नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा अध्यक्षसहित ६ मनोनीत पद रिक्त, नियुक्तिमा मन्त्रालयको छैन चासो

चिकित्सकको दर्ता तथा नियमन गर्ने सरकारी निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी)मा पटक–पटक गरी ५ सदस्यसहित अध्यक्षको समेत पद रिक्त हुँदा नियुक्तिमा सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । सरकारद्वारा मनोनयन हुनेमध्ये दुई सातादेखि अध्यक्ष र ४ देखि ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि सदस्यहरूको पद रिक्त हुँदा काउन्सिलको काम–कारबाहीमै अवरोध सिर्जना भएको छ ।

लामो समयदेखि मनोनीत सदस्यहरूको पद रिक्त हुँदा काममा अप्ठ्यारो खेपिरहेको काउन्सिलबाट गत मंगलबार अध्यक्ष प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाको समेत अवकाश भएपछि काम–कारबाहीमा अवरोधकै अवस्था निम्तिएको छ । नयाँ अध्यक्ष नआउँदासम्म काउन्सिलको नेतृत्व उपाध्यक्ष डा. नारायणविक्रम थापाले सम्हाल्ने काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. दिलीप शर्माले बताए ।

काउन्सिलमा मनोनीत अध्यक्ष, निर्वाचित उपाध्यक्षसहित १९ सदस्यीय कार्यसमिति रहने व्यवस्था छ भने नेपाल सरकारबाट नियुक्त एक रजिस्ट्रारले सदस्य–सचिवका रूपमा काम गर्ने प्रावधान छ । काउन्सिलमा अध्यक्ष र अन्य सात सदस्य नेपाल सरकारबाट मनोनीत हुन्छन् । मनोनीत सदस्य तथा पदाधिकारीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, पद रिक्त भएको लामो समयसम्म सदस्यका लागि मन्त्रालयले सिफरिसमा चासो नदेखाउँदा पदपूर्ति हुन नसकेको हो ।

काउन्सिलका मनोनीत वा निर्वाचित सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । पदावधि समाप्त भएपछि निजहरू पुनः मनोनीत वा निर्वाचित हुन सक्ने प्रावधान छ । तर, नेपाल सरकारबाट मनोनीत सदस्यका हकमा सरकारले उचित कारण देखाई कुनै पनि बखत हटाउन सक्ने प्रावधान छ । पदावधि समाप्त नहुँदै कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिका लागि अर्को सदस्य मनोनीत वा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

कनुनतः काउन्सिलका अधिकतर काम अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पर्छ । तसर्थ, अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा काउन्सिलको काम–कारबाही प्रभावित भइरहेको अवस्था छ । ‘कानुनअनुसार काउन्सिलको काममा अध्यक्षकै मुख्य भूमिका हुने भएकाले अब नयाँ अध्यक्ष नआउन्जेल काउन्सिलको काम–कारबाहीमा केही अप्ठ्यारो पर्छ,’ रजिस्ट्रार डा. शर्माले भने, ‘लामो समयदेखि रिक्त पदहरूमा सदस्य नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले ढिलासुक्ती गरिरहेको छ ।’
काउन्सिलमा उपभोक्ताका तर्फबाट नियुक्ति हुने सदस्य पदमा भीमबहादुर चन्दको पदावधि सकिएको ५ महिना नाघिसकेको छ । अन्य चार सदस्य मेडिकल समूहबाट डा. चन्दा कार्की र डा. कृष्ण अधिकारी तथा डेन्टल समूहबाट डा. प्रकाश पराजुली र डा. सुदीप आचार्यको कार्यकाल सकिएको पनि ४ महिना बित्तिसकेको छ, तर कुनैमा पनि नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

डा. शर्माका अनुसार पदाधिकारीको पदावधि सकिँदा काउन्सिलको काम–कारबाहीमा असर पुगिरहेको छ । रिक्त सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले क्याबिनेटमा प्रस्ताव पठाउनुपर्नेमा चासो दिएको छैन ।

काउन्सिलका मनोनीत वा निर्वाचित सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । पदावधि समाप्त भएपछि निजहरू पुनः मनोनीत वा निर्वाचित हुन सक्ने प्रावधान छ । तर, नेपाल सरकारबाट मनोनीत सदस्यका हकमा सरकारले उचित कारण देखाई कुनै पनि बखत हटाउन सक्ने प्रावधान छ । पदावधि समाप्त नहुँदै कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिका लागि अर्को सदस्य मनोनीत वा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयले पठाएकै छैन नामावली

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ लामो समयदेखि खाली पदमा नियुक्ति गर्न नसकिएको स्विकार्छन । ‘मन्त्रालयबाट पठाएको नामावलीमाथि मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयनको निर्णय गर्ने व्यवस्था छ,’ हेल्थपोस्टसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘मन्त्रालयबाटै नामावली जान सकेको छैन ।’
काउन्सिलका पदहरू लामो समयदेखि रिक्त हुँदा काममा त्यसको प्रत्यक्ष्य असर काउन्सिलको काममा पर्छ । तर, मन्त्रालय खाली पदपूर्ति गर्ने विषयमा आलटाल गरिरहेको छ । यसरी सिफारिसमा आलटाल गरेर बस्नुमा केही स्वार्थ रहेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले राजनीतिक दलले आफ्ना निकटस्थलाई भर्ती गर्न वा पदपूर्तिमा आर्थिक चलखेलका कारण पनि ढिलासुस्ती भइरहेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

यस्तो छ काउन्सिलको गठनप्रक्रिया

काउन्सिलमा देहायका सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ  :
(क) दर्तावाला चिकित्सकका रूपमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव हासिल गरेको र चिकित्सासम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त चिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत – अध्यक्ष
(ख) दर्तावाला चिकित्सकहरूले कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका दर्तावाला चिकित्सकमध्येबाट तोकिएबमोजिम निर्वाचन गरी पठाएको चिकित्सक एकजना – उपाध्यक्ष
(ग) अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ – सदस्य
(घ) आधुनिक चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी विषयमा अध्ययन हुने विश्वविद्यालय वा स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका डिन वा शिक्षाध्यक्षमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना – सदस्य
ङ) उपभोक्ताहरूमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना – सदस्य
(च) दर्तावाला चिकित्सकमध्ये तोकिएबमोजिम निर्वाचित चिकित्सक ८ जना – सदस्य
(छ) अध्यक्ष, नेपाल दन्तचिकित्सक संघ – सदस्य
(ज) दन्तचिकित्सकबाहेक चिकित्सासम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधिप्राप्त चिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत ३ जना – सदस्य
(झ) कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधिप्राप्त दन्तचिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत २ जना – सदस्य

यसरी अध्यक्षसहित ८ मनोनीत सदस्य, उपाध्यक्षसहित ९ निर्वाचित सदस्य, २ पदेन सदस्य र एक रजिस्ट्रार गरी २० सदस्यीय काउन्सिलको गठन हुने कानुनी प्रावधान छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय