेवा, खोप प्रयोगशालाजस्ता सबै काम यहीँबाट हुन्छन्,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने अधिकार भए पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।’ अहिले विपन्न नागरिक स्वास्थ्य कोषको सिफारिस, संस्था दर्तादेखि अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ ।

श्रेष्ठका अनुसार बजेट विनियोजनले मात्र नागरिकले गुणस्तरीय र भरपर्दो स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन । यसका लागि सक्षम, इमानदार, प्रतिबद्ध, उत्तरदायी र जनमुखी जनशक्ति आवश्यक पर्ने शाखा अधिकृत श्रेष्ठको बुझाइ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय