चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिको कर्मकाण्डी प्रक्रिया तत्काल रोक्न डा. केसीको माग

हेल्थपोस्ट नेपाल

चिकित्साशिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्साशिक्षा आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्तिको चालू प्रक्रिया तत्काल रोक्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । तीन सातादेखि चलिरहेको आयोगको पहिलो उपाध्यक्ष नियुक्तिप्रक्रियाबारे डा. केसीले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत औपचारिक रूपमा मुख खोलेका हुन् । यद्यपि, डा. केसीका समर्थक, सहयोगी तथा अनुयायीहरूको संगठन सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सले भने यसअघि नै नियुक्तिप्रक्रियाबारे असन्तुष्टि जनाउँदै योग्यतम व्यक्ति नियुक्त हुने वातावरण सिर्जना गर्न माग गरिसकेको छ ।

सोलिडारिटीले उपाध्यक्षमा आवेदन दिने म्याद बाँकी छँदै उपाध्यक्ष सिफारिस समितिका अध्यक्ष लोकसेवा आयोगका अध्यक्षलाई यसबारे ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो । मुख्यतः आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धमा डा. केसीपक्षको आपत्ति गैरकानुनी रूपमा तोकिएको उमेरको हद र सर्तहरूमा छ । सिफारिस समितिले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको व्यवस्थाविपरीत उमेरलगायतमा सर्तहरू तेर्स्याउनाले योग्य व्यक्ति उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित भएको र कतिपय योग्यतम व्यक्ति अनावश्यक सर्तकै कारण उपाध्यक्षका लागि अनिच्छुक देखिएको केसीपक्षको ठहर छ ।

मुख्यतः आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धमा डा. केसीपक्षको आपत्ति गैरकानुनी रूपमा तोकिएको उमेरको हद र सर्तहरूमा छ । सिफारिस समितिले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको व्यवस्थाविपरीत उमेरलगायतमा सर्तहरू तेर्स्याउनाले योग्य व्यक्ति उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित भएको र कतिपय योग्यतम व्यक्ति अनावश्यक सर्तकै कारण उपाध्यक्षका लागि अनिच्छुक देखिएको केसीपक्षको ठहर छ ।

आफूनिकट र पार्टीका कार्यकर्तालाई आयोग सुम्पिन नै यस्ता सर्तहरू राखिएको आरोप केसीपक्षले लगाएको छ । यसो गरिएका लामो सत्याग्रह र कठिन संघर्षबाट चिकित्साशिक्षा र समग्र स्वास्थ्यक्षेत्रको कायापलट गर्ने महत्वाकांक्षी उद्देश्यका साथ ल्याइएको चिकित्साशिक्षा विधेयक त्यसअन्तर्गत सुधारको संवाहकका रूपमा व्यवस्था गरिएको चिकित्साशिक्षा आयोगको कुनै औचित्य नहुने र उल्टै हालसम्मका संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा भएकाले आयोगको उपाध्यक्षमा योग्यतम तथा प्रमाणित कार्यक्षमता भएका व्यक्ति नियुक्तिको वातावरण बनाउन केसीपक्षको माग छ । यस्तो गम्भीर परिस्थितिलाई नजरन्दाज गरी बलजफ्ती उपाध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया कर्मकाण्डी रूपमा अघि बढाइएमा कडाभन्दा कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने डा. केसीले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

डा. केसीले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गर्ने प्रावधानसहित संसद्मा प्रस्तुत केही विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने तथा आफूसँगको विगतको सम्झौताबमोजिम चिकित्साशिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने मागसमेत दोहोर्याएका छन् ।

डा. केसी विज्ञप्तिमा भन्छन् :

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखि संघर्षरत छौं । त्यही संघर्षका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भनेर हामीले लामो समय सत्याग्रहसहितका आन्दोलनहरु गरेका हौं । चिकित्सा क्षेत्रका यावत विकृतिहरु रोकेर गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि दुरुस्त ऐन र त्यसअन्तर्गत नियमनका लागि बलियो चिकित्साशिक्षा आयोग हुनुपर्छ भन्ने माथेमा कार्यदलको निश्कर्षपछि हामी निरन्तर त्यसका लागि लडिरहेका छौं । तर यसबीच राज्यबाट पाइला पाइलामा हामीलाई झुक्याउने काम भयो । हामीसित भएका सम्झौताहरु बारम्बार उल्लंघन भए । विद्यार्थी र सर्वसाधारणको नभई सीमित माफियाहरुको हित हुने गरी ऐन ल्याउने प्रयास पनि भयो । तर लामो सत्याग्रहपछि २०७५ साउन १९ गते चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा बुँदागत रुपमा संशोधन गरेर पारित गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकारले हामीसँग सम्झौता ग-यो । तर विडम्बना, पछि गएर फेरि सुधारको मर्मविपरीत प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा माफियामुखी प्रावधानहरु राखेर जबर्जस्ती ऐन पारित गरियो । त्यसयता हामीले निरन्तर उक्त ऐनमा हामीसँग भएको सम्झौता बमोजिम संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छौं । त्यसको सुनुवाइ गरिएको छैन ।

स्मरण रहोस्, आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति कसैलाई जागिर ख्वाउने वा कसैको स्वार्थ पुर्ति गर्नेभन्दा निकै बढी सम्वेदनशील कुरा हो । आयोगको संस्थापक उपाध्यक्ष अयोग्य मानिस वा पार्टीको कार्यकर्ता बन्नु भनेको यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म देखापरेका यावत विकृतिहरुलाई झनै मौलाउन दिनु र चिकित्साशिक्षा क्षेत्रको नियमन अस्तव्यस्त पार्नु हो । त्यसैले माफियामुखी प्रावधानसहितको चिकित्साशिक्षा ऐनको अपनत्व ग्रहण नगरे पनि र त्यसमा सुधारका लागि लडिरहेको भए पनि आयोगको उपाध्यक्ष छनोटको विषयमा हामी मौन रहन सक्दैनौं ।

बरु पछिल्लो समय चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिमा विकसित घटनाक्रमहरुले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्मरण रहोस्, आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति कसैलाई जागिर ख्वाउने वा कसैको स्वार्थ पुर्ति गर्नेभन्दा निकै बढी सम्वेदनशील कुरा हो । आयोगको संस्थापक उपाध्यक्ष अयोग्य मानिस वा पार्टीको कार्यकर्ता बन्नु भनेको यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म देखापरेका यावत विकृतिहरुलाई झनै मौलाउन दिनु र चिकित्साशिक्षा क्षेत्रको नियमन अस्तव्यस्त पार्नु हो । त्यसैले माफियामुखी प्रावधानसहितको चिकित्साशिक्षा ऐनको अपनत्व ग्रहण नगरे पनि र त्यसमा सुधारका लागि लडिरहेको भए पनि आयोगको उपाध्यक्ष छनोटको विषयमा हामी मौन रहन सक्दैनौं ।

अहिले मेडिकल कलेजहरुमा मात्र नभई नर्सिङलगायत सीटीइभीटीअन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरु लथालिंग छन् । मन्त्रीलगायत राजनीतिज्ञहरुको स्वार्थ र मिलेमतोका कारण ती संस्था पढाउनेभन्दा पनि डिग्री बेच्ने थलो बनेका छन् । हालै नर्सिङ काउन्सिलले लिएको लाइसेन्सिङ परीक्षाको नतिजाले पनि यो कुरा देखाउँछ । चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गर्ने बेला सीटीइभिटीलाई आयोगको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर पार्न भएको राजनीतिज्ञहरुको प्रयासको यस्तो पृष्ठभुमि हामीबाट लुकेको छैन । आयोग बनेपछि पनि पार्टीको स्वार्थअनुसार परिचालित हुने उपाध्यक्ष ल्याउने हो र आयोग नियमनको सट्टा मिलेमतोको बाटो लाग्ने हो भने सुधारको दिशामा अहिलेसम्म हात परेका उपलब्धिहरु पनि गुम्ने निश्चित छ । त्यसैले सरकारले नियुक्ति प्रक्रियाको कर्मकाण्ड देखाएर पन्छिने हैन कि योग्य मान्छे खोजेर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाइदिने शर्तमा जिम्मेवारी सुम्पनुपर्छ । त्यसका लागि हाल अघि बढेको उम्मेदवारहरुको छनोट प्रक्रिया तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गर्दर्छौं ।

साथै मिडियाको घाँटी थिच्ने मिडिया काउन्सिल विधेयक र आम नागरिकको मुख थुन्ने सुचना प्रविधि विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न वा दुवैबाट सबै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरु हटाउन पनि जोडदार माग गर्दर्छौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वायत्तता खोस्ने र आयोगलाई प्रभावहीन बनाउने नियतले ल्याइएको संशोधन विधेयक पनि तत्काल खारेज गर्न माग गर्दर्छौं । अन्तमा चिकित्साशिक्षा ऐनका माफियामुखी प्रावधानहरु हटाउने गरी ऐन संशोधन गर्न तथा चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा योग्यतम तथा कार्यक्षमता प्रमाणित भइसकेको व्यक्ति नियुक्त गर्न जोडदार माग गर्दर्छौं । त्यसो नगरिएमा कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु ल्याउन बाध्य हुने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं ।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं ।

२०७६ असार २६



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *