भिसी प्रा.डा. रौनियार भन्छन् : कुनै समस्या छैन, केही नेता उचालिएका हुन्, जे–जे माग्छन् त्यही दिन सकिन्न

सुनसरीको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहमा सिट विभाजनमा नेपाली विद्यार्थीलाई अन्याय भएको भन्दै बिहीबार उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको आवासीय चिकित्सकहरूको संगठन ‘जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी’ले आज पनि प्रतिष्ठान परिसरमा धर्ना दिइरहेको छ ।

चिकित्सक तथा विद्यार्थीको तालाबन्दीसहितको आन्दोलन जारी रहँदा राजधानी काठमाडौंमा रहेका प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारले भने प्रतिष्ठानमा कुनै पनि समस्या नरहेको र कानुनसम्मत रूपमै पिजीको कोटा निर्धारण गरेको बताएका छन् । ‘प्रतिष्ठानमा कुनै पनि समस्या छैन,’ प्रा.डा. रौनियारले शुक्रबार दिउँसो हेल्थपोस्टसँगको टेलिफोन वार्तामा भने, ‘केही नेताहरू उफ्रिएका हुन्, जे–जे माग्छन् त्यही–त्यही दिन सकिँदैन र दिनु पनि हुँदैन ।’

समग्रमा ऐनको पालना भए पनि विधागत रूपमा कुनै विधामा ६० प्रतिशतसम्म सिट विदेशीलाई दिँदा नेपाली विद्यार्थीलाई अन्याय भएको गुनासोबारे उपकुलपति रौनियारले आवश्यकताअनुसार मिलाउँदै जाँदा कुनै–कुनैमा त्यस्तो हुनु स्वाभाविक भएको बताए । उनले सबै सिट नेपालीका लागि छुट्याइएका विधाहरूमा कसैले नबोलेको तर केही विधालाई लिएर बखाडा झिक् खोजेको प्रति आपत्ति जनाए ।

कसैको लहैलहैमा नभएर प्रतिष्ठानको आवश्यकताका आधारमा कानुनको अधीनमा रहेर काम गर्नुपर्ने प्रा.डा. रौनियारको भनाइ थियो । उनले पिजी सिट विभाजन पूर्णतः कानुनसम्मत रूपमा गरेको दाबी गरे । ‘हामीले कुल १ सय २३ सिटमध्ये जम्मा ४१ सिट विदेशीलाई दिएका छौँ,’ उपकुलपति प्रा.डा. रौनियारले भने, ‘राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐन हेर्नुहोस्, छैन भने म पठाइदिन्छु, स्पष्ट रूपमा विदेशी विद्यार्थीका लागि ३३ प्रतिशतसम्म सिट छुट्याउन सक्ने व्यवस्था छ ।’

समग्रमा ऐनको पालना भए पनि विधागत रूपमा कुनै विधामा ६० प्रतिशतसम्म सिट विदेशीलाई दिँदा नेपाली विद्यार्थीलाई अन्याय भएको गुनासोबारे उपकुलपति रौनियारले आवश्यकताअनुसार मिलाउँदै जाँदा कुनै–कुनैमा त्यस्तो हुनु स्वाभाविक भएको बताए । उनले सबै सिट नेपालीका लागि छुट्याइएका विधाहरूमा कसैले नबोलेको तर केही विधालाई लिएर बखाडा झिक् खोजेको प्रति आपत्ति जनाए । ‘डेन्टलमा पूरै १८ सिट नेपाली विद्यार्थीले पाएका छन्, त्यसमा किन उहाँहरू कुरो उठाउनुहुन्न ?, गाइनोमा किन कुरा उठाउनुहुन्न ?’ रौनियारको प्रश्न थियो । प्रतिष्ठानमा विदेशी विद्यर्थीको कोटामा विशेषगरी भारतीय विद्यार्थी अध्ययन गर्न आउने गरेको र उनीहरूको आकर्षण र आवश्यकताका आधारमा पनि विदेशीका लागि कोटा निर्धारण गर्दा विधागत रूपमा एकरूपता नभएको प्रा.डा. रौनियारले संकेत गरे ।

प्रतिष्ठान चलाउनका लागि विदेशी विद्यार्थी पठाउनु अनिवार्य भएको प्र.डा. रौनियारले बताए । उनका अनुसार विदेशी विद्यार्थी पढाएर पैसा नउठाउने हो भने चिकित्सक तथा कर्मचारी तलब खुवाउनै समस्या पर्छ । ‘यसरी पनि प्रतिष्ठान चल्छ ? भोलि तलब खुवाउन सकेन भने उहाँहरू नै आन्दोलन गर्नुहुन्छ,’ उपकुलपति रौनियारले भने । आन्दोलनरत पक्षसित वार्ताबरेको जिज्ञासामा वार्ताका लागि भिसी नै आवश्यक नहुने प्रा.डा. रौनियारको भनाइ छ । इन्ट्रान्स परीक्षाबारेको विवाद भएकाले परीक्षा समितिले नै वार्ता गरेर समाधान निकाल्ने उनको तर्क थियो । यद्यपि, इन्ट्रन्स समितिको अध्यक्ष स्वयम् उपकुलपति हुने भएकाले उनको अनुपस्थितिमा वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य नहुने आन्दोलनरत चिकित्सकको भनाइ छ ।

आवासीय चिकित्सक आबद्ध सोसाइटीले शुक्रबार पनि आन्दोलन जारी राखेको छ । बिहीबार भिसी र रेक्टर कार्यालयमा लगाइएका ताला यथावत् छन् । चिकित्सक तथा विद्यार्थी उपकुलपति फर्किएपछि मात्र वार्तामार्फत समाधान निस्कन सक्ने बुझाइमा छन् । तर, उपकुलपति भने राजनीतिका लागि उचालिएको विषय भएकाले आफूले वार्ता गर्नुपर्ने खासै आवश्यकता नरहेको ताइरहेका छन् । सिट बाँडफाँडको निर्णय कानुसम्मत भएकाले निर्णयबाट पछि नहट्ने मनस्थितिमा प्रतिष्ठान प्रशासन छ ।

‘सरकारले सबै खर्चको जिम्मेवारी लिओस्, सबै सिट नेपालीलाई दिन्छु’
सरकारले प्रतिष्ठानको सबै खर्चको जिम्मेवारी उठाएको खण्डमा सबै सिट नेपाली विद्यार्थीका लागि दिन आफू तयार भएको उपकुलपति रौनियारको भनाइ छ । छात्रवृत्तिमा मात्र पढाएर प्रतिष्ठानको खर्च धान्न सम्भव नभएकाले नै विदेशी विद्यार्थीलाई पढाउनुपरेको प्रा.डा. रौनियारको आशय थियो । ‘सरकारले प्रतिष्ठानको पूरै खर्चको ग्यारेन्टी गरोस्, सबै सिट नेपाली विद्यार्थीलाई दिन हामी तयार छौँ,’ उपकुलपति रौनियारले भने ।

तालाबन्दी र धर्ना जारी

आवासीय चिकित्सक आबद्ध सोसाइटीले शुक्रबार पनि आन्दोलन जारी राखेको छ । बिहीबार भिसी र रेक्टर कार्यालयमा लगाइएका ताला यथावत् छन् । चिकित्सक तथा विद्यार्थी उपकुलपति फर्किएपछि मात्र वार्तामार्फत समाधान निस्कन सक्ने बुझाइमा छन् । तर, उपकुलपति भने राजनीतिका लागि उचालिएको विषय भएकाले आफूले वार्ता गर्नुपर्ने खासै आवश्यकता नरहेको ताइरहेका छन् । सिट बाँडफाँडको निर्णय कानुसम्मत भएकाले निर्णयबाट पछि नहट्ने मनस्थितिमा प्रतिष्ठान प्रशासन छ ।

अस्पतालका निर्देशकले वार्तामा बोलाए, तर एकेडेमिक विवाद भएकाले अस्पताललाई अधिकार नै छैन
आन्दोलनरत सोसाइटीलाई शुक्रबार प्रतिष्ठानअन्तर्गतको आस्पतालका निर्देशकले वार्तामा बोलाए । तर, विवादको विषय पिजीको इन्ट्रन्स परीक्षामा सिटको बाँडफाँड रहेकाले त्यसमा अस्पतालको अधिकार नै नहुने आन्दोलनकारीको भनाइ छ । ‘एकेडेमिक विषयमा अस्पतालको अधिकार नै छैन,’ आन्दोलनरत एक चिकित्सकले भने, ‘इन्ट्रान्स परीक्षा समितिको अध्यक्ष नै भिसी हुने भएकाले उहाँ नफर्किएसम्म वार्ताको कुनै अर्थ छैन ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय