समायोजन नटुंगिँदा रोकियो स्वास्थ्यकर्मीको स्तरवृद्धि, थामपुर पार्न मन्त्रालयको कोसिस

हेल्थपोस्ट
प्रकाशित
२०७६ भदौ २ गते १७:२५

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समायोजनको प्रक्रिया टुंगिएलगत्तै कर्मचारीको पदनाम र स्तरवृद्धिको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएको छ । कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया लम्बिँदा लामो समयदेखि स्तरवृद्धि रोकिँदा स्तरवृद्धिका लागि योग्य कर्मचारीको गुनासो बढ्दै गएपछि सोमबार सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले यस्तो आश्वासन दिएको हो ।

मन्त्रालयले समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी द्रुततम गतिमा काम भइरहेको जनाएको छ । समायोजन भएको पत्र कर्मचारी कार्यरत भएकै कार्यालयमा द्रुत साधनमार्फत पठाउने व्यवस्था मिलाइएको समेत मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले समायोजनको काम द्रुततम गतिमा भइरहेकाले हालका लागि बाढीपहिरोलगायत प्रकोपका क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई तत्तत् स्थानमै सेवा दिइरहनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

के हो स्तरवृद्धि ? समस्या के हो ?
स्वास्थ्यसेवा ऐनअनुसार प्रत्येक ६ महिनामा योग्यता पुगेका कर्मचारीको स्तरवृद्धि गर्ने व्यवस्था छ । यसअघि प्रत्येक वर्ष माघ र साउन महिनामा स्तरवृद्धिका लागि योग्यतासहित दाबी पेस गरेका कर्मचारीको नियमानुसार स्तरवृद्धि गर्ने गरिएको थियो । तर, गत माघमा समायोजनको कारण देखाउँदै स्तरवृद्धिको फाइल बन्द गरिएको थियो । यसपटक साउनमा समेत समायोजन नटुंगिएका कारण स्तरवृद्धिको प्रक्रिया बढ्न नसकेपछि स्वास्थ्यका करिब १ हजार कर्मचारी मारमा परेका हुन् ।

ऐनअनुसार स्वास्थ्यका कर्मचारीले सेवाअवधिभर बढीमा २ पटक स्वतः स्तरवृद्धिको सुविधा पाउँछन् । नियुक्ति तथा बढुवाको ५ वर्ष पूरा गरेको र त्यसअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रमा कम्तीमा २ वर्ष सेवा गरेको अथवा अति दुर्गम क्षेत्रको हकमा कम्तीमा १ वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीले स्तरवृद्धिका लागि दाबी पेस गर्न सक्छन् । यसरी कर्मचारीले निवेदन दिएमा तोकिएको सर्त पूरा गरेको पाइएमा उसको स्तरवृद्धि गर्ने व्यवस्था छ । स्तरवृद्धिका लागि वर्षमा २ पटक आवेदन खोल्ने गरिएको छ । त्यसैगरी, एकपटक स्तरवृद्धि भएको कर्मचारीको माथिल्लो शैक्षिक योग्यता पूरा गरेको अवस्थामा तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको समय सेवा गरेपश्चात् तोकिएको अवधि पूरा गरेपछि दोस्रोपटक स्तरवृद्धि हुने प्रावधान छ । तर, समायोजनका नाममा लामो समय स्तरवृद्धि रोकिएका कारण कर्मचारीमा गुनासो बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले सोमबार लेटरप्याड र स्ट्याम्प र मितिविनाको सूचनामार्फत थामपुर पार्ने कोसिस गरेको हो ।

२०५४ सालमा स्वास्थ्यसेवा ऐन जारी हुनुपूर्व निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत नियुक्त भएका स्वास्थ्यका कर्मचारीले भने स्वास्थ्यसेवा ऐनअन्तर्गतको स्तरवृद्धिको सुविधा पाउने गरेका थिएनन् । तर, उनीहरूले आफूले पनि ऐनअन्तर्गतको सुविधा पाउनुपर्ने मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतले उनीहरूको पक्षमा फैसला दिएको छ । अदालतको आदेशपछि मन्त्रालयले उनीहरूको विषयसमेत टुंगो लगाएको छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय