३७% किशोरीको १८ वर्ष नपुगी विवाह र जोखिमपूर्ण गर्भाधान, २५ वर्षमा ३६% ले बढ्यो जनसंख्या

२५ वर्षीया जुनु श्रेष्ठको १५ वर्षको उमेरमा विवाह भयो । विवाहपश्चात् उनको पठन–पाठन गर्ने सपना अधुरै रह्यो । पढ्न जान्छु भन्दा घर–परिवार तथा स्कुलको शिक्षकबाटै उल्टै जुनुले अपमानजनक व्यवहार भोग्नुपर्यो । स्कुल पढ्ने सपना अधुरै भएपछि पढ्नुपर्ने उमेरमा सकी–नसकी घरको काम गर्न थालिन् । सानै उमेरमा यौनसम्पर्क भएका कारण यौनिबाट धेरै रगत बग्यो । विवाह भएको एक वर्षपछि अर्थात् १६ वर्षको उमेरमै जुनु आमा बनिन् । ‘घर–परिवारको दबाबमा बच्चा पाउनुपर्यो । बच्चा पाएपछि कसरी स्याहार–सुसार गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन,’ जुनु भन्छिन्, ‘बच्चालाई जन्डिस भएको पनि जानकारी भएन ।’ परिवारनियोजनका अस्थायी साधनबारे जनचेतना भएको भए सानै उमेरमा बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता नआउने जुनुको भनाइ छ ।

जुनुजस्तै १८ वर्ष नपुगी विवाह हुने र बच्चा जन्माउने किशोरीको संख्या खोज्ने हो भने कहालीलाग्दो तत्यांक मुलुकसामु छ । नेपालमा करिब ३७ प्रतिशत महिलाको १८ वर्ष नपुगी विवाह हुने र आमा बन्ने गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।

जनसंख्यालाई व्यवस्थित गर्न दीर्घकालीन नीति–निर्माण आवश्यक : स्वास्थ्यमन्त्री यादव
१९ जुलाई, अर्थात्, विश्व जनसंख्या दिवसका अवसरमा बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले जनसंख्या वृद्धिदर सन्तुलन गर्न नसक्दा त्यसको प्रभाव पर्यावरण, बसोवास क्षेत्र, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा परेको बताएका छन् ।

‘नेपालको स्रोत र साधनले धान्न सक्ने जनसंख्या हुँदा त्यसले असन्तुलन पैदा गर्छ । जनसंख्यालाई व्यवस्थित गर्न दीर्घकालीन नीति–निर्माणको आवश्यकता अझै पनि पूरा हुन सकेको छैन,’ मन्त्री यादवले भने, ‘जन्मदर घटाउनु मात्र समस्याको समधान होइन, जन्मिसकेकाहरू कसरी स्वस्थ्य राख्ने भन्ने प्रमुख चुनौती हो ।’ विगतका वर्षहरूमा बालमृत्युदर, मातृमृत्युदर केही मात्रामा घटे पनि हाल यथास्थानमा रहको मन्त्री यादवको भनाइ थियो । ‘२५ प्रतिशत नेपालीले गरिबीको रेखामुनि रहेर जीवनयापन गरिरहेका छन् । मन्त्री यादवले भने, ‘आर्थिक रूपले विपन्न, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपले पछडिएका, पुराना रीतिरिवाज मान्ने सोच र प्रवृत्तिका कारण मातृमृत्युदर घट्न सकेको छैन ।’

मन्त्री यावदका अनुसार पिछडिएका हिमाली भेगमा र तराईका केही विपन्न नागरिकका बसोवास क्षेत्रमा बाल तथा मातृमृत्युदर बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । जनसंख्यालाई व्यवस्थापन गर्ने नीति भए पनि समयसापेक्ष नीति नभएको उनको भनाइ छ । ‘परिवारनियोजनका साधन मात्रै वितरण गरेर पुग्दैन, नीति तथा व्यवस्थापनको खाँचो छ । नेपालमा अन्य क्षेत्रमा जोड दिइए पनि जनसंख्याको विषय ओझेलमा परेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जति आकर्षण छ, त्यति जनसंख्या मन्त्रालयले पाउन सकेको छैन,’ मन्त्री यादवले भने, ‘यी दुवैलाई समानान्तर तथा महत्वका साथ लैजानु जरुरी छ ।’

कार्यक्रममा परिवारनियोजन संघका अध्यक्ष केपी विष्टले आइसिपिडीले जनसंख्या विकासका लागि नयाँ आयम थपेका कारण यसको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सम्बन्धित सबै पक्ष लाग्नुपर्ने बताए । आइसिपिडी लागू भएपश्चात् महिलाले आफ्नो शरीरबारे आफैँ निर्णय लिने, कहिले बच्चा जन्माउने वा नजन्माउने, कतिवटा जन्माउने, जन्मान्तर कति राख्नेलगायत विषयमा जनचेतना विस्तार भएको उनले बताए ।

२५ वर्षमा विश्वमा २ अर्ब ५ करोड, नेपालमा ७५ लाख जनसंख्या बढ्यो, वृद्धिको अनुपात समान
सन् १९९४ मा विश्वको जनसंख्या ५ अर्ब ६६ करोड ५३ लाख, ७१ हजार ३ सय १९ थियो भने २०१९ मा आइपुग्दा ७ अर्ब ७१ करोड ५६ लाख ९६ हजार ३ सय ३७ पुगेको छ । त्यसैगरी, सन् १९९४ मा नेपालको जनसंख्या २ करोड १० लाख ५५ हजार ६ सय ६६ थियो भने हाल २ करोड ८६ लाख ३३ हजार १ सय ७८ रहेको सर्वेक्षणले देखाएका छन् । यद्यपि, आवधिक राष्ट्रिय जनगणना हुन भने अझै दुई वर्ष बाँकी छ । नेपालको १२औँ राष्ट्रिय जनगणना आगामी ०७८ सालमा मात्र हुनेछ ।
समग्र विश्व र नेपालको जनसंख्या वृद्धिको अनुपातको तुलना गर्दा विगत २५ वर्षमा नेपाल र विश्वको जनसंख्या लगभग समान अनुपातमै बढेको देखिन्छ । २५ वर्षमा नेपाल र विश्व दुवैको जनसंख्या करिब–करिब ३६ प्रतिशतले थपिएको छ ।

२२ प्रतिशत महिला शारीरिक हिंसामा
नेपालमा १५ देखि १९ वर्षका किशोरीमध्ये १७ प्रतिशत आमा बनिरहेका छन् । त्यसैगरी, १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका २२ प्रतिशत महिलाले १५ वर्षको उमेरदेखि नै शारीरक हिंसा भोगिरहेका छन् भने ७ प्रतिशतले यौनहिंसा भोगिरहेका छन् ।

नेपालले पछिल्ला दशकहरूमा मातृमृत्युदरमा सुधार गरेको छ । सन् १९९५ मा मातृमृत्युदर ६६० प्रतिलाख रहेकोमा सन् २०१५ मा आइपुग्दा २५८ मा घटेको छ । तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रसूति गराउने दर सन् १९९६ मा ९ प्रतिशत रहेकोमा बढेर २०१६ मा ५८ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी, आधुनिक गर्भनिरोधक साधनको प्रयोगदर सन् १९९६ को २६ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०१६ मा ४३ प्रतिशत पुगेको छ ।

१५ लाख विवाहिता महिला आधुनिक गर्भनिरोधक साधनको पँहुचविहीन
नेपालले महिलाको स्वास्थ्यमा केही उपलब्धि हासिल गरे पनि लाखौँ महिला र किशोरीले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको उपभोग गर्न सकेका छैनन् । नेपालमा प्रत्येक एक लाख जीवित जन्ममा २३९ आमाको मृत्यु भइरहेको छ । दिगो विकास लक्ष्यका अनुसार नेपालले सन् २०३० सम्ममा मातृमृत्युदर प्रत्येक एक लाख जीवित जन्ममा ७० मा झार्नुपर्नेछ, जुन निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

सन् १९९४ मा इजिप्टको राजधानी कायरोमा जनसंख्या र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइसिपिडी) आयोजना भएको ठिक २५ वर्ष पुगेको छ । नेपाललगायत १७९ देशले हस्ताक्षर गरेको आइसिपिडीको कार्ययोजनाले विकासका प्रयासहरूमा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारलाई केन्द्रमा राख्न जोड दिएको थियो । सन् १९९४ मा विश्वभर उल्लेखनीय प्रगति हासिल भए पनि धेरै महिला तथा किशोरीलाई अझै पनि आइसिपिडीको एजेन्डाले छुन सकेको छैन । नेपालको वर्तमानको आवश्यकता भनेको बाँकी रहेका अपूर्ण काम पूरा गर्न मार्गचित्र तयार गर्नुका साथै सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आइसिपिडीको एजेन्डा साकार बनाउनु नै हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय