नयाँ कानुनअनुसार बाँकेमा नेपालगन्ज मेडिकल कलेजविरुद्ध पहिलो मुद्दा, ५२ लाख क्षतिपूर्ति माग

गुरमुरत यादव
प्रकाशित
२०७६ साउन १५ गते १४:५०

गत असोजदेखि कार्यान्वयनमा आएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार बाँके जिल्ला अदालतमा आइतबार पहिलो क्षतिपूर्ति मुद्दा दर्ता भएको छ । पुरानो उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजक रहने जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा क्षतिपूर्तिका मुद्दाको सुनुवाइ हुने प्रावधान भएकोमा नयाँ कानुन आएपछि मनितलाल श्रेष्ठको मृत्यु घटनामा अदालतमा पहिलो क्षतिपूर्ति मुद्दा दर्ता भएको हो ।

यसअघि जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति बाँकेमा जम्मा ८ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा ७ वटा मुद्दाको फैसला क्षतिपूर्ति समितिले गरिसकेको क्षतिपूर्ति समितिका पूर्वसदस्यसमेत रहेका अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए । ती मुद्दामध्ये केहीमा क्षतिपूर्तिमा लागि आदेश भएको, केही खारेज भएको र केहीमा अस्पताल र दूरसञ्चार कार्यालयलाई सचेत गराइएको गौतमले बताए । आँखा अस्पतालबिरुद्ध परेको एक क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐनसम्बन्धी कानुन आएपछि उक्त मुद्दालाई समितिले बाँके जिल्ला अदालतमा पठाएको थियो ।

नयाँ उपभोक्ता ऐनमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले अहिलेसम्म उपभोक्ता अदालत गठन नगरेको अधिवक्ता गौतमले बताए । ऐनले उपभोक्ता अदालत गठन नभएसम्मका लागि जिल्ला अदालतले मुद्दा हेर्न सक्ने प्रावधान गरेकाले सोही आधारमा जिल्ला अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर भएको गौतमले जानकारी दिए ।

उपचारमा गम्भीर लापरबाही गरेका कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै बिरामीका आफन्तले नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल नेपालगन्जविरुद्ध आइतबार बाँके जिल्ला अदालतमा क्षतिपूर्ति मुद्दा दायर गरेका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२, घरबारी टोल बस्ने ४६ वर्षीय मनितलाल श्रेष्ठलाई उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल नेपालगन्ज लगिएकोमा अस्पताल प्रशासन र इजर्जेन्सीजस्तो संवेदनशील विभागमा उपचार गर्न बसेका डाक्टर र कर्मचारीको लापरबाही र गम्भीर हेलचेक्य्राइँका कारण बिरामीको मृत्यु भएको मृतकका भाइ विकाशराज भण्डारीले दाबी गरे ।

नयाँ उपभोक्ता ऐनमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले अहिलेसम्म उपभोक्ता अदालत गठन नगरेको अधिवक्ता गौतमले बताए । ऐनले उपभोक्ता अदालत गठन नभएसम्मका लागि जिल्ला अदालतले मुद्दा हेर्न सक्ने प्रावधान गरेकाले सोही आधारमा जिल्ला अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर भएको गौतमले जानकारी दिए ।

श्रेष्ठलाई १ असार ०७६ मा ज्वरो आएर उपचारका लागि अस्पताल लगिएको थियो । इमर्जेन्सीजस्तो संवेदनशील वार्डमा ड्युटी गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीले आफैँले सक्रियता देखाई तत्काल उपचार गर्नुपर्नेमा अस्पताल लगेको झन्डै २० मिनेटसम्म पनि सिरियस अवस्थाको बिरामीलाई कुनै वास्ता नगरिएको मृतककी श्रीमती नम्रता श्रेष्ठले बताइन् । हारगुहार गरेपछि चिनजानका डाक्टर आएर औषधिको नाम लेखिदिए पनि १०५ डिग्री ज्वरो आएको बिरामीलाई ओजेटीका लागि अस्पताल आएका सिकारु विद्यार्थीले क्यानोलामार्फत राम्ररी औषधि दिन नजानेका कारण दायाँ हातको नसामार्फत दिन खोजेको औषधि आधाजति नसाभित्र नगई उल्टो रगत आउन थालेको रिटनिवेदनमा उल्लेख छ ।

अस्पताल र चिकित्सक र त्यहाँका कर्मचारीको लापरबाही र हेलचेक्य्राइँका कारण राम्रो उपचार नपाउँदा श्रेष्ठ कालो–निलो भएको र समयमै राम्रो उपचार नभएपछि अत्तालिएर हारगुहार गरी कराई हल्ला गर्न थालेपछि बल्ल इमर्जेन्सीका एकजना डाक्टर आएको तर चेकजाँचमा वास्ता नगरेका कारण बिरामीको मृत्यु भएको आफन्तको आरोप छ । ‘१०५ डिग्री ज्वरोले तातेको बिरामी कालो–निलो भई हातखुट्टा चिसो भइसक्दासमेत चिकित्सकले उचारमा उचित ध्यान दिएनन्,’ मृतकका भाइ विकासराज भण्डारीले भने । गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचार गराउने अस्पतालको संवेदनशील इमर्जेन्सीसेवामा कार्यरत डाक्टर, कर्मचारी र अस्पताल प्रशासनले गम्भीर लापरबाही र हेलचेक्य्राइँ गरेका कारण बिरामी श्रेष्ठको मृत्यु भएकाले विपक्षीविरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को परिच्छेद १० को दफा ५०, ५१ र ५२ बमोजिम क्षतिपूर्ति माग गरी मुद्दा दर्ता गराइएको श्रीमती नम्रता श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

‘विपक्षीहरूको गलत उपचारका कारण मेरो श्रीमान्को ज्यानै जानेसम्मको कार्य भएको छ । उहाँ घरको मूली व्यक्ति भएको र निजकै कमाइबाट हामी ४ जनाको परिवारको गुजारा चलेको थियो । घरमा अन्य व्यक्तिको जागिर नभएको र उहाँकै कमाइबाट १६ वर्षीय छोरा अमृतलाल श्रेष्ठ र १४ वर्षीया छोरी स्मृति श्रेष्ठले अध्ययन गर्ने गर्दथे । घर–व्यवहार चलाउन, छोराछोरीको शिक्षादीक्षामा निकै समस्या पर्ने भएको छ ।

‘विपक्षीहरूको गलत उपचारका कारण मेरो श्रीमान्को ज्यानै जानेसम्मको कार्य भएको छ । उहाँ घरको मूली व्यक्ति भएको र निजकै कमाइबाट हामी ४ जनाको परिवारको गुजारा चलेको थियो । घरमा अन्य व्यक्तिको जागिर नभएको र उहाँकै कमाइबाट १६ वर्षीय छोरा अमृतलाल श्रेष्ठ र १४ वर्षीया छोरी स्मृति श्रेष्ठले अध्ययन गर्ने गर्दथे । घर–व्यवहार चलाउन, छोराछोरीको शिक्षादीक्षामा निकै समस्या पर्ने भएको छ । काम गरेर खाने निम्नस्तरको परिवारको मूली व्यक्तिलाई उपचारमा गम्भीर लापरबाही र हेलचेक्य्राइँ गरेका कारण जीवनमा अपूरणीय क्षति भएको छ,’ श्रेष्ठले रिटनिवेदनमा उल्लेख गरेकी छिन् ।

रिटनिवेदन श्रेष्ठले विपक्षीबाट ५२ लाख २० हजार क्षतिपूर्ति भराउन अदालतसमक्ष रिटनिवेदनमा मागदाबी पेस गरेकी छिन् । ‘विपक्षीको गलत उपचारका कारण मेरो र परिवारको जीवननिर्वाहका लागि भइरहेको आधार व्यवसाय रोजगारी गुम्न गएको, ४६ वर्षको अल्पायुमै मृत्यु भएका कारण म र मेरो नाबालक दुई सन्तानको भरणपोषण, शिक्षादीक्षा तथा परिवारको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा अपूरणीय क्षति पुगेकाले ५२ लाख २० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्तिबापत विपक्षीहरूबाट भराई दिलाइपाऊँ,’ रिटनिवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

गुणस्तरीय सेवा पाउनु आमउपभोक्ताको अधिकार भएको र समयमै गुणस्तरीय सेवा नपाएर बिरामीको मृत्यु भएपछि क्षतिपूर्ति माग गर्नु उपभोक्ताको अधिकार भएको मुद्दामा कानुनी सहयोग गरेका उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय