भरतपुरमा विपन्न नागरिक उपचार सुविधा लिनेमा सम्पन्न र सहरियाकै बाहुल्य

सरकारले विपन्न नागरिक उपचारअन्तर्गत ८ प्रकारका कडाखाले रोगको उपचारमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । तर, वास्तविक विपन्न तथा गरिबीले पिल्सिएकाहरू यो सुविधाबाट वञ्चित छन् । भरतपुरमा विपन्न उपचार सेवा लिनेमा ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रकै स्थानीय धेरै छन् ।

विपन्न नागरिक उपचार सेवा लिनेमा भरतपुर–११ पहिलो नम्बरमा देखिन्छ । यो वडा भरतपुरको केन्द्रविन्दु हो । वडा नम्बर ११ मा १३ जना, वडा १६ मा १० जना, वडा १० र २० मा ९–९ जना, वडा २४ मा ८ जनाले सेवा लिएको तथ्यांक छ । त्यसैगरी, वडा ४ र १७ मा ७–७ जनाले यो सुविधा लिएका छन् । महानगरका ग्रामीण क्षेत्र समेटिएका वडा २९, २२ र २४ का १–१ जनाले मात्रै यो सुविधा लिएका छन् ।

गत फागुनदेखि स्थानीय तहले समेत सिफारिस गर्न सक्ने गरी विपन्न नागरिक सहायता कोष कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यसअघि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत सिफारिस हुने गर्दथ्यो । सरकारले क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौलारोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, सिकलसेल एनेमिया रोगपीडित नागरिकलाई यो सेवाअन्तर्गत उपचारमा तोकिएको सहुलियत दिँदै आएको छ ।

सुविधा लिनेमा ब्राह्मण–क्षेत्रीकै बाहुल्य देखिन्छ । महानगरका ७५ जना ब्राह्मण–क्षेत्री समुदायका बिरामीले यो सुविधा लिएको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसैगरी, दलित १७ जना, मधेसी २ जना, जनजाति ५२ जना, ठकुरी, दशनामी २ जनाले सुविधा लिएका छन् । फागुनदेखि असारसम्म १ सय ४८ जनालाई सिफारिस गरिएको महानगरको स्वास्थ्य शाखाले जानकारी दिएको छ । क्यान्सरका ६०, मुटुका ५६, मिर्गौलाका २५, हेड इन्जुरीका ३, पार्किन्सन्सका २, स्पाइनल इन्जुरीका २ जनाले बिरामीले सुविधा लिएको भरतपुर महानगर जनस्वास्थ्य शाखाका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘यो सुविधाबारे सबैले थाहा पाएजस्तो देखिँदैन,’ जनस्वास्थ्य शाखाका प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘सुविधामा सहरी क्षेत्रकै र जान्नेसुन्नेकै पहुँच पुगेजस्तो देखिन्छ ।’

विपन्न सुविधामा सम्पन्न, सहरिया र जान्नेसुन्नेकै पहुँच, विपन्नलाई सुविधाबारे थाहै छैन
‘यो सुविधाबारे सबैले थाहा पाएजस्तो देखिँदैन,’ जनस्वास्थ्य शाखाका प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘सुविधामा सहरी क्षेत्रकै र जान्नेसुन्नेकै पहुँच पुगेजस्तो देखिन्छ ।’ उनले वडा तहमा विपन्न सहायता कोषबारे जानकारी दिन बेलाबखत अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुने गरेको बताए । यो सुविधा ०६८ देखि दिन थालिएको हो । स्थानीय तहबाट गत वर्षदेखि सिफारिस दिन सुरु गरिएको हो ।

महानगरमा गत फागुन १७ गतेबाट निवेदनका आधारमा सहायताका लागि सिफारिस गर्ने गरिएको छ । मेयरको संयोजकत्वमा रहेको महानगरस्तरीय विपन्न नागरिक औषधोपचार सिफारिस समितिले निर्णय गरी सिफारिस बनाइदिएपछि सूचीकृत अस्पतालमार्फत बिरामीले उपचारमा तोकिएको सहुलियत पाउँछन् । समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र एकजना फोकल पर्सन सदस्य छन् भने स्वास्थ्य शाखा संयोजक सदस्य–सचिव छन् ।

सुविधा लिन पहुँचवालाको हानथाप, वडाध्यक्षदेखि हाकिमसम्म फोन
गरिब तथा विपन्नलाई उपचारमा आर्थिक भार कम गर्न सरकारले सहायता कोष सञ्चालनमा ल्यायो । तर, यो सुविधा लिन पहुँचवाला सम्पन्न व्यक्तिले नै ‘फोर्स’ लगाउने गरेका छन् । वडाध्यक्षदेखि हाकिमसम्म फोन गरेर सुविधा मिलाइदिन निकै दबाब पुग्छ । ‘हातभरि सुनका गहना हुन्छन्, कार चढेर घुम्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘ती व्यक्ति नै आफन्तको उपचार गराउन विपन्न बन्छन्, मैले कुरा मिलाइसकेको छु भन्दै दबाब दिन्छन् ।’ स्रोतका अनुसार सुविधा लिन पहुँचवालाले निकै ‘सेटिङ’ मिलाउँछन्, भनसुनकै आधारमा विपन्नको सुविधा लिन निकै दौडधुप हुन्छ ।

महानगरका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख श्रेष्ठले भने वडा तहबाट आएका सिफारिसकै आधारमा सहुलियत दिने भएकाले सम्पन्नशाली व्यक्तिले मात्रै सुविधा लिन्छन् भन्नु गलत हुने जिकिर गर्छन् । ‘विपन्नलक्षित सहुलियत कार्यक्रम हो, वडा तहबाटै छानबिन भएर सिफारिस आइपुग्छ,’ उनले भने, ‘महानगरस्तरीय समितिले पनि छानबिन गर्छ, सहायता चाहिनेलाई मात्रै सिफारिस दिन्छौँ ।’

हातभरि सुनका गहना हुन्छन्, कार चढेर घुम्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘ती व्यक्ति नै आफन्तको उपचार गराउन विपन्न बन्छन्, मैले कुरा मिलाइसकेको छु भन्दै दबाब दिन्छन् ।’ स्रोतका अनुसार सुविधा लिन पहुँचवालाले निकै ‘सेटिङ’ मिलाउँछन्, भनसुनकै आधारमा विपन्नको सुविधा लिन निकै दौडधुप हुन्छ ।

सहुलियत के छ ? प्रक्रिया र आवश्यक कागजात के हुन् ?
मिर्गौलाबाहेकका ७ प्रकारका जटिल रोगको उपचारमा १ लाख रुपैयाँसम्म सरकारले दिन्छ । मिर्गौलाको हेमो डायलाइसिस गर्न १ लाख, प्रत्यारोपण गर्न ४ लाख, प्रत्यारोपणपछि औषधि खर्च १ लाख, प्रयोगशाला जाँच गर्न ५० हजार रुपैयाँसम्म सहुलियतको सिफारिस हुन्छ । बिरामी पुर्जा, वडा कार्यालयबाट विपन्नता र उपचारका लागि सिफारिसपत्र, बिरामीको निवेदन स्वास्थ्य शाखामा बुझाउनुपर्छ । त्यसैका आधारमा सिफारिस समितिले सहुलियत दिने निर्णय गर्छ र अस्पताललाई सिफारिसपत्र पठाउँछ । बिरामीको नागरिकता, बालबालिका भएमा जन्मदर्ता वा आमाबाबुको नागरिकताको प्रतिलिपि, अन्य जिल्लाको भए बसाइँसराइ दर्ताको प्रतिलिपि चाहिन्छ ।

विपन्न नागरिक उपचारअन्तर्गत सहुलियतमा उपचार हुने अस्पतालका रूपमा सरकारले देशभर ८० अस्पताललाई सूचीकृत गरेको छ । सूचीकृत अस्पतालममा चितवनका ६ वटा छन् । भरतपुर अस्पताल, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, चितवन मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुर, नेसनल सिटी हस्पिटल र सेन्ट्रल हस्पिटल सूचीकृत छन् । भरतपुर महानगरबाट सिफारिस पाएका बिरामीले चितवनबाहेकका ८ अस्पतालबाट समेत सुविधा लिएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय