कर्णालीमा स्वास्थ्यसंस्थामा प्रसूतिदर जम्मा ३८.१%, कुन प्रदेशमा कति ?

हेल्थपोस्ट
प्रकाशित
२०७६ साउन २० गते १०:४४

नेपालमा कुल गर्भवतीको ५९ प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्यसंस्थामा गएर प्रसूति गराउने गरेका छन् । अझै पनि ४१ प्रतिशत डेलिभरी असुरक्षित रूपमा घरमै हुने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार प्रदेशगत रूपमा कर्णाली असुरक्षित सुत्केरी गराउनेमा सबैभन्दा अगाडि छ । कर्णालीमा अझै पनि झन्डै दुईतिहाइ गर्भवती महिला डेलिभरीका क्रममा स्वास्थ्यसंस्थाको पहुँचबाट बाहिर छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा न्यून ३८.१ प्रतिशत प्रसूति स्वास्थ्यसंस्थामा, गण्डकीमा झन्डै दोब्बर
स्वास्थ्यसंस्थामा हुने डेलिभरीको प्रदेशगत तथ्यांकले सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ३८.१ प्रतिशत मात्र प्रसूति स्वास्थ्यसंस्थामा हुने गरेको देखाएको छ । यो संख्या सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा ७४.८ प्रतिशत छ । त्यसैगरी, प्रदेश १ मा ६४.४ प्रतिशत, प्रदेश २ मा ४२.९ प्रतिशत, प्रदेश ३ मा ७३ प्रतिशत, प्रदेश ५ मा ५९.६ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६४.१ प्रतिशत प्रसूति स्वास्थ्यसंस्थामा हुने गरेको छ ।

स्वास्थ्य चेतनाको कमीका कारण ग्रामीण भेगका महिला सुत्केरी हुन जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र तथा स्थानीय स्वास्थ्यसंस्थामा कमै मात्रा जाने गरेका छन् । घरमा सुत्केरी हुँदाका जोखिम र स्वास्थ्यसंस्थामा हुँदाका फाइदाबारे जानकारी नभएका कारण तथा पहुँच अभावका कारण स्वास्थ्यसंस्थामा प्रसूतिको दर आवश्यक मात्रामा बढ्न नसकेको चिकित्सकहरू बताउँदै आएका छन् ।

६३.५ प्रतिशत अशिक्षित महिला घरमै सुत्केरी हुन बाध्य छन्
अशिक्षित वर्गमा अझै पनि स्वास्थ्यसंस्थामा गएर प्रसूतिसेवा लिनुपर्छ भन्ने चेतनाको विस्तार भएको छैन । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार ३६.५ प्रतिशत गर्भवती महिलाले मात्र स्वास्थ्यसंस्थामार्फत प्रसूतिसेवा लिने गरेका छन् । यस हिसाबले अझै पनि झन्डै दुईतिहाइ अशिक्षित महिला घरमै सुत्केरी भइरहेको अवस्था छ । सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने ६१.३ प्रतिशत र शिक्षित ८४.९ प्रतिशत महिला स्वास्थ्यसंस्थामा गई डेलिभरी हुने गरेका छन् ।

सरकारले स्वास्थ्यसंस्थामा गएर डेलिभरी हुने महिलालाई प्रोत्साहन तथा यातायत खर्चको व्यवस्था गर्दै आए पनि महिलामा पर्याप्त ज्ञान तथा चेतनाको कमीका कारण घरमै जोखिम मोलेर बच्चा जन्माउनेक्रम रोकिएको छैन । नियमित गर्भजाँच निःशुल्क र ४ पटकसम्म गर्भजाँच गराउँदा प्रोत्साहन भत्तासमेत उपलब्ध गराउने सरकारी कार्यक्रमले समेत उनीहरूलाई आवश्यक मात्रामा आकर्षित गर्न सकेको छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय