स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामाथि आक्रमण गरे सीधै जेल ‘जेल विदाउट बेल’ कानुन संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा

लामो प्रतिक्षा र संघर्षपछि सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनमा जेल विदाउट बेलको व्यवस्था राख्न सरकार सहमत भएको छ । सरकारले ऐन संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेको छ । यो व्यवस्थासँगै स्वास्थ्यसंस्था एवं स्वास्थ्यकर्मीमाथि उपचारसम्बन्धी विषयमा आक्रमण भएमा पहिला हिरासतमा राखेर बल्ल कानूनी कारवाही सुरु गरिनेछ ।

पछिल्लो समय स्वास्थ्योपचारको विषयलाई लिएर स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालमाथि आक्रमणका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै छन् । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गरिने यस किसिमका आक्रमणका घटनाले स्वास्थ्यकर्मीलाई आतंकित पार्नुका साथै स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमै गतिरोधको अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ । यसै विषयलाई मध्यनजर गर्र्दै एनएमएले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी ‘जेल विदाउट बेल’ अर्थात् विनाधरौटी जेलचलानको व्यवस्था ल्याउन सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ । यो व्यवस्था लागू भएमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामाथि आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिलाई विनाधरौटी जेलचलान गर्न सकिनेछ । यो व्यवस्था लागू भएमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामाथिको आक्रमणका घटना न्यूनीकरण हुने एनएमएको ठहर छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समुपस्थितिमा तत्कालीन स्वास्थ्यसचिवले ऐनमा ‘जेल विदाउट बेल’को व्यवस्था ल्याउन एमएमएसित सम्झौता गरेको एनएमएका महासचिव डा. लोचन कार्की बताउँछन् । सम्झौतापश्चात् ऐन संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयलगायतबाट प्रक्रिया पूरा भइसकेर क्याबिनेटमा पुगेको तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा संसद्मा पेस हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले पास गरी संसद्मा संशोधन विधेयक प्रस्तुत भएपछि संसद्को दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ । संसद्बाट पारित भएको संशोधन विधेयकमा राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि ‘जेल विदाट बेल’ले कानुनी मान्यता पाउनेछ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामा आक्रमण गर्नेहरुका विरुद्ध कडा सजायको अभावका कारण पनि यस्ता घटनाले प्रश्रय पाइरहेको ठहर चिकित्सकका संघ–संगठनहरुको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय