बल्झियो विवाद : चिकित्साशिक्षा स्वास्थ्य कि शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र ?

स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा डुप्लिकेसन गर्दै आएका दुई मन्त्रालयबीच सुसुप्त रूपमा रहेको मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान कोअन्तर्गत रहने भन्ने विवाद फेरि सतहमा आएको छ । बहुप्रतीक्षित चिकित्साशिक्षा आयोगले आइतबार आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्रीले नै चिकित्साशिक्षालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने बहस उठाए ।

अहिले पनि चिकित्साशिक्षाका कलेज तथा प्रतिष्ठानहरू शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ वटा प्रतिष्ठानमार्फत जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ र थप्ने योजनामा छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरी २१ मेडिकल तथा डेन्टल कलेजलाई सम्बन्धन दिएका छन् ।  तीबाहेक चिकित्साशिक्षाबाट उत्पादित जनशक्तिको दर्ता र गुणस्तर मापन गर्ने विभिन्न काउन्सिल स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत र पिसिएल तहको जनशक्तिको सम्बन्धन शिक्षा मन्त्रालयमातहतको सिटिइभिटीअन्तर्गत छ ।

चिकित्साशिक्षामा मेडिकल कलेजहरूलाई एकतर्फी रूपमा सम्बन्धन बाँड्ने काम शिक्षाले गर्ने र त्यही कारणले जनशक्तिको गुणस्तर कमजोर भएको भन्दै ठूलो बहससमेत उठेको थियो । त्यही आधारमा यसको अवस्था यकिन गर्न सरकारले ०७२ सालमा चिकित्साशिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर त्यसले रिपोर्टसमेत बुझाएको थियो ।

माथेमा कार्यदलले समेत चिकित्साशिक्षामा बाटो नछुट्याईकनै दुवैखालको व्यवस्था कायम राख्यो । नवगठित चिकित्साशिक्षा आयोगमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै मन्त्री, काउन्सिल र विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिसमेत सदस्य भए पनि विवाद साम्य हुने संकेत देखिएको छैन ।
चिकित्साशिक्षा आयोगले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले चिकित्साशिक्षा ‘उपचार शिक्षा’ भएको भन्दै यसलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमातहत ल्याउन माग गरे ।

यादवले चिकित्साशिक्षा दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुँदा समन्वयको अभाव भएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनु जरुरी रहेको बताए । ‘चिकित्सा सेवा समूहअन्तर्गतको शिक्षा हो, सेवा स्वास्थ्यले दिनुपर्ने र शिक्षाको काम शिक्षा मन्त्रालयतिर हुँदा विसंगति बढेको छ,’ उनले भने । उनले बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट एमबिबिएस प्रवेश परीक्षा रोक्न निर्देशन गर्दा नमानेको र पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निर्देशन गएपछि मात्र रोकिएको प्रसंग उठाए ।

मेडिकल कलेजप्रति यादवको सफ्टकर्नर
कार्यक्रममा मन्त्री यादवले मेडिकल शिक्षाका सबै जिम्मेवारी स्वास्थ्यतिर हुनुपर्ने अडान मात्रै राखेनन्, मेडिकल कलेजलाई बन्देज गर्न नहुने भन्दै सफ्टकर्नर देखाए । ‘मेडिकल कलेजका सञ्चालक माफिया हुन्, लुट्न मात्रै जानेका छन् भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ,’ उनले भने । कलेजहरूले नराम्रो गरे सही बाटोमा ल्याउनुपर्ने भन्दै उनले बन्देज नै गर्न नहुने बताए ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले चिकित्साशिक्षा प्रदान गरेका नेपालका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कलेज दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट रहेको दाबी गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. उषा झाले एमबिबिएसको साझा प्रवेश परीक्षाको पाठ्यक्रम, परीक्षा र शुल्क निर्धारणका लागि द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कार्यक्रममा हालै जारी ऐनअनुसार चिकित्साशिक्षा आयोगले चिकित्साशिक्षा नियमावली तथा संगठन संरचना, शुल्क निर्धारण, एकीकृत प्रवेश परीक्षासम्बन्धी काम अगाडि बढाएको जानकारी दिइयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय