विषादीपरीक्षणमा प्रतिगमन गरेर सरकारले जनताको स्वास्थ्य, हक र विश्वासमाथि कुठाराघात गरेको चिकित्सक संघको ठहर

विदेशबाट आयत हुने तकारी तथा फलफूलमा विषादीपरीक्षण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय फिर्ता लिएको प्रति नेपाल चिकित्सक संघले घोर आपत्ति जनाएको छ । संघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालीको स्वस्थ भई बाँच्न पाउने र गुणस्तरयुक्त उपभोग्य वस्तुको सेवन गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार सरकार स्वयम्ले नै कुण्ठित गरेको जनाएको छ ।

स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा जनताको नैसर्गिक तथा संवैधानिक अधिकारलाई प्रत्यक्ष कुण्ठित गर्दै सरकार अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनले समग्र राष्ट्रको गरिमामाथि नै आँच पुग्न गएको संघको ठहर छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको ऐन–कानुनविपरीत मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने आवश्यक सामग्रीको गुणस्तर परीक्षणका लागि सरकार आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्नेमा आफैँले गरेको निर्णय फिर्ता लिएर सरकारले जनताको विश्वास, आशा र भरोसामाथि कुठाराघात गरेको छ ।’
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३९ मा उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरका लागि उत्पादन, भण्डारण तथा विक्री–वितरणलाई गुणस्तरीय र स्वास्थ बनाइने उल्लेख छ ।

‘नेपाल सरकारको ऐन–कानुनविपरीत मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने आवश्यक सामग्रीको गुणस्तर परीक्षणका लागि सरकार आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्नेमा आफैँले गरेको निर्णय फिर्ता लिएर सरकारले जनताको विश्वास, आशा र भरोसामाथि कुठाराघात गरेको छ ।’

संघले सरकारलाई देखायो विषादीका यस्ता घातक असर
दैनिक जीवनयापनमा विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारीको सेवनले मानव शरीरमा अकल्पनीय, दीर्घकालीन समस्याहरू देखापदछन्, जसले मानिसिक असन्तुलन, श्वास–प्रश्वासमा समस्या, झाडापखाला, पिसाबमा समस्या, छालामा संक्रमणजस्ता तत्कालीन समस्या देखापर्छन् । दीर्घकालीन असरमा मुटु, कलेजो, मिर्गौलमा गम्भीर असर पार्नुका साथै क्यान्सरजस्ता प्राणघातक रोगको कारक बन्न सक्दछ । त्यसैगरी, बाँझोपनलगायत प्रजनस्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यासमेत देखापर्ने संघको भनाइ छ ।

यस्तो अकल्पनीय स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउने विषादीको विषयलाई नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा मनन गरी विषादीपरीक्षणको निर्णयलाई अझ दरिलो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर नेपाली जनताको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतमा राख्दै गुणस्तरयुक्त उपभोग्य वस्तुको निर्बाध रूपमा उपभोग गरी स्वस्थ जीवनमापन गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नसमेत नेपाल चिकित्सक संघले माग गरेको छ ।

सीमानाकामा भारतबाट आयात हुने ताजा तरकारी तथा फलफूलमा विषादीपरीक्षण कार्य सुरु गरेपछि भारतीय राजदूतावासले नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्यो । दूतावासले २९ जुनमा पत्र लेख्दै विषादी परीक्षणसम्बन्धी पत्रमा पुनर्विचार गर्न भनेसँगै सरकार झस्कियो र तुरुन्त आफूले गरेको निर्णय परिवर्तन गर्न विवश भयो । गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले २ असारमा प्रकाशित आदेशमा ३ वटा संशोधन गर्ने निर्णय गर्यो, जसले विषादीपरीक्षणविनै भारतीय तरकारी तथा फलफूल नेपालमा भित्रिन मार्गप्रशस्त गरिदियो ।

भारतीय राजदूतावासको लिखित दबाबमा रोकिएको थियो विषदीपरीक्षण
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २ असारमा आयात हुने तरकारीमा नाकामै विषादी परीक्षण गर्ने सरकारी निर्णय राजपत्रमा ४९ पृष्ठको लामो सूचना जारी प्रकाशित गरेको थियो । राजपत्रको उक्त सूचनामा विभिन्न वस्तुको आयात र निर्यातमा पूर्ण तथा आंशिक बन्देज लगाइने कुरा उल्लेख थियो भने कतिपय वस्तुको आयत वा निर्यातमा सर्तहरू तोकिएका थिए । १० जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो सूचीलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । २ असारमा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आएको विषादीपरीक्षणको निर्णय सरकारले बाह्य दबाबमा एकाएक फिर्ता लिएको थियो ।

सीमानाकामा भारतबाट आयात हुने ताजा तरकारी तथा फलफूलमा विषादीपरीक्षण कार्य सुरु गरेपछि भारतीय राजदूतावासले नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्यो । दूतावासले २९ जुनमा पत्र लेख्दै विषादी परीक्षणसम्बन्धी पत्रमा पुनर्विचार गर्न भनेसँगै सरकार झस्कियो र तुरुन्त आफूले गरेको निर्णय परिवर्तन गर्न विवश भयो । गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले २ असारमा प्रकाशित आदेशमा ३ वटा संशोधन गर्ने निर्णय गर्यो, जसले विषादीपरीक्षणविनै भारतीय तरकारी तथा फलफूल नेपालमा भित्रिन मार्गप्रशस्त गरिदियो । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै विषादीपरीक्षणको काम पूर्णतः रोकिएको छ ।

दुईतिहाइ जनमतप्राप्त मजबुत आधारको सरकार बाह्य मुलुकको दूतावासले पत्र लेखेकै भरमा, त्यो पनि आफ्ना जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष खेलवाड हुने विषयमा क्षणभरमै आफ्नो निर्णयबाट पल्टिएसँगै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रतिगमनको निर्णयसँगै सरकारको राष्ट्रवादी चरित्र उदांग भएको प्रतिपक्षी दलसँगै नागरिक तहमा समेत व्यापक समीक्षा भइरहेको छ । यसैक्रममा चिकित्सक संघले पनि सरकारको जनस्वाथ्यमा प्रत्यक्ष खेलबाड गर्ने कदमको प्रमाण र असरसहित विरोध जनाएको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय