मेडिकल कलेजबारे शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा उपसमितिकाे १० बुँदे प्रस्ताव, छैन नयाँपन

मेडिकल कलेजको शुल्क विवादलगायत विविध विषयमा अध्ययन गर्न संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले पूर्ण प्रतिवेदन आउनुअघि समितिमा १० बुँदे प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ । आफूलाई प्राप्त कार्यादेशअनुरुप स्थलगत अध्ययन, सरोकारवालासितको बृहत् अन्तरक्रिया, यसअघिका आयोग तथा समितिको प्रतिवेदन अध्ययनलगायत सम्पूर्ण अध्ययन प्रक्रिया पूरा गरेको आयोगले पूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्न केही समय लाग्ने भन्दै तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि शुक्रबार समितिसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेको हो ।

विगत केही वर्षदेखि संसदको शिक्षा र स्वास्थ्य हेर्ने समितिले नियमितजसो यस्तै प्रतिवेदन दिने तर सरकारले नसुन्ने प्रचलनजस्तै बनेको छ । समितिले पनि विगतमा आफूले दिएको निर्देशन कार्यन्वयनको अवस्थाबारे कुनै खोजिनीति गर्ने गरेको छैन् ।

अध्ययन पूरा भइसके पनि पूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्न केही लाग्ने तर मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको एमबिबिएस तथा बिडिएसको भर्नाको समय आइसकेकाले तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि उपसमितिले सरकारलाई निर्देशन जारी गर्नुपर्ने विषयहरूको प्रस्ताव समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो । उपसमितिले समितिले सरकारलाई दिनुपर्ने निर्देशनलाई ९ बुँदामा समेटेको छ । उक्त नौ बुँदामा उल्लेखित निर्देशन चिकित्साशिक्षा आयोगलाई दिई त्यसको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिन उपसमितिले समितिलाई अनुरोध गरेको छ ।

सरकारलाई जारी गर्नुपर्ने निर्देशनको प्रस्तावमा उपसमितिले मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको शैक्षिक कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा, भर्ना तथा शुल्कसम्बन्धी विषय समेटेको छ । राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनका व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा हाल चिकित्साशिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत भिन्नताहरू, विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका बीच रहेको शुल्क, पाठ्क्रम, शैक्षिक क्यालेन्डर, प्रवेश परीक्षसम्बन्धी विवाद एवम् विसंगतिको अधिकतम न्यूनीकरण गरी चिकित्साशिक्षाका क्षेत्रमा समान नीतिगत व्यवस्था लागू गर्न जरुरी भएको उपसमितिले औँल्याएको छ ।

उपसमितिले भौगोलक अवस्थिति, मुद्रास्फितिलगायत विषयलाई मध्यनजर गरी सम्बन्धित पक्षसितको छलफलमा समयमै शुल्क निर्धारण गर्नसमेत निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ ।

उपसमितिले चिकित्साशिक्षाका एमबिबिएस, बिडिएसलगायत कार्यक्रममा भर्नाको समय नजिकिँदै गएकाले ऐनको व्यवस्थाबमोजिम एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन तथा विदेशी विद्यार्थी भर्ना सन्दर्भमा एकीकृत मापदण्ड तय गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन जारी गर्न प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, चिकित्साशिक्षा आयोग वा आयोगले तोकेको संस्थाबाट एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न र एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गर्न निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव उपसमितिको छ ।

त्यसैगरी, उपसमितिले भौगोलक अवस्थिति, मुद्रास्फितिलगायत विषयलाई मध्यनजर गरी सम्बन्धित पक्षसितको छलफलमा समयमै शुल्क निर्धारण गर्नसमेत निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार यसरी निर्धाराण गरिने शुल्कको पहिलो किस्ता एकतिहाइ र बाँकी रकम वार्षिक रुपमा किस्ताबन्दीमा विद्यार्थीसित लिने तथा तोकिएबाहेकका अन्य शुल्क नलिने व्यवस्था गर्न निर्देशन जारी गर्नुपर्ने उपसमितिको सुझाब छ ।

त्यसैगरी, शिक्षण संस्थाको अनुगमन, न्यूनतम मापदण्ड तथा स्तरवृद्धि, छात्रवृत्ति तथा आरक्षणलगायत विषयमा आवश्यक निर्देशन जारी गर्न समितिले प्रस्ताव गरेको छ । उपसमितिले दिइएको मापदण्ड पूरा नगर्ने शिक्षण संस्थाको खारेजीका लागि सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने ठोस व्यवस्थासहित सम्बन्धन खारेजी निर्देशिका तयार गर्न आवश्यक निर्देशन दिन प्रस्ताव गरेको र्ने शिक्षण संस्थाको खारेजीका लागि सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने ठोस व्यवस्थासहित सम्बन्धन खारेजी निर्देशिका तयार गर्न आवश्यक निर्देशन दिन प्रस्ताव गरेको छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय