असहाय मानसिकरोगीको उपचारार्थ यी ७ स्वास्थ्यसंस्थाले ‘सेवाखरिद सम्झौता’ गर्दै, यसरी गरिनेछ निःशुल्क उपचार र पुनःस्थापना

हेल्थपोस्ट
प्रकाशित
२०७६ असार ३ गते २०:०८

स्वास्थ्यसेवा विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले अशक्त, असहाय र बेवारिसे मानसिकरोगी वा मनोसामाजिक रोग भएका व्यक्तिहरूको उपचार तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा खरिद सम्झौताका लागि छनोट गरिएका अस्पतालहरूलाई आह्वान गरेको छ । उल्लेखित स्वास्थ्यसमस्या भएका लक्षित समूहलाई निःशुल्क उपचारसेवा पुर्याउने सरकारी नीतिअन्तर्गत सरकारले तयार पारेको कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार महाशाखाले देशभरका ७ वटा स्वास्थ्यसंस्थालाई सम्झौताका लागि ७ दिनभित्र उपस्थित हुन भनेको हो ।

सरकारले उल्लेखित स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउन चालू आर्थिक वर्षमै ‘अशक्त, असहाय र बेवारिसे मानसिकरोगी वा मनोसामाजिक रोग भएका व्यक्तिहरूको उपचार तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६’ जारी गरिसकेको छ । सोही कार्यविधिअनुसार स्वास्थ्यसेवा विभागले आइतबार मानसिकरोगीहरूको पुनःस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्णय गरेसँगै महाशाखालाई खरिद सम्झौता गर्ने बाटो खुलेको हो ।
महाशाखाले कार्यविधिको दफा ८ को खण्ड क(५) अनुसारको सेवा खरिद सम्झौताका लागि सूचीकृत ७ स्वास्थ्यसंस्थालाई आह्वान गरेको हो । कार्यविधिको उक्त उपदफामा ‘सूचीकृत संस्थासँग अनुसूची ६ मा उल्लेख भएअनुसार सेवा खरिदको सम्झौता गर्ने’ उल्लेख छ ।

सम्झौताका लागि आह्वान गरिएका स्वास्थ्यसंस्थामा ललितपुरका २ र काठमाडौं, चितवन, काभ्रे, मकवानपुर र बाँके जिल्लाका एक–एक स्वास्थ्यसंस्था छन् । सूचीकरणमा परेका चितवनको भरतपुर अस्पताल, काभ्रेको धुलिखेल अस्पताल, ललितपुर जावलाखेलको रिदम न्युरोसाइक्याट्रिक हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर र ललितपुर इमाडोलको कोसिस (राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन संगठन), काठमाडौं नयाँपाटीको मेरिनोल नेपाल, मकवानपुर हेटौँडाको मानव सेवा आश्रम र बाँके नेपालगन्जको नीलसागर असहाय, अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिक पुनःस्थापना केन्द्रलाई सम्झौताका लागि आह्वान गरिएको छ ।

०७३ चैतमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले बेवारिसे, अशक्त तथा असहाय मानसिकरोगीको उपचार र पुनःस्थापनाका लागि आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्न बजेटसमेत छुट्याएर अघि बढाएको प्रक्रियाले गत वैशाखमा उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको पहलमा कार्यविधि बनेसँगै मूर्तरूप पाएको थियो ।

सूचीकरणमा परी सेवा खरिद गर्ने स्वास्थ्यसंस्थाले लक्षित समूहका बिरामीलाई तोकिएको स्वास्थ्यसेवा दिएबापत सरकारबाट बिलअनुसारको भुक्तानी पाउनेछन् । खरिद सम्झौता गरेका स्वास्थ्यसंस्थाबाट तोकिएको उपचारसेवा लिन सक्नेछन्, जसबापत शुल्क तिर्नुपर्नेछैन । तर, यसका लागि स्थानीय सरकारको सिफारिस भने अवश्यक हुनेछ । यसका लागि बेवारिसे, अशक्त, असहाय बिरामीको जानकारी पाउने व्यक्तिले कार्यविधिमा तोकिएको ढाँचामा स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यसरी लिखित वा मौखिक रूपमा आएको निवेदनका आधारमा स्थानीय तहले सिफारिस बनाइदिएपछि बिरामीको सेवा खरिद सम्झौता गरेका स्वास्थ्यसंस्थामार्फत उपचार हुनेछ ।

०७३ चैतमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले बेवारिसे, अशक्त तथा असहाय मानसिकरोगीको उपचार र पुनःस्थापनाका लागि आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्न बजेटसमेत छुट्याएर अघि बढाएको प्रक्रियाले गत वैशाखमा उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको पहलमा कार्यविधि बनेसँगै मूर्तरूप पाएको थियो । यससँगै सरकारी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा मानसिकरोग लिएर बेसहारा सडक तथा गल्ली–गल्लीमा घुमिरहेका बिरामीले उपचारसेवाका साथै पुनर्जीवन पाउने भएका छन् । कार्यक्रमअन्तर्गत उपचार गराउने स्वास्थ्यसंस्थाले प्रतिदिन ६ सय र पुनःस्थापना केन्द्रले प्रतिदिन ५ सय रूपैयाँ सरकारबाट पाउनेछन् । त्यसैगरी, बिरामीले औषधिबापत स्थानीय तहको मापदण्ड र सिफारिसअनुसार प्रतिमहिना बढीमा ४ हजार रूपैयाँको सेवा पाउनेछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय