चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिको कर्मकाण्डी प्रक्रिया तत्काल रोक्न डा. केसीको माग

हेल्थपोस्ट
प्रकाशित
२०७६ असार २६ गते १६:२४

चिकित्साशिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्साशिक्षा आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्तिको चालू प्रक्रिया तत्काल रोक्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । तीन सातादेखि चलिरहेको आयोगको पहिलो उपाध्यक्ष नियुक्तिप्रक्रियाबारे डा. केसीले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत औपचारिक रूपमा मुख खोलेका हुन् । यद्यपि, डा. केसीका समर्थक, सहयोगी तथा अनुयायीहरूको संगठन सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सले भने यसअघि नै नियुक्तिप्रक्रियाबारे असन्तुष्टि जनाउँदै योग्यतम व्यक्ति नियुक्त हुने वातावरण सिर्जना गर्न माग गरिसकेको छ ।

सोलिडारिटीले उपाध्यक्षमा आवेदन दिने म्याद बाँकी छँदै उपाध्यक्ष सिफारिस समितिका अध्यक्ष लोकसेवा आयोगका अध्यक्षलाई यसबारे ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो । मुख्यतः आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धमा डा. केसीपक्षको आपत्ति गैरकानुनी रूपमा तोकिएको उमेरको हद र सर्तहरूमा छ । सिफारिस समितिले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको व्यवस्थाविपरीत उमेरलगायतमा सर्तहरू तेर्स्याउनाले योग्य व्यक्ति उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित भएको र कतिपय योग्यतम व्यक्ति अनावश्यक सर्तकै कारण उपाध्यक्षका लागि अनिच्छुक देखिएको केसीपक्षको ठहर छ ।

मुख्यतः आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धमा डा. केसीपक्षको आपत्ति गैरकानुनी रूपमा तोकिएको उमेरको हद र सर्तहरूमा छ । सिफारिस समितिले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको व्यवस्थाविपरीत उमेरलगायतमा सर्तहरू तेर्स्याउनाले योग्य व्यक्ति उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित भएको र कतिपय योग्यतम व्यक्ति अनावश्यक सर्तकै कारण उपाध्यक्षका लागि अनिच्छुक देखिएको केसीपक्षको ठहर छ ।

आफूनिकट र पार्टीका कार्यकर्तालाई आयोग सुम्पिन नै यस्ता सर्तहरू राखिएको आरोप केसीपक्षले लगाएको छ । यसो गरिएका लामो सत्याग्रह र कठिन संघर्षबाट चिकित्साशिक्षा र समग्र स्वास्थ्यक्षेत्रको कायापलट गर्ने महत्वाकांक्षी उद्देश्यका साथ ल्याइएको चिकित्साशिक्षा विधेयक त्यसअन्तर्गत सुधारको संवाहकका रूपमा व्यवस्था गरिएको चिकित्साशिक्षा आयोगको कुनै औचित्य नहुने र उल्टै हालसम्मका संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा भएकाले आयोगको उपाध्यक्षमा योग्यतम तथा प्रमाणित कार्यक्षमता भएका व्यक्ति नियुक्तिको वातावरण बनाउन केसीपक्षको माग छ । यस्तो गम्भीर परिस्थितिलाई नजरन्दाज गरी बलजफ्ती उपाध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया कर्मकाण्डी रूपमा अघि बढाइएमा कडाभन्दा कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने डा. केसीले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

डा. केसीले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गर्ने प्रावधानसहित संसद्मा प्रस्तुत केही विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने तथा आफूसँगको विगतको सम्झौताबमोजिम चिकित्साशिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने मागसमेत दोहोर्याएका छन् ।

डा. केसी विज्ञप्तिमा भन्छन् :

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखि संघर्षरत छौं । त्यही संघर्षका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भनेर हामीले लामो समय सत्याग्रहसहितका आन्दोलनहरु गरेका हौं । चिकित्सा क्षेत्रका यावत विकृतिहरु रोकेर गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि दुरुस्त ऐन र त्यसअन्तर्गत नियमनका लागि बलियो चिकित्साशिक्षा आयोग हुनुपर्छ भन्ने माथेमा कार्यदलको निश्कर्षपछि हामी निरन्तर त्यसका लागि लडिरहेका छौं । तर यसबीच राज्यबाट पाइला पाइलामा हामीलाई झुक्याउने काम भयो । हामीसित भएका सम्झौताहरु बारम्बार उल्लंघन भए । विद्यार्थी र सर्वसाधारणको नभई सीमित माफियाहरुको हित हुने गरी ऐन ल्याउने प्रयास पनि भयो । तर लामो सत्याग्रहपछि २०७५ साउन १९ गते चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा बुँदागत रुपमा संशोधन गरेर पारित गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकारले हामीसँग सम्झौता ग-यो । तर विडम्बना, पछि गएर फेरि सुधारको मर्मविपरीत प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा माफियामुखी प्रावधानहरु राखेर जबर्जस्ती ऐन पारित गरियो । त्यसयता हामीले निरन्तर उक्त ऐनमा हामीसँग भएको सम्झौता बमोजिम संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छौं । त्यसको सुनुवाइ गरिएको छैन ।

स्मरण रहोस्, आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति कसैलाई जागिर ख्वाउने वा कसैको स्वार्थ पुर्ति गर्नेभन्दा निकै बढी सम्वेदनशील कुरा हो । आयोगको संस्थापक उपाध्यक्ष अयोग्य मानिस वा पार्टीको कार्यकर्ता बन्नु भनेको यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म देखापरेका यावत विकृतिहरुलाई झनै मौलाउन दिनु र चिकित्साशिक्षा क्षेत्रको नियमन अस्तव्यस्त पार्नु हो । त्यसैले माफियामुखी प्रावधानसहितको चिकित्साशिक्षा ऐनको अपनत्व ग्रहण नगरे पनि र त्यसमा सुधारका लागि लडिरहेको भए पनि आयोगको उपाध्यक्ष छनोटको विषयमा हामी मौन रहन सक्दैनौं ।

बरु पछिल्लो समय चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिमा विकसित घटनाक्रमहरुले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्मरण रहोस्, आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति कसैलाई जागिर ख्वाउने वा कसैको स्वार्थ पुर्ति गर्नेभन्दा निकै बढी सम्वेदनशील कुरा हो । आयोगको संस्थापक उपाध्यक्ष अयोग्य मानिस वा पार्टीको कार्यकर्ता बन्नु भनेको यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म देखापरेका यावत विकृतिहरुलाई झनै मौलाउन दिनु र चिकित्साशिक्षा क्षेत्रको नियमन अस्तव्यस्त पार्नु हो । त्यसैले माफियामुखी प्रावधानसहितको चिकित्साशिक्षा ऐनको अपनत्व ग्रहण नगरे पनि र त्यसमा सुधारका लागि लडिरहेको भए पनि आयोगको उपाध्यक्ष छनोटको विषयमा हामी मौन रहन सक्दैनौं ।

अहिले मेडिकल कलेजहरुमा मात्र नभई नर्सिङलगायत सीटीइभीटीअन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरु लथालिंग छन् । मन्त्रीलगायत राजनीतिज्ञहरुको स्वार्थ र मिलेमतोका कारण ती संस्था पढाउनेभन्दा पनि डिग्री बेच्ने थलो बनेका छन् । हालै नर्सिङ काउन्सिलले लिएको लाइसेन्सिङ परीक्षाको नतिजाले पनि यो कुरा देखाउँछ । चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गर्ने बेला सीटीइभिटीलाई आयोगको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर पार्न भएको राजनीतिज्ञहरुको प्रयासको यस्तो पृष्ठभुमि हामीबाट लुकेको छैन । आयोग बनेपछि पनि पार्टीको स्वार्थअनुसार परिचालित हुने उपाध्यक्ष ल्याउने हो र आयोग नियमनको सट्टा मिलेमतोको बाटो लाग्ने हो भने सुधारको दिशामा अहिलेसम्म हात परेका उपलब्धिहरु पनि गुम्ने निश्चित छ । त्यसैले सरकारले नियुक्ति प्रक्रियाको कर्मकाण्ड देखाएर पन्छिने हैन कि योग्य मान्छे खोजेर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाइदिने शर्तमा जिम्मेवारी सुम्पनुपर्छ । त्यसका लागि हाल अघि बढेको उम्मेदवारहरुको छनोट प्रक्रिया तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गर्दर्छौं ।

साथै मिडियाको घाँटी थिच्ने मिडिया काउन्सिल विधेयक र आम नागरिकको मुख थुन्ने सुचना प्रविधि विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न वा दुवैबाट सबै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरु हटाउन पनि जोडदार माग गर्दर्छौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वायत्तता खोस्ने र आयोगलाई प्रभावहीन बनाउने नियतले ल्याइएको संशोधन विधेयक पनि तत्काल खारेज गर्न माग गर्दर्छौं । अन्तमा चिकित्साशिक्षा ऐनका माफियामुखी प्रावधानहरु हटाउने गरी ऐन संशोधन गर्न तथा चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा योग्यतम तथा कार्यक्षमता प्रमाणित भइसकेको व्यक्ति नियुक्त गर्न जोडदार माग गर्दर्छौं । त्यसो नगरिएमा कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु ल्याउन बाध्य हुने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं ।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं ।

२०७६ असार २६

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय