अभावैअभावका बीच पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउने प्रयास

 

व्यवस्थापिका संसद्को मिति २०७६ असार ६ गतेका दिन स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित शीर्षकमा छलफल हुँदा माननीयज्यूहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासा र प्रश्नहरू र दिनुभएका सुझाबहरूका लागि सम्पूर्णमा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

नेपाल सरकारको साबिकका जिल्ला अस्पतालहरूलाई द्वितीय अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने नीति रहेको छ । सो नीतिअनुरूप कार्यान्वयन गरिँदै छ । द्वितीय तहका अस्पतालमा स्त्री तथा बालरोग, मेडिसिन, हाडजोर्नी, शल्यचिकित्सालगायतका विशेषज्ञ सेवा रहने व्यवस्था छ । यसका साथै फिजियोथेरापी सेवालाई पनि प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाइएको छ । हरेक स्थानीय तहमा प्राथमिक अस्पताल, प्रदेशमा द्वितीय तहको अस्पताल, हरेक प्रदेशमा एक विशिष्टीकृत अस्पताल र एक स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका साथै संघअन्तर्गत रहने गरी अति विशिष्टीकृत अस्पताल हुने गरी स्थापना र सञ्चालन हुने गरी चिकित्सकको दरबन्दी सिर्जना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

चिकित्सक उत्पादनलाई मागअनुरूप व्यवस्थापन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप चिकित्सकहरूको व्यवस्था गर्न गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना छ ।
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १ सय ५ मा वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सबै विशिष्टीकृत सेवासहितको उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ । आगामी वर्ष भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको अत्याधुनिक अस्पताल भवन निर्माणकार्य सुरु गरिनेछ । सोहीअनुसार प्रारम्भिक कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

हरेक स्वास्थ्यसंस्थाबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्यसेवाको मिनिमम सर्भिस इक्वालिटी निर्धारणको मन्त्रालयले न्यूनतम सेवा मापदण्ड मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड तयार गरेको छ । यस मापदण्डअनुसार सबै अस्पताल र स्वास्थ्यसंस्थाहरूको हालको जनशक्ति, औजार, उपकरण, भौतिक संरचनालगायतका पूर्वाधारका अवस्थाको मापदण्ड तयार गर्ने र मापदण्डअनुसार यस्ता विषयमा के–कति हुनुपर्ने, सोको बीचको ग्याप पत्ता लगाई अनुदानमार्फत उक्त ग्याप पूरा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट स्वास्थ्यको गुणस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । लामो समयदेखि हुन नसकेको संगठन तथा व्यवस्थापन समन्वयीकरण ओएनएमए सर्भे गरी आवश्यकताअनुसार जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ ।

औषधिको अभाव हुन नदिन स्थानीय तहमा समेत खदिर गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैगरी, स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, ल्याब, एक्स–रे आदिलाई तादम्यताका साथ मिलाउने कार्य भइरहेको छ । ५० बेडभन्दा माथिका हरेक अस्पतालमा सामाजिक सुरक्षा एकाइ हुने व्यवस्था छ । सो एकाइमार्फत, असहाय, बेवारिसे, महिला स्वयंसेविका, भूकम्पपीडित, विपत्पीडितलगायत व्यक्तिहरूको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने हुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताललाई सोहीअनुसार गराउन निर्देशन गरिएको छ । साथै, कार्यान्वयन पक्षलाई अनुगमन गरिनेछ ।

नेतागणका लागि नेपालमा उपचार गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३० मा प्रचलित कानुनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएन । सोका लागि लगानी खर्च नेपाल सरकारको उपलब्ध गराइनेछैन । यो कानुन व्यवस्था नेतागणका लागि पनि आकर्षण हुन्छ, आफ्नै देशमा उपचार हुने सुनिश्चितता गरिएको छ ।

सामान्यतया अहिले हामीलाई आवश्यक पर्ने स्त्रीरोग विशेषज्ञहरू करिब ३ हजार ३ सयमा हामीसँग ६ सय ७१ जना मात्र उपलब्ध छन् । एमबिबिएस डाक्टर लगभग ३ हजार चाहिनेमा १ हजार ३ सय ६७ मात्र उपलब्ध छन् । नर्सिङ स्टाफ ९ हजार ३ सय ११ मात्र रहेको छ, जबकि ३० हजारको आवश्यकता छ । यसैगरी, अन्य स्टाफहरू र उपकरणहरू पनि अभावको बाबजुद पनि, न्यूनतम बजेटको बाबजुद पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सीमितताभित्र रहेर राम्रो सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीपूर्ण सन्देश लेखिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई अनुगमन गरी पालना नगर्ने कम्पनीहरूलाई कानुनी दण्ड–सजाय तथा पालना गर्नेलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वास्थ्यको बजेट १० प्रतिशत हुनुपर्नेमा उक्त कुरामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पैरवी गरिरहेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग विशेष छलफल भइरहेकै हो, तर यसका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।
अहिले वास्तवमा अत्यन्तै न्यून साधन–स्रोत, उपकरण र जनशक्तिलाई लिएर हामीले कार्य गरिरहनुपरेको स्वास्थ्यसेवा पुर्यारहनुपरेको अवस्था यहाँहरूलाई जानकारी नै छ ।

भरतपुर क्यान्सर अस्पताललाई रु. ३६ करोड ३१ लाख, भरतपुर अस्पताललाई रु. २२ करोड ८१ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक अस्पताललाई स्तरोन्नतिका लागि ५ अस्पतालका लागि छुट्टै १ अर्ब बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

सामान्यतया अहिले हामीलाई आवश्यक पर्ने स्त्रीरोग विशेषज्ञहरू करिब ३ हजार ३ सयमा हामीसँग ६ सय ७१ जना मात्र उपलब्ध छन् । एमबिबिएस डाक्टर लगभग ३ हजार चाहिनेमा १ हजार ३ सय ६७ मात्र उपलब्ध छन् । नर्सिङ स्टाफ ९ हजार ३ सय ११ मात्र रहेको छ, जबकि ३० हजारको आवश्यकता छ । यसैगरी, अन्य स्टाफहरू र उपकरणहरू पनि अभावको बाबजुद पनि, न्यूनतम बजेटको बाबजुद पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सीमितताभित्र रहेर राम्रो सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको छ ।

एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी)मार्फत हिंसापीडितको एकै ठाउँमा उपचार, सामाजिक कानुनी परामर्श लिनुका साथै पुनःस्थापनालगायतका सेवा प्राप्त गर्न सक्दछन् । हालसम्म देशका ५४ जिल्लाका ५५ वटा अस्पतालमा यी सेवाहरू उपलब्ध छन् । ओसिएमसी सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ । भेरी अस्पताललाई रु. १४ करोड ९६ लाख, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालाई रु. ६ करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

भरतपुर क्यान्सर अस्पताललाई रु. ३६ करोड ३१ लाख, भरतपुर अस्पताललाई रु. २२ करोड ८१ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक अस्पताललाई स्तरोन्नतिका लागि ५ अस्पतालका लागि छुट्टै १ अर्ब बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १ सय ७५ मा ‘पश्चिम तराईमा स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सिकसेल एनिमियाको रोकथाम गर्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’ उल्लेख भएबमोजिम आवश्यक बजेट व्यवस्था भएको छ । हालसम्म स्वास्थ्यबिमा ४३ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सबै जिल्लामा विस्तार गरिनेछ । आधारभूत स्वास्थ्यसेवाबाहेकका स्वास्थ्यबिमामार्फत सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

(मन्त्री यादवले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित बजेट शीर्षकमा छलफलका क्रममा सांसद्हरूको जिज्ञासाउपर दिएको जवाफमा आधारित अंश)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय