राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि ११ जनाको दरखास्त, ५ पुरानै अनुहार, दोस्रो आवेदनले देला त नेतृत्व ?

राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि १ जनाको आवेदन परेको छ । उपाध्यक्ष सिफारिसका लागि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा गठित सिफारिस समितिले दोस्रोपटक मागेको आवेदनको अन्तिम मिति बुधबार बेलुका ५ बजेसम्म जम्मा ११ जना चिकित्सकले दरखास्त दिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । दरखास्त दिनेमा ५ जना पहिलो विज्ञापनकै आवेदनकर्ता छन् । यसअघि सिफारिस समितिले ९ असारमा मागेको आवेदनमा ६ जनाको दरखास्त परेकोमा आवेदन प्रक्रियाबारे त्रुटि भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सिफारिस समितिले ३१ असारमा सबै दरखास्त रद्द गरी नायाँ आवेदन माग गरेको थियो ।

दरखास्त दिनेमा प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी, प्रा.डा. शम्भु पहारी, प्रा.डा. सुरेन्द्र शेरचन, प्रा.डा. राजेन्द्रप्रसाद साह, प्रा.डा. रमेशप्रसाद सिंह, प्रा.डा. जेएन पाण्डेय हिमाली, प्रा.डा. यहुनचन्द्र सिवाकोटी, प्रा.डा. तरुण पौडेल, प्रा.डा. प्रमोदकुमार सर्राफ, प्रा.डा. नीलमणि उपाध्याय र प्रा.डा. पारसकुमार पोखरेल छन् । यीमध्ये नीलमणि, रमेश, पारस, प्रमोद र श्रीकृष्णले पहिलो विज्ञापनमा पनि दरखास्त दिएका थिए । पहिलो विज्ञापनमा दरखास्त दिएका नीलाम्बर झाले भने यसपटक उम्मेदवारी दिएका छैनन् ।

दरखास्त दिनेमा प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी, प्रा.डा. शम्भु पहारी, प्रा.डा. सुरेन्द्र शेरचन, प्रा.डा. राजेन्द्रप्रसाद साह, प्रा.डा. रमेशप्रसाद सिंह, प्रा.डा. जेएन पाण्डेय हिमाली, प्रा.डा. यहुनचन्द्र सिवाकोटी, प्रा.डा. तरुण पौडेल, प्रा.डा. प्रमोदकुमार सर्राफ, प्रा.डा. नीलमणि उपाध्याय र प्रा.डा. पारसकुमार पोखरेल छन् । यीमध्ये नीलमणि, रमेश, पारस, प्रमोद र श्रीकृष्णले पहिलो विज्ञापनमा पनि दरखास्त दिएका थिए । पहिलो विज्ञापनमा दरखास्त दिएका नीलाम्बर झाले भने यसपटक उम्मेदवारी दिएका छैनन् ।

राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐन, २०७५ ले चिकित्साशिक्षा आयोगको कार्यकारी नेतृत्व उपाध्यक्षलाई दिएको छ । ऐनको दफा ५ बमोजिम गठन हुने आयोगमा पूरा समय आयोगको काम गर्ने कार्यकारी प्रमुखका रुपमा उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था दफा २२ को उपदफा २ ले गरेको छ । ऐनको दफा ५ को उपदफा १(घ)मा ‘चिकित्साशिक्षा आयोगमा चिकित्सा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका चिकित्सकहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना उपाध्यक्ष रहने प्रावधान छ । सोही ऐनको दफा २३ बमोजिम लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा गठित उपाध्यक्ष सिफारिस समितिले पहिलो विज्ञापन रद्द गरी १५ लिनको म्याद दिएर दोस्रोपटक मागेको आवेदन लिने अन्तिम म्याद आज (बुधबार) समाप्त भएको हो । सिफारिस समितिले आवेदनका लागि विभिन्न १५ बुँदे सर्त राखेको थियो ।

पहिलो विज्ञापनमा ऐनको व्यवस्थाभन्दा फरक हुने गरी उम्मेदवारको उमेरहद तोकिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । ऐनमा उपाध्यक्षको उम्मेदवारको उमेर ४५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सिफारिस समितिले ६१ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेपछि समितिको निर्णय विवादित बनेको हो । आफूनिकटका मानिसलाई उपाध्यक्ष बनाउन ऐनको प्रावधानविपरीत सर्त निर्धारण गरिएको भन्दै विरोध भएपछि पर्याप्त दरखास्त नपरेको तथा दरखास्त दिएका उम्मेदवारले पनि आफूलाई सर्तबमोजिम प्रमाणित गर्न नसकेको कारण देखाउँदै समितिले सबै ६ उम्मेदवारको दरखास्त रद्द गरी ऐनबमोजिमको प्रावधानसहित नयाँ दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।

यसपटकको विज्ञापनमा अन्तिम म्यादसम्म कतैबाट पनि विरोधको स्वर नसुनिएको, ऐनबमोजिमकै प्रावधानको अधीनमा रही समितिले उम्मेदवारका सर्त तोकेको तथा संशोधित सर्तमा पहिलेको तुलनामा झन्डै दोब्बर उम्मेदवारले आयोगको सुरुवाती नेतृत्व गर्न रुचिका साथ अग्रसरता देखाएकाले यसपटक उपाध्यक्षको सिफारिस हुने देखिन्छ ।

चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि चिकित्साशिक्षा ऐन र त्यसमार्फत चिकित्साशिक्षा आयोगको वकालत गर्दै लामो सत्याग्रह चलाएर सरकारलाई उक्त व्यवस्था भित्र्याउन बाध्य पारेका डा. गोविन्द केसी र उनका अनुयायी चिकित्सकहरुले समेत उपाध्यक्ष सिफारिस समितिले राखेको ऐनविपरीतका सर्तको विरोध गर्दै ऐनबमोजिम पुनः दरखास्त माग्न दबाब दिएपछि समितिले दोस्रो दरखास्त मागेको थियो । यसपटकको विज्ञापनमा अन्तिम म्यादसम्म कतैबाट पनि विरोधको स्वर नसुनिएको, ऐनबमोजिमकै प्रावधानको अधीनमा रही समितिले उम्मेदवारका सर्त तोकेको तथा संशोधित सर्तमा पहिलेको तुलनामा झन्डै दोब्बर उम्मेदवारले आयोगको सुरुवाती नेतृत्व गर्न रुचिका साथ अग्रसरता देखाएकाले यसपटक उपाध्यक्षको सिफारिस हुने देखिन्छ । सिफारिस समितिले भोलिदेखि उम्मेदवारका दरखास्तमाथि छानबिन गर्ने बताइएको छ । सर्तमा आफूलाई प्रमाणित गर्नेजस्ता कतिपय अमूर्त सर्तहरुसमेत रहेकाले समितिले कुन विधि र प्रक्रिया अपनाएर योग्यतम उम्मेरवारको छनोट गर्छ भन्ने भने हेर्न बाँकी नै छ । समितिको सिफारिसपछि सरकारले उपाध्यक्ष नियुक्ति गरेसँगै चिकित्सा क्षेत्रको काँचुली फेर्ने संयन्त्रका रुपमा लिइएको बहुप्रतीक्षित चिकित्साशिक्षा आयोगको गठन प्रक्रियाले मूर्तरुप पाउनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय