आइओएमको निर्णयविरुद्ध उत्रिए डा. गोविन्द केसी, एमबिबिएस भर्ना रद्द गरी ऐनको प्रावधान पूरा गरेर मात्र खोल्न माग

चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको व्यवस्था लागू नगरी केही मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानले एमबिबिएस भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले चिकित्साशिक्षा आयोग गठनमा ढिलाइ गरेको बहाना देखाउँदै ऐन लागू रहेको अवस्थामा पनि पुरानै व्यवस्थाअनुसार भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएपछि डा. केसीले त्यसलाई रद्द गरी ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

चिकित्साशिक्षा ऐनले सार्वजनिक प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजहरूले एमबिबिएस अध्ययनमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, ऐनमा साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, ऐनको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने निकाय चिकित्साशिक्षा आयोगको गठन हुन नसकेको तर भर्नाको समय आइसकेको बताउँदै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)सहित केही प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजले पुरानै व्यवस्थाअनुसार भर्ना खोलेका थिए । आइओएमका डिन जगदीशप्रसाद अग्रवालले भर्ना खोल्नुपर्नाको कारण आयोगको गठनमा ढिलाइ भएको बताइसकेका छन् । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले कुनै पनि बहानामा लामो संघर्षबाट ल्याइएको ऐनको प्रावधानलाई कार्यान्वयन नगरी भर्ना खोल्न नमिल्ने जनाएका छन् । ऐनविपरीत खोलिएको भर्ना तत्काल रद्द गरी छात्रवृत्ति, साझा प्रवेश परीक्षालगायत ऐनका प्रावधान लागू गर्न डा. केसीले माग गरेका हुन् ।

डा. केसीले सत्याग्रहका क्रममा विगतमा सरकारले गरेको सम्झौताबमोजिम उपत्यकाबाहिरका स्थानहरूमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनसमेत माग गरेका छन् । उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबिबिएसलगायत कार्यक्रम सुरु गर्नसमेत पुनः ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

डा. केसीले विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारीहरूको म्याद सकिनै लाग्दा विगतमा जस्तो दलीय भागबन्डामा पदाधिकारीहरू नियुक्त नगर्न फेरि एकपटक सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । पछिल्लो समय ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’ले पदाधिकारी नियुक्तिका मापदण्डसम्बन्धी सुझाबसमेत दिइसकेको स्मरण गराउँदै डा. केसीले कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन् । साथै, डा. केसीले सरकारद्वारा गठिन न्यायिक जाँचबुझ आयोग तथा समितिले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यलयहरूमा नियुक्त नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विज्ञप्ति

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखिख संघर्षरत छौं । विगत लामो समयदेखि विश्वविद्यालय लगायत सार्वजनिक संस्थाहरुमा दलीय भागवण्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामीले माग राखेकोमा पटकपटक सरकारले त्यस किसिमको सम्झौतासमेत गरेको छ ।

वर्षौंको अलमल र बेवास्तापछि पछिल्लो समय ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’ले त्यस्ता मापदण्डसम्बन्धी सुझावसमेत सरकारलाई दिइसकेको छ । हाल चलिरहेको दलीय भागवण्डाको मुसा–दौड रोकेर उक्त प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई यस अगाडि स्मरण गराएकोमा फेरि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

साथै सरकारद्वारा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोग वा समितिले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्त नगर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउँछौं । त्रिवि सेवा आयोगभित्र भ्रष्टाचारको विकराल अवस्था हालसालै सतहमा आएकोमा फेरि भावण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिनु लज्जास्पद कुरा हो । उक्त कदम सच्याएर योग्यताका आधारमा नयाँ नियुक्ति गर्न पनि आग्रह गर्दर्छौं ।

यस्तै पदीय दुरुपयोग गरी गौरी बहादुर कार्की आयोगले दोषी ठहर गरेका विश्वविद्यालयका तथा काउंसिलका पदाधिकारीका कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत उनीहरुलाई कारबाही गर्न आलटाल गरिनुले सरकारले यस्तो कार्यलाई प्रसय दिदै आउने पदाधिकारीलाई समेत पदीय दुरुपयोग गर्न मार्ग प्रस्तत गरीदीन लागेको देखिन्छ ।यस्तो अवस्था हामीलाई कदापि मान्य हुने छैन ।

यसैबीच चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाएको विभिन्न वहाना देखाई केहि मेडिकल कलेज,प्रतिष्ठानले MBBS को भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हतार हतार जारी गरिएको भर्ना प्रक्रिया रद्द गरी ऐनमा समाबेश भएको ७५% छात्रावृत्ति, साझा प्रबेश परीक्षा लगायतका बूदा कार्यन्वयन गरी मात्रै भर्ना प्रक्रिया सुचारू गर्न जोड़दार माग गर्दछौ ।

अन्त्यमा हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम/पाँचथर, उदयपुर, डोटी/डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गर्दछौ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस् भनी ध्यानाकर्षण गराउन चाहानछौ ।

विभिन्न विश्वविद्यालयहरुको नियुक्तिमा फेरि विगतमा झैं दलीय भागवण्डा भएको खण्डमा जस्तोसुकै आन्दोलनका कार्यक्रम शुरु गर्न बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं ।

२०७६ साउन २८

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय