बिपीको पिजी सिट बाँडफाँड र एमबिबिएस कोटा थप्ने प्रयासप्रति डा. गोविन्द केसीको आपत्ति

चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सुनसरीको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानको स्नातकोत्तर सिटविभाजन तथा एमबिबिएस सिट बढाउने अभ्यासको विरोध गरेका छन् । शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि आफूहरूले चलाएको अभियान र सत्याग्रहबाट प्राप्त उपलब्धिहरू उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको त्यही दुराशयबाट बिपीमा चलखेल भइरहेको बताएका छन् ।

डा. केसीले बिपी प्रतिष्ठान अहिले चिकित्साको स्नातक तहमा अन्धाधुन्ध सिट बढाउने अभ्यासमा लागेको आरोप लगाउँदै त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन् । माथेमा प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका क्रममा एमबिबिएस कार्यक्रममा अधिकतम सय सिट कायम गर्ने अभ्यास स्थापित भइसकेको स्मरण गराउँदै डा. केसीले त्यसविपरीत जथाभावी सिट बढाउने प्रयासमा प्रतिष्ठान लागेको जनाएका छन् ।

त्यसैगरी, प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गर्दा विदेशी विद्यार्थीलाई नाजायज रूपमा धेरै सिट खुलाएर स्वदेशी विद्यार्थीलाई स्नातकोत्तर गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरिएको जनाउँदै डा. केसीको त्यस्तो नाजायज कदम आफूलाई स्वीकार नहुने बताएका छन् । ‘यस्ता कुनै पनि अनुचित र नाजायज कदम हाम्रा लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ डा. केसीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रतिष्ठानले गत शनिबार पिजीको प्रवेश परीक्षाका लागि गरेको सिट बाँडफाँडमा केही विधामा ६० प्रतिशतसम्म सिट विदेशी विद्यर्थीका लागि छुट्याइएपछि त्यसको विरोधमा आवासीय चिकित्सकहरू भिसी र रेक्टर कार्यालयमा तालाबन्दीसहित आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

डा. केसीले संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारहरू कुण्ठित हुने गरी ल्याउने तयारीमा रहेका विधेयकहरू तत्काल फिर्ता गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेका छन् । यससँगै डा. केसीले सदाझैँ आफ्नो सत्याग्रहका क्रममा सरकारले गरेका सम्झातौबमोजिम राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने मागसमेत दोहोर्याएका छन् । आफैँले गरेको सम्झौताविपरीत माफियाको इसारामा ल्याइएको ऐनलाई सम्झौताबमोजिम संशोधन नगरिए आन्दोलनका कडा कार्यक्रम ल्याउने चेताउनी डा. केसीले दिएका छन् ।

माथेमा कार्यदलले लामो अध्ययन र सबै सरोकारवालासँगको बृहत् छलफलपछि शुल्क तोकेको तथा प्रत्येक दुई वर्षमा शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेकोमा हाल आएर सो विषयमा गरिने कुनै पनि चलखेल हामीलाई स्वीकार्य छैन ।

विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै
स्वास्थ्य र चिकित्साशिक्षा क्षेत्र सुधार, सुशासन तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा हामी निरन्तर संघर्षरत रहेको कुरा अवगतै छ । हाम्रो लामो संघर्षको फलस्वरूप जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्साशिक्षा ऐन जारी गर्ने गरी सरकारले हामीसित सम्झौता गरेको थियो । तर, पछि गएर माफियाहरूको स्वार्थ पूरा हुने प्रावधानसहित उक्त ऐन जबर्जस्ती संसद्बाट पारित गरिएको थियो ।

सरकारको माफियामोहले सिर्जना गरेको यही भाँडभैलो र अस्तव्यस्तताबीच चिकित्साशिक्षा सुधारका दिशामा विगतमा हात परेका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने अभ्यास सुरु भएको छ ।

धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान अहिले चिकित्साको स्नातक तहमा अन्धाधुन्ध सिट बढाउने अभ्यासमा छ । जब कि, माथेमा प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका क्रममा एमबिबिएस कार्यक्रममा अधिकतम सय सिट कायम गर्ने अभ्यास स्थापित भइसकेको छ । त्यसैगरी, उक्त प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गर्दा विदेशी विद्यार्थीलाई नाजायज रूपमा धेरै सिट खुलाएर स्वदेशी विद्यार्थीलाई स्नातकोत्तर गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरिएको छ । यस्तो कुनै पनि अनुचित र नाजायज कदम हाम्रा लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

यसैबीच गत वर्षभर निजी मेडिकल कलेजहरूले गैरकानुनी रूपमा असुलेको अर्बौं रूपैयाँका लागि तिनलाई दण्डित गर्नुको सट्टा मेडिकल माफियाको इसारामा मेडिकल शिक्षाको शुल्क बढाउने प्रयास भइरहेको छ । माथेमा कार्यदलले लामो अध्ययन र सबै सरोकारवालासँगको बृहत् छलफलपछि शुल्क तोकेको तथा प्रत्येक दुई वर्षमा शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेकोमा हाल आएर सो विषयमा गरिने कुनै पनि चलखेल हामीलाई स्वीकार्य छैन । चिकित्साशिक्षा विधेयकमा हामीसँग विगतमा भएका सम्झौताबमोजिम संशोधन भएर चिकित्साशिक्षा आयोग बनेपछि शुल्क समायोजनको जिम्मेवारी उक्त आयोगमा जाने अवस्था अहिले छ । त्यसैले राज्यको कुनै अर्को निकाय लगाएर शुल्क निर्धारणका अभ्यास गर्नुको कुनै तुक छैन ।

यस्तो अवस्था त्यसै आएको होइन । सरकार र सत्तारूढ नेताहरूको भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीलाई कारबाही नगर्दा अहिले चरम दण्डहीनता व्याप्त छ । सत्तामा रहेका दल र नेताहरूको स्वार्थमा चिकित्साशिक्षा ऐनमा माफियामुखी प्रावधान घुसाइएको तथा नियामक निकायहरूमा दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति भएका कारण आज यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । यस्ता सबैखाले गलत र अनियमित गतिविधिहरू तत्काल रोकेर चिकित्साशिक्षा विधेयकमा हामीसँग भएको सम्झौताअनुसार सुधार नगरिएमा हामी कडा संघर्षका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुनेछौँ ।

साथै, निःशुल्क स्नातकोत्तर कार्यक्रमअन्तर्गत पढिसकेका चिकित्सकहरूलाई उचित रूपमा परिचालन गरेर विशेषज्ञस्तरको स्वास्थ्यसेवा देशभर पुर्याउने अवसर उपयोग गर्न सरकारलाई स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।

अन्तमा नागरिकहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेसस्वतन्त्रता, मानवअधिकारलगायत संविधानप्रदत्त अधिकारहरू कुण्ठित हुने गरी ल्याउन लागिएका सबै विधेयक फिर्ता गर्न पनि जोडदार माग गर्दछौँ ।

डा. गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय