बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि नाम सिफारिस भएको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित उपाध्यक्ष सिफारिस समितिले बुधबार तीनजनाको नाम सिफारिश गरेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार सिफरिस भएका नाम आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी छ । सिफारिसमा परेका ३ नाममध्ये एकजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेसँगै बहुप्रतीक्षित आयोगले कार्यकारी नेतृत्व पाउनेछ ।

सिफारिसको १ नम्बरमा प्रा.डा. सुरेन्द्र शेरचन, २ नम्बरमा प्रा.डा. शम्भुकुमार पहारी र ३ नम्बरमा प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी परेको स्रोतको भनाइ छ । यसमध्ये गिरीले उपाध्यक्ष सिफारिस समितिले मागेको दुवै विज्ञापनमा आवेदन दिएका थिए ।

यसअघि उपाध्यक्षका लागि उपसमितिले मागेको दोस्रो विज्ञापनमा ११ जना प्राध्यापक चिकित्सकले आवेदन दिएका थिए । उम्मेदवारी पेस गर्ने तिनै चिकित्सकमध्येबाट सिफारिस समितिले उपाध्यक्षका लागि नाम सिफारिस गरेको हो । दरखास्त दिएका ११ उम्मेदवारमध्ये व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताका आधारमा ३ नाम छनोट गरिएको स्रोतको भनाइ छ । सिफारिसमा पूर्णतः लोकसेवाकै पद्धति अवलम्बन गरिएको दाबी गरिएको छ । आवेदन दिएका सबै उम्मेदवारले मंगलबार र बुधबार सिफारिस समितिसमक्ष व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता दिएका थिए ।

सिफारिसको १ नम्बरमा प्रा.डा. सुरेन्द्र शेरचन, २ नम्बरमा प्रा.डा. शम्भुकुमार पहारी र ३ नम्बरमा प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी परेको स्रोतको भनाइ छ । यसमध्ये गिरीले उपाध्यक्ष सिफारिस समितिले मागेको दुवै विज्ञापनमा आवेदन दिएका थिए । स्रोतका अनुसार सिफरिस भएका नाम आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी छ ।

सिफारिस समितिले ९ असारमा मागेको पहिलो दरखास्तमा जम्मा ६ जना चिकित्सकले उपाध्यक्षका लागि आवेदन दिएका थिए । तर, त्यसवेला आवेदन प्रक्रियामै त्रुटि भएको तथा राष्ट्यि चिकित्साशिक्षा ऐनको प्रावधानविपरीतका सर्त राखिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सिफारिस समितिले ३१ असारमा सबै दरखास्त रद्द गरी दोस्रोपटक आवेदन माग गरेको थियो । दोस्रो विज्ञापनमा ५ जना पहिलो विज्ञापनका आवेदनकर्तासहित जम्मा ११ जनाले दरखास्त दिएका थिए । दरखास्त दिएका प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी, प्रा.डा. शम्भु पहारी, प्रा.डा. सुरेन्द्र शेरचन, प्रा.डा. राजेन्द्रप्रसाद साह, प्रा.डा. रमेशप्रसाद सिंह, प्रा.डा. जेएन पाण्डेय हिमाली, प्रा.डा. यहुनचन्द्र सिवाकोटी, प्रा.डा. तरुण पौडेल, प्रा.डा. प्रमोदकुमार सर्राफ, प्रा.डा. नीलमणि उपाध्याय र प्रा.डा. पारसकुमार पोखरेलमध्येबाट सिफारिस समितिले प्रस्तुतीकरण, अन्तर्वार्तालगायतका आधारमा सेरचन, पहारी र गिरीको नाम छनोट गरेको हो ।

राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐन, २०७५ ले चिकित्साशिक्षा आयोगको कार्यकारी नेतृत्व उपाध्यक्षलाई दिएको छ । ऐनको दफा ५ बमोजिम गठन हुने आयोगमा पूरा समय आयोगको काम गर्ने कार्यकारी प्रमुखका रुपमा उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था दफा २२ को उपदफा २ ले गरेको छ । ऐनको दफा ५ को उपदफा १(घ)मा ‘चिकित्साशिक्षा आयोगमा चिकित्सा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका चिकित्सकहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना उपाध्यक्ष रहने प्रावधान छ ।

आयोग गठनमा ढिलाइ भएका कारण ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या आइपर्दा केही दिनदेखि फेरि विवाद सुरु भएको थियो । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) सहित विभिन्न सार्वजनिक प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति, साझा प्रवेश परीक्षालगायत ऐनका प्रावधान लागू नगरी पुरानै व्यवस्थाअनुसार विद्यार्थी भर्ना मागेपछि लामो समयको संघर्षपूर्ण सत्याग्र्रहबाट ऐन र आयोगलाई स्थापित गराएका डा. गोविन्द केसीले विरोध जनाएका थिए । भर्ना प्रक्रिया तुरुन्त रोकेर ऐनको प्रावधान पूरा गरेर मात्र खोल्न केसीले माग गरेपछि मेडिकल शिक्षामा पुनः एकपटक विवादको असर पर्ने देखिएको थियो । तर, सिफारिससँगै मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालै उपाध्यक्ष नियुक्त गरेर आयोगलाई पूर्णता दिनेतर्फ तदारुकता देखाएमा यसैपटक ऐनको प्रावधानबमोजिम ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिसहित विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने र विवाद शान्त हुने सम्भावना पलाएको छ ।