औषधि महानिर्देशक पदस्थापन विवाद : सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको आलटाल

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारी १०औँ तहका व्यक्तिलाई दिएर ११औँ तहका व्यक्तिलाई मातहतको निकायमा पदस्थापन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू भनी सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आलटाल गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले औषधि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले दायर गरेको मुद्दामा सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा २१ साउनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेश २४ साउनमै स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगे पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । स्वास्थ्यसचिव रामप्रसाद थपलियाले अदालतको आदेश आइपुगेको भन्दै त्यसलाई अध्ययन गर्ने काम भइरहेको बताए । एउटा आदेश पढेर पत्र लेख्न पनि यति दिन लाग्छ र ? भन्ने प्रश्नमा थपलियाले मन्त्रालयमा अरू धेरै काम भएको जवाफ दिए । ‘मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले थपे, ‘त्यो मात्रै काम हो र ?’

‘अब म विगतमा के भयो भनेर सम्झेर बस्ने होइन, आखिर अभिभावक त मन्त्रालय नै हो,’ उनले थपे ।

मुद्दामा विपक्षी बनाइएको अर्को निकाय औषधि व्यवस्था विभागका निमित्तमहानिर्देशक पानबहादुर क्षेत्रीले पनि काम रोकेका छैनन् भने ढकाल बिदामै छन् । ‘अदालतबाट न्याय पाइसकेको छु, मन्त्रालयले प्रक्रिया पूरा गरेर पत्र पठाउला भनेरै पर्खिरहेको छु,’ ढकालले हेल्थपोस्टसँग भने ।

ढकालले आफूमाथि ठूलो अपमान र अन्याय भएको ठानेरै अदालत गए पनि अब मन्त्रालयसँग सौहार्दपूर्वक काम गर्न पत्रको पर्खाइमा रहेको सुनाए । ‘अब म विगतमा के भयो भनेर सम्झेर बस्ने होइन, आखिर अभिभावक त मन्त्रालय नै हो,’ उनले थपे ।

लामो समयदेखि आदेश कार्यान्वयनमा नगए पनि ढकालले मन्त्रालयमा निवेदन दिएर अतिरिक्त कानुनी प्रक्रिया भने थालेका छैनन् । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सचिवले नै पत्र पठाउनुपर्ने भए पनि थपलियाले रोकिराखेका छन् ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले २१ गते विभागको महानिर्देशकबाट ढकाललाई सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

यसरी आफ्नो मानमर्दन हुने गरी आफूभन्दा जुनियर कर्मचारी हाकिम रहेको विभागमातहतको कार्यालयमा आफ्नो पदस्थापन गरिएपछि ढकाल २९ असारमा सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए ।

सरकारले कर्मचारी समायोजनपछिको पदस्थापनका क्रममा विभागका महानिर्देशक ११औँ तहका ढकाललाई विभागमातहतकै औषधि प्रयोगशालामा सरुवा गरी उनीभन्दा एक तह जुनियर विभागमै १०औँ तहमा कार्यरत पानबहादुर क्षेत्रीलाई निमित्तमहानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

यसरी आफ्नो मानमर्दन हुने गरी आफूभन्दा जुनियर कर्मचारी हाकिम रहेको विभागमातहतको कार्यालयमा आफ्नो पदस्थापन गरिएपछि ढकाल २९ असारमा सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए ।

वादी र प्रतिवादी दुवैको बहस सुनेपछि सर्वोच्चले ढकालको सुरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । ढकालले रिटनिवेदनमा आफू महानिर्देशक हुनेवेला १४ असोज ०७३ मा आफूसित गरिएको कार्यसम्पादन करार भंग हुने गरी तथा त्यसअनुसार मूल्यांकन नै नगरी आफूलाई हटाइएको दाबीसहित पुनर्बहालीको माग थिए ।

ढकालको रिटनिवेदनउपर प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डम्बर शाहीको इजलासले ३१ असारमा प्रतिवादीलाई छलफलका लागि लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय