‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’को सुझाबलाई ऐनको रूप दिन डा. केसीको माग

चिकित्साशिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’को सुझाबलाई ऐनमा परिवर्तन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । कार्यदलले सरकारलाई विश्वविद्यालयमा योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा सरकारलाई सुझाब प्रस्तुत गरिसकेकाले त्यसलाई ऐनमा परिवर्तित गरी त्यसैअनुरूप पदाधिकारी नियुक्त गर्न डा. केसीले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत सरकारसमक्ष माग प्रस्तुत गरेका हुन् ।

४ वर्षअघि पनि आफूले भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध आन्दोलन गरेको स्मरण गराउँदै डा. केसीले यसपटक पनि त्यसैगरी नियुक्त गरिए जुनसुकै मूल्यमा सत्याग्रहमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा व्यक्तिविशेषलाई छाडेर पद्धतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग डा. केसीको छ ।

हाल मुलुककै ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलगायतमा उपकुलपतिको कार्यकाल समाप्त भइसकेको छ भने शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिवको पनि पदावधि केही दिन मात्र बाँकी छ । यस्तोमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिपूर्व डा. केसीले सरकारलाई भागबन्डामा नभई योग्यता र वरिष्ठताको ठोस आधारमा निष्कलंकित व्यक्तिलाई पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने माग सरकारसमक्ष दोहोर्याएका हुन् । विगतमा गठित छानबिन आयोगले दोषी ठहर गरी कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा पदाधिकारीमा नल्याउनसमेत डा. केसीको माग छ ।

डा. केसीले विभिन्न मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानमा एमबिबिएसको नयाँ भर्ना सम्बन्धमा राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिलगायत बुँदा कार्यान्वयन गरेर मात्र भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन पुनः आग्रह गरेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तत्काल द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारवादीहरूले माग गरेबमोजिम सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा दलीय भागबन्डाका आधारमा नभई पीडितहरूको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने मागसमेत डा. केसीले दोहोर्याएका छन् । साथै, विगतको सत्याग्रहका क्रममा आफूसित भएको सम्झौताअनुसार इलाम र पाँचथर, उदयपुर, डोटीरडडेल्धुरालगायत प्रदेश २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नेप्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन र कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबिबिएसलगायत कार्यक्रम सुरु गर्नसमेत डा. केसीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै
स्वास्थ्य र चिकित्साशिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखि संघर्षरत छौँ । विगत लामो समयदेखि विश्वविद्यालयलगायत सार्वजनिक संस्थाहरूमा दलीय भागबन्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामीले माग राखेकोमा पटक–पटक सरकारले त्यस किसिमको सम्झौतासमेत गरेको छ ।

वर्षौंको अलमल र बेवास्तापछि पछिल्लो समय ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’ले त्यस्ता मापदण्डसम्बन्धी सुझाबसमेत सरकारलाई दिइसकेको छ । यो अवस्थामा कार्यदलले दिएको सुझाबलाई ऐनमा परिवर्तन गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ । पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा व्यक्तिविशेषलाई छाडेर पद्धतिलाई प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।

यस्तै, विभिन्न मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठानलाई एमबिबिएसको भर्ना प्रक्रियामा ७५% छात्रवृत्तिलगायत बुँदा कार्यान्वयन गरेर मात्रै भर्ना प्रक्रिया सुचारु गर्न पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।

साथै, संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि तत्काल द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारवादीहरूले माग गरेबमोजिम सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा दलीय भागबन्डाका आधारमा नभई पीडितहरूको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरूको नियुक्ति गर्न हामीले बारम्बार राख्दै आएको माग दोहोर्याउन चाहन्छौँ ।

अन्त्यमा हामीसँग भएको सम्झौताअनुसार इलाम र पाँचथर, उदयपुर, डोटीरडडेल्धुरालगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नेप्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गर्दछौँ । कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबिबिएसलगायत कार्यक्रम सुरु गरियोस् भनी ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ ।

स्मरण रहोस्, चार वर्षअघिसमेत विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागभन्डामा नियुक्ति रोक्दै योग्यताका आधारमा नियुक्तिका लागि हामी आन्दोलनरत थियौँ । अब पुनः यही प्रक्रिया दोहोरिएमा सत्याग्रहसहितको आन्दोलन गर्न कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने पुनः जानकारी गराउन चाहन्छौँ । साथै, सरकारद्वारा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोग वा समितिले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालयहरूमा नियुक्त नगर्न पनि पुनः ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।

डा. गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं ।

२०७६ भाद्र १०

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय