स्वास्थ्यको वार्षिक प्रगति ७९%, सुरु नै भएनन् ४ कार्यक्रम, ५१ वटा सम्पन्न, १० वटा प्रगतिउन्मुख

हेल्थपोस्ट
प्रकाशित
२०७६ साउन ३ गते १५:४६

सरकारको गत आर्थिक वर्ष (०७५/७६)को नीति तथा कार्यक्रमअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति ७९ प्रतिशत भएको दाबी मन्त्रालयले गरेको छ । शुक्रबार मन्त्रालयमा सार्वजनिक गरिएको वार्षिक प्रगति विवरणमा ८ बुँदे नीतिअन्तर्गत तय गरिएका ६५ वटा कार्यक्रममध्ये ५१ वटा सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ । त्यसैगरी, १० वटा कार्यक्रम सम्पन्न नभइसके पनि प्रगतिको क्रममा रहेको तथा ४ वटा कार्यक्रम सुरु हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक कार्यक्रममा उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले अत्यन्त सीमित बजेटमा ७९ प्रतिशत प्रगति हुनु उल्लेखनीय रहेको दाबी गरे । उनले स्वास्थ्यका लागि कुल बजेटको १० प्रतिशत छुट्याउने विश्वव्यापी मान्यता भए पनि जम्मा ४ दशमलव ४८ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको र त्यसमा पनि अधिकांश हिस्सा तलब खुवाउन र अन्य प्रशासनिक खर्चमै गएको जानकारी दिए ।

‘स्वास्थ्यका लागि छुट्याइएको ४.४८ प्रतिशत बजेटमध्ये ४ प्रतिशत त तलब खुवाउनमै सकिन्छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘बाँकी ०.४८ प्रतिशत बजेटबाट ७९% प्रतिशत प्रगति हासिल गर्नु भनेको निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।’

‘स्वास्थ्यका लागि छुट्याइएको ४.४८ प्रतिशत बजेटमध्ये ४ प्रतिशत त तलब खुवाउनमै सकिन्छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘बाँकी ०.४८ प्रतिशत बजेटबाट ७९% प्रतिशत प्रगति हासिल गर्नु भनेको निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।’ स्वास्थ्य र शिक्षालाई राज्यले विशेष प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त बजेट दिनुपर्नेमा मन्त्री यादवको जोड थियो ।
मन्त्री यादवले चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटले पनि स्वास्थ्यको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने बताए । ‘अहिले अत्याधुनिक प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने छ, स्टोर तथा तालिमकेन्द्रहरु बनाउनुपर्ने छ, अस्पताल तथा उपकरणहरु थप्नुपर्ने छ, ठूलो संख्यामा जनशक्ति थप्नुपर्ने छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘यी अत्यावश्यक कामका लागि विनियोजित बजेटले पुग्दैन ।’

कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री डा. पुष्पा चौधरीले अघि बढ्न नसकेका ४ वटा कार्यक्रममा पनि मन्त्रालयले प्रारम्भिक कामहरु गरेको तर प्राविधि रुपमा समस्या देखिँदा प्रगति हुन नसकेको दाबी गरिन् । सुरु हुन नसकेको भक्तपुरमा वीर अस्पतालको भवन निर्माणको कामका पनि आवश्यक प्रयास भएको डा. चौधरीले बताइन् । उनका अनुसार भक्तपुरमा वीरको भवन निर्माणको काममा चाइना सरकारले डिपिआर बनाएर त्यहाँ भवन बनाउन सम्भव नभएको बताएकाले काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

‘डिपिआर बनाउने जिम्मा पाएको चाइना सरकारले डिपिआर तयार गर्यो, तर उसले अध्ययनपछि त्यहाँ भवन निर्माण गर्न सम्भव नभएको प्रतिवेदन दियो,’ डा. चौधरीले भनिन्, ‘त्यहाँ एक्लै अस्पतालको भवन मात्र बनाएर मानिसलाई आवत–जावत गर्न कठिन हुने भएकाले कि अस्पताल सार्नुपर्ने, अन्यथा बस्तीविकाससहित अन्य पूर्वाधारको पनि एकीकृत निर्माण गर्नुपर्ने देखिएपछि काम अघि बढ्न सकेन ।’

‘डिपिआर बनाउने जिम्मा पाएको चाइना सरकारले डिपिआर तयार गर्यो, तर उसले अध्ययनपछि त्यहाँ भवन निर्माण गर्न सम्भव नभएको प्रतिवेदन दियो,’ डा. चौधरीले भनिन्, ‘त्यहाँ एक्लै अस्पतालको भवन मात्र बनाएर मानिसलाई आवत–जावत गर्न कठिन हुने भएकाले कि अस्पताल सार्नुपर्ने, अन्यथा बस्तीविकाससहित अन्य पूर्वाधारको पनि एकीकृत निर्माण गर्नुपर्ने देखिएपछि काम अघि बढ्न सकेन ।’ अस्पताल भवन निर्माणका लागि वैकल्पिक जग्गाको खोजीकार्य भइरहेको डा. चौधरीको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी, हरेक स्थानीय तहका चिकित्सक पुर्याउने कार्यक्रम पनि यस वर्ष अघि बढ्न सकेन । सबै स्थानीय तहले संरचना नै तयार नगरिसकेका कारण यो कार्यक्रममा प्रगति हुन नसकेको डा. चौधरीको दाबी छ ।

सरकारको ‘एक प्रदेश एक ट्रमा सेन्टर’ कार्यक्रम पनि यस वर्ष अधुरै रह्यो । यद्यपि, यस कार्यक्रमका लागि प्रारम्भिक काम भने सकिएको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटाको दाबी छ । प्रारम्भिक काम सकिसकेकाले चालू आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमले गति लिने उनले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय