संघीय संरचनाको पहिलो स्वास्थ्यनीति पारित, के छ नयाँपन ?

हेल्थपोस्ट
प्रकाशित
२०७६ असार ११ गते १७:३८

संघीयताको मर्मअनुसारको नयाँ स्वास्थ्य नीति मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्बाट नीति पारित भएको जानकारी दिए ।
‘मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर आजै मात्र मन्त्रालय आइपुगेको छ,’ उनले भने, ‘अब संघीयताको मर्मअनुसार बल्ल काम सुरु गर्ने बाटो खुलेको छ ।’ श्रेष्ठका अनुसार नयाँ स्वास्थ्य नीतिले संघीयताको मर्मसँगै रोगको परिवर्तित प्रकृति, जनसंख्याको अवस्थितिलाई सम्बोधन गरेको छ ।

‘पहिला सर्ने रोग धेरै थिए, अहिले नसर्ने धेरै छन्, पहिला गाउँमा धेरै मानिस बस्थे, अहिले सहरमा,’ श्रेष्ठले थपे, ‘पहिलोपटक स्वास्थ्यनीतिले सहरी स्वास्थ्यका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरेको छ । उनका अनुसार नीतिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएको छ ।

संघीयताअनुसारको नयाँ स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाकै पालामा तयार भएको थियो । थापापछि तत्कालीन मन्त्री दीपक बोहराले पनि यसलाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए ।यसबीचमा गिरिराजमणि स्वास्थ्यमन्त्री हुँदासमेत बृहत् टिम बनाएर नीतिमा काम गरेका थिए ।

नीतिलाई उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले अन्तिम रूप दिएर १ चैतमा मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । त्यसलाई १० जेठको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो ।

‘धेरै मानिसको यसमा मिहिनेत परेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘पछिल्लो समय खासै परिवर्तन नभई पारित भएकोमा खुसी लागेको छ ।’

नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यक्ति, परिवार, समाज तथा सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउँदै एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीको विकास तथा विस्तार गरिने छ।

नीति २५ बुँदा
१. सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट तोकिएबमोजिम निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिने छ।

२. स्वास्थ्य बिमामार्फत विशेषज्ञ सेवाको सुलभ पहुँच सुनिश्चित गरिने छ।

३. सबै नागरिकलाई आधारभूत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गरिने छ।

४. स्वास्थ्य प्रणालीलाई संघीय संरचनाअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पुनर्संरचना, सुधार एवं विकास तथा विस्तार गरिने छ।

५. स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणाअनुरूप  प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनस्र्थापनात्क तथा प्रशामक सेवालाई एकीकृत रूपमा विकास तथा विस्तार गरिने छ।

६. स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीचको सहकार्य तथा साझेदारीलाई प्रवर्धन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नुका साथै स्वास्थ्य शिक्षा, सेवा र अनुसन्धानका क्षेत्रमा निजी, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन एवं संरक्षण गरिने छ।

७. आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग तथा होमियोप्याथिक लगायतका चिकित्सा प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा विकास र विस्तार गरिने छ।

८. स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउन जनसंख्या, भूगोल र संघीय संरचनाअनुरूप सीप मिश्रित दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको विकास तथा विस्तार गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गरिने छ।

९. सेवाप्रदायक व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, जवाफदेही र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्हरूको संरचनाको विकास, विस्तार तथा सुधार गरिने छ।

१०. गुणस्तरीय औषधि तथा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीको आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै, कुशल उत्पादन, आपूर्ति, भण्डारण, वितरणलाई नियमन तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत पहुँच एवं समुचित प्रयोग सुनिश्चित गरिने छ।

११.    सरुवा रोग, किटजन्य रोग, पशुपछीजन्य रोग, जलवायु परिवर्तन र अन्य रोग तथा महामारी नियन्त्रणलगायत विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको एकीकृत उपायहरू अवलम्बन गरिने छ।

१२. नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यक्ति, परिवार, समाज तथा सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउँदै एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीको विकास तथा विस्तार गरिने छ।

१३.    पोषणको अवस्थालाई सुधार गर्न, मिसावटयुक्त तथा हानिकारक खानालाई निरुत्साहित गर्दै गुणस्तरीय एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्यपदार्थको प्रवर्धन, उत्पादन, प्रयोग र पहुँचलाई विस्तार गरिने छ।

१४. स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप गुणस्तरीय बनाउँदै अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण र तथ्यहरूलाई नीति निर्माण, योजना तर्जुमा तथा स्वास्थ्य पद्धतिको विकासमा प्रभावकारी उपयोग गरिने छ।

१५.    स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, गुणस्तरीय तथा प्रविधिमैत्री बनाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको विकास गरिने छ।

१६. स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचनाको हक तथा सेवाग्राहीले उपचारसम्बन्धी जानकारी पाउने हकको प्रत्याभूति गरिने छ।

१७.    मानसिक स्वास्थ्य, मुख, आँखा, नाक कान घाँटी स्वास्थ्य सेवालगायतका उपचार सेवालाई विकास र विस्तार गरिने छ।

१८.    अस्पताललगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गरिने छ।

१९.    स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत, संगठनात्मक तथा व्यवस्थापकीय संरचनामा समयानुकूल परिमार्जन तथा सुधार गर्दै सुशासन कायम गरिने छ।

२०. जीवनपथको अवधारणाअनुरूप सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, किशोर–किशोरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य, प्रौढ तथा जेष्ठ नागरिकलगायतका सेवाको विकास तथा विस्तार गरिने छ।

२१. स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत तथा विशेष कोषको व्यवस्था गरिने छ।

२२. बढ्दो सहरीकरण, आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइजस्ता विषयहरूको समयानुकूल व्यवस्थापन गर्दै यसबाट हुने जनस्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरूलाई समाधान गरिने छ।

२३. जनसांख्यिक तथ्यांक व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरी निर्णय प्रक्रिया तथा कार्यक्रम तर्जुमासँग आबद्ध गरिने छ।

२४. प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई न्यूनीकरण गर्दै संक्रामक रोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि एकद्वार स्वास्थ्य पद्धतिको विकास तथा विस्तार गरिनुका साथै वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषणलगायतका वातावरणीय प्रदूषणका साथै खाद्यान्न प्रदूषणलाई वैज्ञानिक ढंगले नियमन तथा नियन्त्रण गरिने छ।

२५. आप्रवासन प्रक्रियाबाट जनस्वास्थ्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि समुचित व्यवस्थापन गरिने छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय