गहिरिएर हेर्दा संविधानमा स्वास्थ्यका के–कस्ता विषय कहाँ–कहाँ भेटिन्छन् ? एक टिपोट

अमृतजंग बस्नेत
प्रकाशित
२०७६ असार ५ गते १०:४४

३५ हजारभन्दा बढी शब्दले बनेको नेपालको संविधानमा ‘स्वास्थ्य’ शब्द ३२ पटक उल्लेख छ । ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूचीमा विभक्त संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकका अलावा स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका यस्ता कैयन व्यवस्था छन्, जसले सारमा नागरिक स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरेका छन् ।

संविधान देशको मूल कानुन हो । देश कसरी सञ्चालन हुने, नागरिकलाई के–कस्ता अधिकारसम्पन्न बनाउने, देशमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने प्रणाली के हुने, देशको आर्थिक कार्यव्यवस्थापन कस्तो हुने, देशमा नागरिकलाई कस्ता सेवा–सुविधाहरू दिने भन्ने कुराको मूलभूत योजना पनि हो संविधान । हाम्रो देशको संविधानको अझै विशिष्ट महत्व रहेको छ । यो संविधान नेपाली जनताको ठूलो सपना हो, लामो सकसबाट बनेको हो ।

हुन त संविधानले चौथो जन्मदिन मनाउनै लागेको छ, यतिवेला संविधानले स्वास्थ्यबारे के भन्छ भनेर खोज्नु सान्दर्भिक नलाग्न सक्छ, तर मौजुदा संविधान कहिल्यै पुरानो हुँदैन, यसको अन्तरनिहित विषयवस्तु केलाउनु कहिल्यै असान्दर्भिक हुँदैन । यस आलेखमा संविधानमा भित्रै छिरेर हेर्दा स्वास्थ्यका विषय कहाँ–कहाँ भेटिन्छन्, टिपोट गरी डिस्क्रिप्टिभ रूपमा प्रस्तुत गरेको छु, रुचिका साथ अध्ययन गर्नुहुने पाठकले संविधान पल्टाएर पढ्नुभयो भने जानकारीमूलक हुने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

स्वास्थ्यक्षेत्रमा आबद्ध हामी सबैले संविधानको धारा ३५ घोकेर बसेका छौँ । धारा ३५ मौलिक हकअन्तर्गत छ, जसले नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्यसेवा पाउने हकबाट सुसज्जित गरेको छ । मौलिक हकका अलवा संविधानमा अन्यत्र स्वास्थ्यको विषय कुन–कुन सन्दर्भमा कसरी उल्लेख भएका छन् भन्ने कुराको चर्चा गरौँ ।

३५ हजारभन्दा बढी शब्दले बनेको नेपालको संविधानमा ‘स्वास्थ्य’ शब्द ३२ पटक उल्लेख छ । ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूचीमा विभक्त संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकका अलावा स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका यस्ता कैयन व्यवस्था छन्, जसले सारमा नागरिक स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरेका छन् ।

नेपालको संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची छन् । ३५ हजारभन्दा बढी शब्दले बनेको यो संविधानमा ‘स्वास्थ्य’ शब्द ३२ ठाउँमा उल्लेख छ । यसका अलावा यस संविधानमा भएका अनेक व्यवस्थाले नागरिक स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरेको छ ।

मौलिक हकमा स्वास्थ्य :
मानिस जन्मेपछि स्वतः नैसर्गिक रूपले केही अधिकार प्राप्त हुन्छन्, जसलाई मानवअधिकार भनिन्छ । त्यी अधिकारमध्ये संविधानद्वारा निर्दिष्ट गरिएको अधिकारलाई मौलिक हक भनिन्छ । नेपालको संविधानमा धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको छ, जसमध्ये धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक उल्लेख गरिएको छ ।

धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत–
उपधारा (१) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी, उपधारा (२) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्यउपचारका सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ ।
उपधारा (३) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्यसेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ भनिएको छ ।
उपधारा (४) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यहाँ झुक्किने कुरा के छ भने कुनै उपदफामा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई’ भनिएको छ भने कुनै उपदफामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई’ भनिएको छ । प्रत्येक नागरिकको अर्थ प्रत्येक नेपाली नागरिक भनिएको हो भने प्रत्येक व्यक्ति भन्नाले नेपाली नागरिक र गैरनेपालीलाई समेत हो भनी बुझ्नुपर्छ । प्रत्येक नागरिकलाई भनिएको उपधाराअनुसारको हक गैरनेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता रहँदैन ।

संविधानमा ११ वटा मौलिक हक नेपाली नागरिकलाई मात्र प्राप्त छन् । दुईवटा मौलिक हक नागरिक र व्यक्ति दुवैले मिश्रित रूपमा पाउँछन् । ती हकमा धारा १७ को स्वातन्त्रताको हक र धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हक छन् । बाँकी १८ वटा हक सबैलाई प्राप्त छन् ।

संविधानअनुसार २३ वटा मौलिक हक संकटकालीन अवस्थामा समेत निलम्बन हुँदैनन् । निलम्बन नहुने हकहरू मध्ये ५ वटा हक आंशिक रूपले निलम्बन वा खुला हुन सक्छन्, तर १८ वटा हक संकटकालीन अवस्थामा पनि पूर्ण रूपले निलम्बन हुँदैनन्, जसमा धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकसमेत पर्छ । अर्थात्, जस्तोसुकै संकटकालीन अवस्थामा समेत स्वास्थ्यसम्बन्धी हक केही मात्रामा कायम रहन्छ । यी हकमध्ये कुनै एकको पनि हरण भएमा हनन वा हस्तक्षेपमा उपचारको व्यवस्था गर्ने हकलाई संवैधानिक उपचारको हक भनिन्छ र यो हक कहिल्यै पनि निलम्बन हुँदैन । त्यसैले ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी हक’ व्यक्ति तथा नागरिकको असाध्यै मजबुत हक हो । राज्यले यसको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ र व्यक्ति तथा नागरिकले यो पाउनुपर्छ ।

नेपालको संविधान जनताका प्रतिनिधिले संविधानसभामार्फत बनाएका हुन् । यो लामो समय लगाएर धेरै सुझबुझका साथमा बनाइएको छ, उत्कृष्ट छ । यसका शब्द–शब्दका पछाडि धेरै कारण र महत्व छन् । संविधानको सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्दै यसले मार्गनिर्देश गरेको बाटोमा अगडि बढ्नु सबैको कर्तव्य र आवश्यकता हो ।

‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व’अन्तर्गत स्वास्थ्यको विषय :
संविधानको भाग–४ को ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व’अन्तर्गत स्वास्थ्यका धेरै विषय समेटिएका छन् । ‘यस भागमा उल्लेखित निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनको मार्गनिर्देशनका रूपमा रहनेछन्’ भनी धारा ४९ मा लेखिएको छ । धारा ५० को निर्देशक सिद्धान्तमा मख्य रूपमा राज्यको राजनीतिक उद्देश्य, राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य, राज्यको अर्थिक उद्देश्य तथा राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे उल्लेख गरिएको छ ।

धारा ५१ मा भने राज्यका नीतिहरू छन् । ५१(क) मा ‘राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति’, ५१(ख) मा ‘राजनीतिक तथा शासनव्यवस्थासम्बन्धी नीति’, ५१(ग) मा ‘सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीति’, ५१(घ) मा ‘अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीति’, ५१(ङ) मा ‘कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीति’, ५१(च) मा ‘विकाससम्बन्धी नीति’, ५१(छ) मा ‘प्राकृतिक साधन–स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोगसम्बन्धी नीति’, ५१(ज) मा ‘नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति’, ५१(झ) मा ‘श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीति’, ५१(ञ) मा ‘सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति’, ५१(ट) मा ‘न्याय र दण्डसम्बन्धी नीति’, ५१(ठ) मा ‘पर्यटनसम्बन्धी नीति’, र ५१(ड) मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीति’ रहेका छन् । यसरी एकीकृत रूपमा राज्यका १३ वटा नीति छन् ।

५१(ज) मा ‘नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति’अन्तर्गत १५ वटा विभिन्न उपधारा छन् । जसमध्ये (५), (६), (७), (८), (९), (१०) र (१५) नम्बर उपधारामा स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति छन् । नागरिकको आधारभूत आवश्यकताअन्तर्गत स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति निम्न धाराहरूमा निम्नानुसार उल्लेख छन् :

धारा ५१(ज) को उपधारा (५) मा नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने,

धारा ५१(ज) को उपधारा (६) मा गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहँुच सुनिश्चित गर्र्ने,

धारा ५१(ज) को उपधारा (७) मा नेपालको परम्परागत चिकित्सापद्धतिका रूपमा रहेका आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोपेथीलगायत स्वास्थ्यपद्धतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने,

धारा ५१(ज) को उपधारा (८) मा स्वास्थ्यक्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,

धारा ५१(ज) को उपधारा (९) मा स्वास्थ्यसेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिँदै स्वास्थ्यसंस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि गर्दै जाने,

धारा ५१(ज) को उपधारा (१०) नेपालको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि परिवारनियोजनलाई प्रोत्साहित गर्दै मातृशिशु मृत्युदर घटाई औसत आयु बढाउने,

धारा ५१(ज) को उपधारा (१५) नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्यउपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

संविधानका माथिका धारा र उपधाराहरूलाई सिंहावलोकन गर्दा राज्यले नागरिकका आधारभूत आवश्यकताका रूपमा स्वास्थ्यलाई आत्मसात् गरेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।

धारा ५२ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउनु राज्यको दायित्व हुने उल्लेख छ । धारा ५३ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने, धारा ५४ अनुसार राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न संघीय संसद्मा कानुनबमोजिम एक समिति रहने तथा धारा ५५ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने कुरा उल्लेख छ ।

यसरी संविधानमा राज्यका ४ वटा निर्देशक सिद्धान्त, १३ वटा नीतिका साथै कार्यान्वयनको दायित्व, अनुगमन तथा मूल्यांकनपद्धति र बन्देजको व्यवस्था गरिएको छ ।

अप्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्यसँग जोडिएका अन्य संवैधानिक व्यवस्था :
मौलिक हकअन्तर्गत धार ३५ बाहेकका केही अन्य धारामा उल्लेखित केही हकले अप्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्छन् । धारा १६ को उपधारा (६) को ……जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने….., धारा १८ को समानताको हकअन्तर्गतका केही व्यवस्था, धारा २२ को यातनाविरुद्धको हकअन्तर्गतका केही व्यवथा, धारा २४ को छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकका केही व्यवस्था, धारा २९ को शोषणविरुद्धको हकका केही व्यवस्था, धारा ३० को स्वच्छ वातावरणको हकका व्यवस्था, धारा ३० को शिक्षासम्बन्धी हकका केही व्यवस्था, धारा ३६ को खाद्यसम्बन्धी हकका केही व्यवस्था, धारा ३७ को आवासको हकका केही व्यवस्था, धारा ३८ को महिलाको हकअन्तर्गत निहित धेरै विषय, धारा ३९ को बालबालिकाको हकअन्तर्गतका धेरै व्यवस्था, धारा ४० को दलितको हकका केही व्यवस्था, धारा ४१ को ज्येष्ठ नागरिकको हक र धारा ४४ को उपभोक्ताको हकमा समेत अप्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्यको अधिकार समावेश भएको पाइन्छ ।

यसैगरी, संविधानको भाग–४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत धारा ५१(ञ) को ‘सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति’अन्तर्गत :

उपधारा (३) मा प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा–सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने,

उपधारा (४) मा बालबच्चाको पालन–पोषण, परिवारको हेरचाहजस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने,

उपधारा (७) मा राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने, युवाको सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वांगीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने,

उपधारा (१३) मा ‘स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकुद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने र खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवम् अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ ।

संविधानका उल्लेखित धारा र उपधाराहरूमा स्वास्थ्यका मुद्दाहरू अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर आएका छन् ।

देशको जीवनमा भूगोल, सीमा, शान्तिसुरक्षा, जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको वातावरण, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषय, समयको मागअनुसार विकासको गतिजस्ता कैयन महत्वपूर्ण विषय छन्, जसमध्ये कतिपय स्वास्थ्यभन्दा पनि अगाडि देशको प्रथमिकतामा पर्न आउँछन् ।

संविधानको अनुसूचीमा स्वास्थ्यका विषय :
संविधानको अनुसूची–५ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकारको बाँडफाँडका सूची छन् ।
अनुसूची–५ मा संघको अधिकारको सूचीको १६औँ नम्बरमा ‘स्वास्थ्यनीति, स्वास्थ्यसेवा, स्वास्थ्य मापदण्ड, गुणस्तर र अनुगमन, राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवाप्रदायक अस्पताल, परम्परागत उपचारसेवा, सरुवारोग नियन्त्रण’ संघको अधिकारअन्तर्गत राखिएका छन् ।

अनुसूची–६ को प्रदेशको अधिकारको सूचीको नम्बर ९ मा ‘स्वास्थ्यसेवा’ प्रदेशको अधिकारअन्तर्गत राखिएको छ ।

अनुसूची–७ को संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीको नम्बर ९ मा ‘औषधि र विषादी’, १०औँ नम्बरमा ‘परिवारनियोजन र जनसंख्या व्यवस्थापन’, १२औँ नम्बरमा ‘चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, पशु चिकित्सा, आम्ची र अन्य पेसा’, १७औँ नम्बरमा ‘प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ’, १८औँ नम्बरमा ‘खानेपानी तथा सरसफाइ’ संघ र प्रदेशको साझा अधिकारअन्तर्गत राखिएका छन् ।

अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीको नम्बर ९ मा ‘आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ’ राखिएको छ ।

अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीको नम्बर ३ मा ‘स्वास्थ्य’ राखिएको छ ।

यसरी नेपालको संविधानमा स्वास्थ्यका आवश्यक कुराहरू विभिन्न रूपमा समेटिएका छन् । हामीलाई लाग्छ, मानिसको जीवनमा स्वास्थ्यभन्दा महत्वपूर्ण अरु कुनै कुरा हुन सक्दैनन् । तर, देशको जीवनमा भूगोल, सीमा, शान्तिसुरक्षा, जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको वातावरण, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषय, समयको मागअनुसार विकासको गतिजस्ता कैयन महत्वपूर्ण विषय छन्, जसमध्ये कतिपय स्वास्थ्यभन्दा पनि अगाडि देशको प्रथमिकतामा पर्न आउँछन् । स्वास्थ्यक्षेत्रका नीति–निर्मातादेखि लिएर कार्यक्रम लागू गर्ने र सेवाप्रवाह गर्ने तहसम्मका हामी सबैको कर्तव्य भनेको मौजुदा संविधानले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने नै हो ।

नेपालको संविधान जनताका प्रतिनिधिले संविधानसभामार्फत बनाएका हुन् । यो लामो समय लगाएर धेरै सुझबुझका साथमा बनाइएको छ, उत्कृष्ट छ । यसका शब्द–शब्दका पछाडि धेरै कारण र महत्व छन् । संविधानको सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्दै यसले मार्गनिर्देश गरेको बाटोमा अगडि बढ्नु सबैको कर्तव्य र आवश्यकता हो । हाम्रो देशमा सात दशकमा सातवटा संविधान फेरिए, जसले मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना हुँदा देश विकासमा अवरोध पैदा भयो । संविधान जीवन्त बिरुवा हो, तयारी फर्निचर होइन । यसलाई मलजल गरेर हुर्काउनु, बढाउनु हाम्रो कर्तव्य हो । संविधानको सफल कार्यान्वयनमा हामी सबै आ–आफ्नो ठाँउबाट लागौँ ।

सन्दर्भ सामग्री :
– नेपालको संविधान ।
– वि.सं. २०७२ भन्दाअघिका ६ वटै संविधान ।
– संवैधानिक विकासक्रम समेटिएका केही लेख ।

(स्वास्थ्यसेवा विभागमा कार्यरत लेखक नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, केन्द्रीय युवा समितिका अध्यक्ष हुन्)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय