अस्पतालले पाउने भए ९ महिनादेखि रोकिएको विपन्न नागरिक उपचार भुक्तानी, सेवा नदिने अस्पताललाई सूचीकरणबाट हटाइने

८ प्रकारका जटिल तथा असाध्य रोग लागेका नागरिकलाई निःशुल्क उपचारसेवा दिएबापत सरकारले दिनुपर्ने ९ महिनाको भुक्तानी रकम अस्पतालहरूले पाउने भएका छन् । विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष निर्देशका २०७५ बमोजिम अस्पतालबाट शोधभर्ना माग रकम नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाअन्तर्गत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा शाखाबाट विश्लेषण एवम् रुजु गरेको आधारमा २७ जेठ ०७६ को ‘विपन्न नागरिक औषधोपचार व्यवस्थापन समिति’को अध्यक्षको रोहबरमा बसेको बैठकले भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म भुक्तानी रकम लिन बाँकी अस्पतालले १ अर्ब १ करोड ५ लाख ९७ हजार ९ सय २ रुपयाँ भुक्तानी रकम पाउने भएका हुन् ।

साउन र भदौमा ६ वटा अस्पताललाई ८४ लाख ३७ हजार ६ सय ४६ रुपयाँ

६ वटा अस्पतालले साउन र भदौ महिनाको ८४ लाख ३७ हजार ६ सय ४६ भुक्तानी रकम लिन बाँकी थियो, जसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, आरोग्य स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, भेरी अञ्चल अस्पताल र गजेन्द्रनारायण अस्पताल छन् । उल्लेखित अस्पतालमा ५ सय ८८ बिरामीले उपचार गराएका थिए ।

२२ वटा अस्पताललाई असोज र कात्तिक महिनाको ४ करोड, ९३ लाख, ३६ हजार ७ सय ५९ भुक्तानी

उपचारसेवा दिने २२ वटा अस्पतालले असोज र कात्तिक महिनाको ४ करोड, ९३ लाख, ३६ हजार ७ सय ५९ रूपैयाँ भुक्तानी पाएका छन्, जसमा चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, गण्डकी मेडिकल कलेज, भरतपुर अस्पतालसहित अन्य १८ वटा अस्पताल छन् । उल्लेखित २२ अस्पतालमा २ हजार ९ सय १५ बिरामीले उपचार गराएका थिए ।

यसैगरी, ६८ वटा अस्पतालले मंसिर र पुस महिनाको ३६ करोड, ३३ लाख, ८० हजार ४ सय ५१ रूपैयाँ भुक्तानी पाएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को दोस्रो चौमासिकको उल्लेखित महिना ६८ अस्पतालले उपचारसेवा दिई शोधभर्ना माग गरेका थिए, जसमा राष्ट्रि«य ट्र«मा सेन्टर, ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल, नेसनल डायलाइसिस सेन्टर, चितवन मेडिकल कलेज, पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानलगायत छन् ।

त्यसैगरी, माघ र फागुन महिनामा ६९ वटा अस्पतालले सेवा दिई ३७ करोड, ७७ लाख, ११ हजार ५ सय ८१ रूपैयाँ भुक्तानी दाबी गरेका थिए । प्रतिवेदनसहित भुक्तानी मागदाबी गर्ने अस्पताललाई भुक्तानी दिइएको छ । यसमा कान्ति बाल अस्पताल, जनकपुर अञ्चल अस्पताल, सहिद गंगालाल राष्ट्रि«य हृदय केन्द्र, भेरी अञ्चल अस्पताललगायत छन् । विपन्न नागरिक उपचारका लागि तोकिएका ६९ वटा अस्पतालमार्फत माघ र फागुन महिनामा १५ हजार ८ सय ७३ बिरामीले सेवा लिएका थिए ।

त्यस्तै, चैत महिनामा ६६ वटा अस्पताललाई १९ करोड, २० लाख, ५३ हजार ३ सय ४५ रूपैयाँ भुक्तानी  दिइएको छ । चैत महिनामा ६६ वटा अस्पतालबाट ८ हजार ३ सय ७३ जनाले उपचार सेवा लिएका छन्, जसमा पोखरा स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, नारायणी उपश्रेत्रीय अस्पताल, काठमाडौं क्यान्सर सेन्टरलगायत ६३ वटा अस्पताल छन् ।

मिर्गौला प्रत्यारोपणपश्चात् औषधि सेवनका लागि १३ जनालाई एक–एक लाख

‘विपन्न नागरिक औषधोपचार व्यवस्थापन समिति’को बैठकले मिर्गौला प्रत्यारापेणपश्चात् १३ बिरामीलाई औषधि सेवनका लागि प्रतिबिरामी १ लाखका दरले उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको छ, जसमा अरुणकुमार देवजू, मोहनकुमार सिंह माथेमा, जयप्रकाश जाकिबन्जार, तीर्थमाया डंगोल, रूपनारायण भुजेल, धिर्जमान श्रेष्ठ, सन्तोष कार्की, रामप्रसाद भुसाल, दुर्गाबहादुर खत्री, पूर्णकुमारी मल्ल, गंगाधर ढुंगाना र भीमबहादुर कुँवर छन् ।

१२३ मिर्गौलारोगीलाई एचएलए टेस्ट र औषधि सेवनका लागि १ करोड ८३ लाख, ७८ हजार १ सय ३० रूपँयाको भुक्तानी दिइएको छ । विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष निर्देशका २०७५ को दफा ४ को उपदफा ६ बमोजिम मिर्गौला प्रत्यारोपणपूर्व गरिनेअंगदाता र ग्रहणकर्ताको प्रयोगशाला परीक्षण (एचएलए टेस्ट)का लागि ५० हजार र प्रत्यारोपणपश्चात् औषधिमा सहुयितका लागि १ लाख दिने व्यवस्था १६ जेठसम्म आएको निवेदनका आधारमा १ सय २३ जनालाई भुक्तानी दिइने भएको छ, जसमा १ करोड ८३ लाख, ७८ हजार १ सय ३० रूपैयाँ रकम विनियोजन भएको छ ।

हालसम्म विपन्न नागरिक औषधोपचार नदिएका अस्पताललाई सूचीकरणबाटै हटाउने तयारी

विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष निर्देशिका, २०७५ अनुसार सूचीकृत भई हालसम्म सेवा प्रदान नगर्ने अस्पतालहरूका सम्बन्धमा बैठकले कार्यविधिकै व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्यसेवा विभागको सिफारिसमा सूचीकरणबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

विपन्न नागरिक उपचारसेवा प्रदान गर्न अस्पतालहरूले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिई सूचीकृत हुनुपर्ने कार्यविधिको प्रावधान छ । यसअन्तर्गत देशभरका ८० अस्पताल सूचीकृत भएका थिए । सूचीकृतमध्ये हालसम्म ७१ अस्पतालले मात्र सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । सूचीकृत भएर पनि सेवा प्रदान नगर्ने बाँकी ९ अस्पताललाई सूचीकरणबाट हटाउन प्रक्रिया थालिएको हो । नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी, जिल्ला अस्पताल बर्दिया, जिल्ला अस्पताल नवलपरासी, जिल्ला अस्पताल कपिलवस्तु, विराटनगर अस्पताल प्रालि, बी एन्ड सी मेडिकल कलेज, भरतपुर सेन्ट्रल हस्पिटल, चुरेहिल हस्पिटल र कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानले उपचारका लागि स्वीकृति लिए पनि हालसम्म सेवा प्रदान नदिएका हुन् ।

सरकारले मुटु, क्यान्सर, इस्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन्स, सिकेलसेल, अल्जाइमर र हेड इन्जुरीको उपचारमा १ लाखसम्मको निःशुल्क उपचारसेवा दिँदै आएको छ । मिर्गौलारोगीले प्रत्यारोपण गरेको खण्डमा भने ४ लाख, डायलाइसिस पूर्णतया निःशुल्क, औषधोपचारका लागि १ लाख, प्रत्यारोपण गरेपश्चात् औषधि सेवनका लागि १ लाख, मिर्गौला दिने र लिनेको क्रसजाँचका लागि ५० हजारसम्मको उपचारसेवा पाउने व्यवस्था छ । समग्रमा प्रत्यारोपण गर्ने मिर्गौलारोगीको हकमा अधिकतम ६ लाख ५० हजारसम्मको उपचार सुविधा सरकारले निःशुल्क गराउँदै आएको छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय