चिकित्साशिक्षा आयोग उपाध्यक्ष नियुक्तिप्रक्रिया डा. केसीलाई मान्य नहुने

हेल्थपोस्ट नेपाल

वरिष्ठ र स्वाच्छ छवि भएकालाई नमिल्ने शर्त राखेर चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आफू अनुकुलका व्यक्ति ल्याउने प्रयासप्रति चिकित्सा शिक्षा अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले आपत्ति जनाएका छन् । ऐनको आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै आवेदन आह्वान गर्दा नै सीमित मात्रैलाई सहज हुने शर्त राखिएकापछि डा. केसी पक्षले पुनः आवेदनका लागि आग्रह गरेको थियो ।

तर, त्यसविपरीत सरकार पक्षले आवेदन दिएकै व्यक्तिमध्येबाट हतारमा नियुक्ती गर्ने तयारी बुझेपछि डा. केसीले विहीबार पत्रकारसम्मेलन गरेर विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्दैछन् ।
आयोग उपाध्यक्षका लागि चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का पूर्वरेक्टर श्रीकृष्ण गिरी, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्यायसँगै डा. प्रमोद शर्मा, डा. पारस पोखरेल, डा. रमेश सिंह र डा. नीलाम्बर झा आवेदन दिएका छन् ।

ऐनले उमेरको सन्दर्भमा ४५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष नकटेको व्यवस्था गरेपनि उपाध्यक्षका लागि इच्छुकबाट आवेदन आह्वान गर्दा ६१ वर्ष नकटेको भन्ने शर्त राखिएको थियो । जसले गर्दा चर्चामा रहेका र निविवादित चिकित्सकहरु प्रक्रियाबाटै बाहिरिएको बुझाई डा. केसीपक्षको छ ।

डा. केसीले ऐनलाई पुर्ण रुपमा स्वामित्व ग्रहण नगरेपनि ऐन जारी भइसकेको सन्दर्भमा अहिले देखिएका व्यक्तिबाट उपाध्यक्ष बनाइए यो क्षेत्रमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धीसमेत गुम्ने त्रास देखेर संघर्षमा जाने तय गरेको डा. केसीका सहयोगी प्रितम सुवेदीले जानकारी दिए ।

ऐनअनुसारको शक्तिशाली निकाय आयोगलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, सिट निर्धारण, नियमन र कारवाहीसम्मको अधिकारमेत छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाले पुस २७ गते बहुमतका आधारमा चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गरेको थियो ।

ऐनले उपाध्यक्षको कार्यकाल चार वर्ष तोकेको छ । उमेदवारले चिकित्साशास्त्रमा कम्तिमा स्नातकोत्तर गरेर २० वर्षको अनुभव, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानका बहालवाला वा अवकास पदाधिकारी, प्राध्यापक वा विशिष्ट श्रेणीका चिकित्सक हुनुपर्छ । ऐनले चिकित्साशिक्षा क्षेत्रमा कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोले पनि निजी मेडिकल कलेजमा प्राध्यापनरत वा लगानी नभएको हुनुपर्ने शर्तसमेत तोकेका छ ।



Leave a Reply

Your email address will not be published.