हेल्थपोस्टको एक वर्ष : नीतिदेखि बेथितिविरुद्ध कलम

निश्चल अधिकारी/पुष्पराज चौलागाईं
प्रकाशित
२०७६ भदौ ९ गते १७:३०

सञ्चारमाध्यमको पहिलो भरोसा तथा मूल्यांकनकर्ता आमपाठक नै हुन् । सूचना, जानकारी, विश्लेषणलगायत जति धेरै कोणबाट सामग्री पस्किए पनि पाठकको मन छुन सकेन भने वा नीति–निर्माता तथा नियामक निकायलाई गाम्भीर्यबोध गराउन सकिएन भने त्यो निरर्थक हुने जोखिम रहिरहन्छ ।

हेल्थपोस्टनेपालले एक वर्षको अवधिमा नीतिदेखि कार्यक्रमसम्म, सेवादेखि बेथितिसम्म र स्वास्थ्य सावधानीदेखि स्वस्थ आचार–व्यवहारसम्मका विषयलाई सघन रुपमा उठाउने प्रयत्न गरेका थियौँ । भावी यात्रा तय गर्नेक्रममा वार्षिकोत्सवको सन्दर्भ पारेर हामीले केही विषयमा उठान गरेका विषयवस्तु तपाईंसँग पुनः साट्ने र सम्झाउने जमर्को गरेका छौँ ।

नीतिगत तह
नीतिगत तहमा हाम्रो यो एक वर्षको यात्रामा जनस्वास्थ्य ऐनदेखि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ तथा स्वास्थ्य नीतिका विषय चर्चामा थिए । नीतिका आधारमा जनस्वास्थ्यका अधिकांश विषय समेटिएको विश्वास गरिएको ऐनका सन्दर्भमा हामीले निरन्तर बहस र पैरवी गरेका थियौँ ।
ऐन आउनुपूर्व मात्रै होइन, ऐन आइसकेपछिको अवस्थामा भएका त्रुटिसमेत हेल्थपोस्टनेपालले निर्ममतापूर्वक औँल्याएको थियो ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन ऐनमा परेको २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था र त्यसको दुष्प्रभाव वा व्यावहारिक कठिनाइबारे हामीले बहस छेड्दै गर्दा विज्ञले मस्यौदा गरेको र बृहत् छलफलपछि बनेको ऐनमा त्रुटि औँल्याउने धृष्टता गरेको जस्ता प्रश्न नउठेका होइनन् । तर, आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै उक्त कानुन सच्याउनुपर्छ भन्ने बोध गरेर संशोधनको प्रक्रिया थाल्नुले हामीले यथासमयमा उठाएको विषयवस्तुको आवश्यकता र गाम्भीर्यलाई पुष्टि गर्छ ।
त्यसैगरी, संघीयताको अभ्यास भइसकेको अवस्थामा पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति आउन भएको ढिलाइप्रति हाम्रो खबरदारी जारी थियो ।

ऐन र नीतिसँग जोडिएका बाहेक संघीयता र समायोजनका सन्दर्भमा वर्षभरि चलेका विभाग, महाशाखा र शाखा राख्ने/नराख्ने बहस र त्यसले स्वास्थ्यका कार्यक्रममा पार्ने प्रभाव अन्वेषणमा हामी सधैँ नै सक्रिय रह्यौँ ।

संघीयताका सन्दर्भमा स्थानीय र प्रदेश सरकारमा रहेको अन्योल र केन्द्र सरकारको असहयोगले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरुमा पारेका प्रभावबारे हामीले निरन्तर खबरदारी गरिरह्यौँ । उदाहरणका रुपमा नेपालको सन्दर्भमा जनस्वास्थ्यको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको नवजात शिशु कार्यक्रम अहिले अलपत्र परेको छ ।

नीतिगत विषयभित्र कोरा नीतिका सन्दर्भ मात्रै पर्दैनन्, नीति–निर्माताका सोच र अभ्यासका विषय पनि पर्छन् । स्वास्थ्यको सन्दर्भ पार्टीकरण भएको तर राजनीतीकरण हुन नसक्नुका पछाडि पनि देश हाँक्नेहरुमा स्वास्थ्य कस्तो बनाउने भन्ने सोचको अभाव नै हो ।

यस सन्दर्भमा निजी अस्पतालको कार्यक्रममा पुगेर प्रधानमन्त्रीले विषयवस्तुको महत्ता र गहनता नबुझीकनै आफू नेतृत्वको सरकारमातहतकै सरकारी अस्पताललाई पखाल्दै निजीको महिमागान गरेको विषयवस्तु होस् वा उनै प्रधानमन्त्रीले जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा एउटा निजी मेडिकल कलेजले हावाहुरी प्रभावित जनताको सेवा गरेको भनी सुरुमा प्रशंसा गरेकोमा पछि गएर सो कलेजले प्रदेश सरकारबाट पैसा लिएको विषयवस्तु सचेततापूर्वक उठाएका थियौँ ।

नीतिगत सन्दर्भका कुरा उठ्दा चिकित्साशिक्षा नीति बन्दै गर्दा पार्टीदेखि व्यक्तिसम्मका स्वार्थको जाँतोमा झन्डै दशकको नागरिक आन्दोलन र सत्याग्रहको संघर्षको प्रतिफलबाट जन्मिएको ऐनलाई प्रसूतिकै क्रममा कसरी निमोठियो भन्ने विषयमा हामीले निर्भीकताका साथ अनवरत उठान गरेको विषयप्रति हामीलाई सन्तुष्टि छ । यसमा पाठकबाट प्राप्त प्रतिक्रियाले हाम्रो हौसलालाई दोब्बर बनाएको छ । पूर्वाग्रही सोच र सीमित कलुसित तत्त्वको भरणपोषणका लागि संख्याको दम्भमा बलपूर्वक पास गरिएको त्रुटिपूर्ण राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको नतिजा कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै चिकित्साशिक्षा आयोग गठनका सन्दर्भमा झल्कि नै रहेको छ ।

त्यस्तै, नीतिगत तहमा बसेर कसैको पक्षमा वा कसैलाई फेबर गर्ने गरी पद बनाउने वा कानुनी अनुकूलता सिर्जना गर्ने विषय जुन ट्रमा सेन्टरमा प्रतिविम्बित भयो, त्यसविरुद्ध हाम्रो आवाजमा पाठकले बुलन्द उत्साह भर्ने काम गर्नुभयो । मन्त्रालयभित्र आकर्षक पद पाउनका लागि हुने झिनाझम्टीदेखि सरुवामा हुने चलखेलका विषयमा हामीले त्यसका भित्री पाटा पस्किने प्रयास छोडेनौं ।

सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवा प्रवर्धनको ध्येय
हेल्थपोस्टनेपालमार्फत हामीले वर्षभरि विशेषगरी सार्वजनिक सरकारी अस्पतालका बेथिति र विकृतिभन्दा बढी राम्रा पक्ष, सुधार र सफलताका कथा लेख्यौँ । बेथितिमुक्त नभए पनि सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्थाका राम्रा पक्षलाई उजागर गर्दै यस्ता संस्थाप्र्रति सेवाग्राहीको भरोसा अभिवृद्धि हाम्रो मिसन नै रह्यो, निरन्तर जारी रहनेछ ।

सरकारी संस्थामा नराम्रा मात्रै होइनन्, राम्रा पक्ष पनि छन् र त्यसमा पब्लिकको विश्वास जागोस् भन्ने ध्येयले सरकारी सिस्टम र अस्पताल बलियो बनाउन हाम्रो अभियान सकारात्मक पत्रकारितालक्षित रह्यो भन्दा फरक पर्दैन ।

वीरमा उपकरण थपिएको विषय होस् वा अब्बल नतिजा दिन सफल सेवाहरु नै होऊन्, तिनको सञ्चारीकरण सधैँ हाम्रो प्राथमिकतामा रह्यो ।

वीरमा सय २८ स्लाइस नयाँ सिटी स्क्यान जडान, निजी अस्पतालमा भन्दा तीनगुणा कम शुल्कमा सेवा

गंगालालमा ६४० स्लाइसको सिटीको सन्दर्भ होस् वा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कलेजको प्रत्यारोपणलाई प्रोत्साहन, हेल्थपोस्टनेपालले सरकारी स्वास्थ्यसंस्थाको विकास र सुधारात्मक कामलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दियो । सबैभन्दा महँगो मानिने न्युरो सर्जरी सेवामा वीरले पुर्याएको योगदान र विकासको थप सम्भावनाको विषय उठान गर्दा हामीले धेरै प्रशंसा र साथ पायौँ ।

न्युरो सर्जरीमा वीरको सेवा देशभरमै अब्बल, निजीमा भन्दा १५ गुना सस्तो, शून्य शुल्कमा पनि हुन्छ उपचार

आम पब्लिकले स्वास्थ्यमा गर्ने खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा औषधिमा खर्चिन्छ । औषधिभित्रको दलाली र कालोबजारीले औषधि सहुलियतमा चालिने सबै प्रयत्नलाई निमोठ्छन् । यी सबै प्रतिकूलतालाई चिरेर मुलुककै ठूलो अस्पताल वीरले स्थापना गरेको अस्पताल फार्मेसीले प्रदान गरेको सस्तो र सुलभ सेवाबारे हामीले जनतालाई जानकारी दिनु नै पर्थ्यो र दियौँ ।

बिरामीको भरोसा बन्दै वीर अस्पतालको फार्मेसी, औषधिको अंकित मूल्यमा ७०% सम्म छुट

निजामती अस्पतालले दिएको भरोसासम्बन्धी हाम्रो रिपोटिङलाई धेरैले अनुकरणीय माने ।

कर्मचारीको भन्दा जनसाधारणको मन जित्दै निजामती अस्पताल, छुट पाउनेको कम, नपाउनेको बढी आकर्षण किन ?

सरकारी संस्थाभित्रका असल अभ्यास, क्षमतावान् चिकित्सकका सीप र नेतृत्वका विषयमा उठान गरिएका विषयजस्तु पनि पाठकका रुचिमा पर्न सफल भए ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालकोजिआई एन्ड जनरल सर्जरीविभागमा पहिलोपटक महिला चिकित्सकको नेतृत्व

सुरक्षित चिकित्सक, भरोसायोग्य चिकित्सा
पछिल्ला दिनमा बढ्दो बिरामी र चिकित्सकप्रतिको खाडल र त्यसले स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा पारेको असर हामीले धेरै बहस गरेका विषयमा पर्छन् । मुलुकी ऐन अपराध संहिता लागू हुनेबखत होस् या समायोजनको समयमा चिकित्सकले अन्याय महसुस गरिरहँदा वा कुनै पनि स्वास्थ्यसंस्था वा चिकित्सकमाथि आक्रमणका घटनामा हामीले सन्तुलित र तथ्यपरक रुपमा प्राथमिकतासाथ बहस चलायौँ ।

सातामा चिकित्सकविरुद्ध प्रदर्शन तथा आक्रमणका ठूला घटना, किन भइरहेको यस्तो ?

यन्त्रले गर्यो या मान्छेले, तर ओमको घटनामा महाभूल भएकै हो, जसले रामप्यारीको ज्यान लियो

सरकार ! चिकित्सकमा वितृष्णा जगाएर देशका दुर्गम भेगलाई चिकित्सकविहीन बनाउन खोजेको हो ?

माननीय रामनारायण बिडारीलार्इ डाक्टरको खुला पत्र

सांसदज्यू, कानुनको त्रासले कामेका हातले कसरी शल्यक्रिया गरूँ ?

समायोजनका त्रुटि र प्राविधिक पक्षलाई नपर्गेलीकन गरिएको समायोजनका असरलाई सकेसम्म चिर्यौँ

१३ वर्षअघि नै मृत्यु भएका कर्मचारीको समेत सरकारले यो समायोजन, शिरीष स्वास्थ्यचौकीले सप्रमाण दियो उजुरी

जनशक्तिको सवाल
स्वास्थ्य सेवाप्रवाहका सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको जनशक्तिको उपलब्धता, उचित व्यवस्थापन हो । पछिल्ला दिनमा ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्यमा भरोसा बनेका छात्रवृत्तिका चिकत्सक परिचालनको सन्दर्भ होस् या नर्सिङ जनशक्तिको विषय, हामीले प्राथमिकतासाथ उठायौँ । नर्सिङ उत्पादन, गुणस्तरदेखि व्यवस्थापनसम्म जोडिएका विषयमा हाम्रो निरन्तर पैरवी र खबरदारी रह्यो ।

छात्रवृत्तिका चिकित्सक पनि सुगमकेन्द्रित, ३८ प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा शून्य, काठमाडौंको एउटै अस्पतालमा १३ जना

सरकारबाटै हेपिएको कान्ति बाल अस्पताल, नर्सका भरमा ५२ बिरामी, पारिश्रमिकमा चरम विभेद

ठूला अस्पतालमै पर्याप्त छैनन् एनेस्थेसिओलोजिस्ट, आवश्यक संख्याको एकचौथाइ मात्र उपलब्ध

सरकारीस्तरमा थप ३४ हजार नर्स आवश्यक, २६ वर्षसम्म बढेन दरबन्दी, के मुख्य अस्पतालको अवस्था ?

४० हजार नर्स बेरोजगार

नियामक निकायको नियमन कसले गर्ने ?
स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नियामक निकाय विशेषगरी काउन्सिलहरु धेरै कमजोर बनाइएका छन् । गतिहीन अक्षम नेतृत्व, राजनीतिक भागबन्डा, नीतिगत त्रुटि तथा अस्पष्टताजस्ता कारणले नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा, फार्मेसीका काउन्सिलहरु निरीह बनेका छन् । अनियमितताको पर्याय बनेको नेपाल मेडिकल काउन्सिल केही बौरिएको अवस्थामा काउन्सिलले फेरि खुम्चिनुपर्ने अवस्था आयो ।

गतिहीन स्वास्थ्यव्यवसायी परिषद्, १३ वर्षदेखि हुन सकेन निर्वाचन, मनोनयनमा समेत खिचातानीले बहुमत पद रिक्त

छवि सुधार्दै थियो मेडिकल काउन्सिल, तर फेरियो भूमिका, खुम्चियो सीमा

गणतन्त्रपछिका १३ वर्षमा भरतपुरमा १७ मेसु, अधिकांशले महिना पनि पूरा गर्न पाएनन्, निश्चित कार्यकाल तोक्न माग

जसलाई तपाईं पाठकले बढी मनपराइदिनुभयो
धेरै पत्रकार कक्षाकोठामा पढ्ने सिद्धान्तले भन्छन्, ‘ब्याड न्युज इज गुड न्युज’, ब्याड न्युज अथाह भएको समाजमा केही गुड न्युजले निश्चित रुपमा आशा सिर्जना गर्नेरहेछ । यो यात्रामा गणतन्त्र दिवसमा सरकारले विभूषित गरेका स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिभाका योगदान समेटिएका समाचार, संघीयतासँगै टुटेको स्वास्थ्यसेवाको प्रवाहलाई पुनः जोड्ने ७७ जिल्ला राख्ने निर्णय, चिकित्सकहरुका योगदान समेटिएका विषयवस्तु डा. गोविन्द केसीले मोजाम्बिक पुगेर गरेको मानवीय सेवाको विषय पाठकका विशेष रुचिमा परे । त्यस्तै, जीवनको यथार्थबोध गराउने चिकित्सकका उपचार अनुभूतिले वास्तवमै पाठकको मन छोएको देखियो । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीभित्र लुकेर रहेको साहित्यिक पाटो र उनीहरुको सजीव अनुभूतिहरुको कलात्मक प्रकाशनमा पनि पाठकको विशेष रुचि देखियो ।

७७ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा १२ पदमा सय ७३ दरबन्दी, कुन जिल्लामा कति ? (संगठन संरचनासहित)

यस्ता छन् संविधान दिवसमा विभूषित डाक्टरका काम

मानवसेवामा समर्पित डा. केसीको साइक्लोन प्रभावित मोजाम्बिक मिसन : पाउरोटी पानीको भरमा ३० दिन सेवा (फोटो फिचरसहित)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय