ऐनअनुसार नै पिजी कोटा विभाजन गरेको बिपी प्रतिष्ठानको दाबी, आवासीय चिकित्सकको आन्दोलनको चेतावनी

सुनसरीको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानले स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि नेपाली र विदेशी विद्यार्थीका लागि कोटा विभाजन गर्दा प्रचलित ऐन–कानुनको उल्लंघन नगरेको दाबी गरेको छ । शनिबार गरिएको सिटसंख्याको बाँडफाँडमा चौतर्फी विरोध भएपछि मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको पूर्ण रूपमा पालना गरेरै सिटसंख्या विभाजन गरिएको दाबी गरेको हो ।

प्रतिष्ठानले एमडी/एमएस अध्ययनका लागि कोटा निर्धारण गर्दा अधिकतम ३३ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थीले अवसर पाउन नसक्ने कानुनी व्यवस्थालाई लत्याएर नेपालीभन्दा विदेशी विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेकै छ ।

प्रतिष्ठानको निर्णयको चिकित्सकका विभिन्न संघ–संगठन तथा विद्यार्थीले सिट विभाजन सच्याउन अल्टिमेटम दिँदै नसच्याइए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिँदै आएका छन् । मंगलबार मुलुकका तीन प्रमुख पिजी अध्ययन हुने स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान तथा अन्ययन संस्थानका आवासीय चिकित्सकहरूले प्रतिष्ठानको निर्णयप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै निर्णय नसच्याए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) टिचिङ, चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) वीर अस्पताल, बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका आवासीय चिकित्सकहरूले आ–आफ्ना संगठनमार्फत संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिष्ठानको निर्णयले आफूहरू अचम्मित भएको बताएका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक संघ, रोजिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्स र जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्षहरूको हस्ताक्षर छ ।

कुनै विधामा विदेशी विद्यार्थीले सिट नपाएकाले अन्य विधामा नेपाली विद्यार्थीको सिट कटौती गरेरै भए पनि विदेशीलाई ३३ प्रतिशत सिट पुर्याइदिनुपर्छ भन्ने आशयले प्रेरित प्रतिष्ठनको निर्णय विवादमा परेको छ ।

सोमबार सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलाई भेटेरै आर्थिक प्रलोभनमा नेपाली विद्यार्थीको घाँटी निमोठेर विदेशी विद्यार्थी पोस्ने प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नसमेत माग गरेका थिए । गोदान र युवा चिकित्सक संघ नेपालले विज्ञप्तिमार्फत प्रतिष्ठानले गरेको कोटा विभाजन चिकित्साशिक्षा ऐनविपरीत भएको ठहर गर्दै तत्काल विज्ञको समिति गठन गरेर सच्याउन माग गरेका थिए ।

त्यसैगरी, मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेमध्येको एक बिपी प्रतिष्ठानअन्तर्गतको अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूको संस्था जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीले यसअघि नै पिजी सिटको बाँडफाँडप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै ७२ घण्टाभित्र नसच्याइए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

ऐनको व्यवस्थालाई समग्रतामा व्याख्या 

प्रतिष्ठानले विधागत रूपमा नभई समग्रतामा हिसाब गरेर ३३ प्रतिशतभन्दा बढी सिट विदेशी विद्यार्थीका लागि नछुट्याइएको जिकिर गरेको छ । तर, विद्यार्थी तथा चिकित्सकका संघ–संगठनले भने खास–खास विधामा प्रतिष्ठानले नेपाली विद्यार्थीलाई भन्दा बढी सिट विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सरासर ऐनको व्यवस्था र भावनाविपरीत पैसा असुल्ने नियतका साथ विदेशी विद्यार्थीलाई पोस्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।

राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको परिच्छेद ६, दफा १७, उपदफा ५ मा ‘स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएको कुल सिटसंख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको संख्या एकतिहाइभन्दा बढी हुनेछैन,’ उल्लेख छ । यसै व्यवस्थाअनुसार प्रतिष्ठानले विगत वर्षहरूमा विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याएको सिटसंख्याभन्दा यसवर्ष झनै कम सिट छुट्याएको प्रतिष्ठानको दाबी छ ।

डिएम/एमसिएचको सिटसंख्या वृद्धि हुँदा एमडी/एमएसको सिटसंख्या कम हुने हुँदा यसवर्ष एमडी/एमएसको सिटसंख्या केही कम देखिएको उल्लेख गर्दै प्रतिष्ठानले डिएम/एमसिएचका लागि प्राप्त कुल ८ सिटमध्ये सबै सिट नेपाली विद्यार्थीका लागि छुट्याइएकाले अति विशिष्ट सेवाको अवसर नेपालीलाई नै रहेको जनाएको छ । प्रतिष्ठानले डिएम/एमसिएच र एमडी/एमएस गरी विगतको तुलनामा नेपाली विद्यार्थीका लागि बढी नै सिट उपलब्ध गराइएको र समग्रमा सिट बाँडफाँडमा ऐन तथा नीति–नियमको पूर्णतः पालना गरिएको दाबी गरेको छ ।

डिएम/एमसिएचको सिटसंख्या वृद्धि हुँदा एमडी/एमएसको सिटसंख्या कम हुने हुँदा यसवर्ष एमडी/एमएसको सिटसंख्या केही कम देखिएको उल्लेख गर्दै प्रतिष्ठानले डिएम/एमसिएचका लागि प्राप्त कुल ८ सिटमध्ये सबै सिट नेपाली विद्यार्थीका लागि छुट्याइएकाले अति विशिष्ट सेवाको अवसर नेपालीलाई नै रहेको जनाएको छ ।

ऐनको भावनालाई लत्याएर मौनताको फाइदा उठाउँदै प्रतिष्ठान

प्रतिष्ठानले ऐनको भावनालाई भन्दा पनि मौनताको फाइदा उठाएर विभिन्न विधामा नेपालीभन्दा विदेशी विद्यार्थीलाई बढी सिट उपलब्ध गराएर आर्थिक लाभ लिन खोजेको आरोप विद्यार्थीहरुको छ । विधागत रूमा विदेशी विद्यार्थीले पाउन सक्ने अधिकतम सिटबारे ऐन मौन रहँदा त्यसको फाइदा उठाउँदै प्रतिष्ठानले सर्जरी विधामा दुईतिहाइ (६ मध्ये ४) सिट विदेशीका लागि छुट्याएको छ ।

यसैगरी, बालरोग र मेडिसिनका समान ५ सिटमध्ये ३–३ (६० प्रतिशत) सिट विदेशीलाई दिइएको छ । तसर्थ, प्रतिष्ठानले समग्रतामा ऐनको दायराभित्रै रहेर सिटको बाँडफाँड गरिएको दाबी गरे पनि विधागत रूपमा हेर्दा ऐनको मर्मविपरीत सिटको बाँडफाँड गरेर नेपाली विद्यार्थीमाथि अन्याय गरेको भनाइ चिकित्सकहरूको छ ।

विदेशीका लागि बढीमा ३३ प्रतिशतसम्म सिट छुट्याउन सकिने कानुनी व्यवस्थाको अर्थ यो होइन कि, जसरी पनि विदेशीलाई ३३ प्रतिशत सिट दिनैपर्छ । त्यसैले, कुनै विधामा विदेशी विद्यार्थीले सिट नपाएकाले अन्य विधामा नेपाली विद्यार्थीको सिट कटौती गरेरै भए पनि विदेशीलाई ३३ प्रतिशत सिट पुर्याइदिनुपर्छ भन्ने आशयले प्रेरित प्रतिष्ठनको निर्णय विवादमा परेको छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय