नेपालसामु क्षयरोग उन्मूलन लक्ष्य पूरा गर्ने चुनौती, रणनीति र कार्यक्रम नै फेरबदल गर्नुपर्ने

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३५ सम्ममा क्षयरोग उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालले पनि निर्धारित अवधिमा क्षयरोग उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । तर, नेपालले क्षयरोग उन्मूलनका लागि जुन रणनीति तय गरेको छ, त्यसैअनुरूप कार्यक्रम अगाडि बढाउने हो भने लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने १५ दिनदेखि नेपालको क्षयरोगको पछिल्लो अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरिरहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले बताएका छन् ।

जोइन्ट एक्स्टर्नल मोनिटरिङ मिसनले नेपालका ५ वटा प्रदेशमा गएर क्षयरोगीको अवस्था, अगामी दिनका चुनौती र भारको अवस्थाबारे समीक्षा गरेको छ । समीक्षाका क्रममा चालू कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिने तथा विस्तार गर्ने हो भने क्षयरोगी संख्या घट्ने नभई बढ्दै जाने निश्चित भएको निष्कर्ष मिसनले निकालेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरी २० जना विज्ञको टोलीले २९ मेदेखि ९ जुनसम्म समुदाय तहसम्म गएर क्षयरोगीको अवस्था बुझेका थिए । मिसनले आइतबार राजधानीमा स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत सम्मिलित एक कार्यक्रमका बीच समीक्षाको प्रारम्भिक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो ।

जोइन्ट एक्स्टर्नल मोनिटरिङ मिसनका टिम लिडर डा. पाउल नुनले सन् २०३५ मा क्षयरोग उन्मूलनका लागि नेपालले प्रतिबद्धता जनाए पनि लक्ष्य हासिल गर्न भयावह चुनौती रहेको बताए । नेपालमा १५ दिन लगाएर गरिएको क्षयरोगीको अवस्थाबारेको समीक्षापश्चात् डा. नुन यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् । नेपालले जुन रणनीति लिएर अघि बढेको छ, त्यसमा केही परिवर्तनको आवश्यकता रहेको डा. नुनको भनाइ छ । ‘क्षयरोग उन्मूलनका लागि नेपालमा उल्लेखनीय लगानीको आवश्यकता छ,’ डा. नुनले भने, ‘अन्य मुलुकमा क्षयरोगका लागि जति बजेट छुट्याइएको छ, त्यसको तुलनामा नेपाल सरकारको बजेट ज्यादै न्यून छ ।’

क्षयरोग उन्मूलनको लक्ष्य लिए पनि बजेटको तथ्यांक हेर्दा एउटै रेसियोमा विनियोजन भइरहेकाले उन्मूलन चुनौतको विषय बनेको डा. नुनको भनाइ छ । ‘प्रारम्भिक तथ्यांक हेर्दा प्रत्येक वर्ष ४५ हजार क्षयरोगका केस आउने गरेको पाइयो, यद्यपि नेपालमा अहिलेसम्म अनुगमन र मूल्यांकन स्पष्ट रूपमा हुन सकेको छैन,’ डा. नुनले भने, ‘पहाडका दुर्गम क्षेत्र तथा तराईका अविकसित क्षेत्रमा उपचार नपाएका मानिसलाई समेत नियाल्ने हो भने उक्त संख्या दुईतिहाइले बढ्ने देखिन्छ ।’

संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा रहेको नेपालसामु नयाँ संरचनामा एकीकृतखालका कार्यक्रम सञ्चालनको चुनौती रहेको डा. नुनले बताए । ‘संघीयतामा धेरै जनशक्ति सरुवा भएको अवस्था छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता छ,’ उनले भने ‘केन्द्र तथा प्रदेश तहमा रहेका निकायले के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएका कारण पनि कार्यक्रमले गति लिन नसकेको हो ।’ डा. नुनका अनुसार जिल्लागत रूपमा क्षयरोगका केन्द्रहरू स्थापना गरेर बिरामीको परिचाहन गर्न सकियो भने कार्यक्रम केही प्रभावकारी हुन सक्छ । यसका लागि स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्न सकिने उनको धारणा छ ।

नेपालमा क्षयरोगको निदान नै ज्यादै ढिलो र महँगो हुने गरेको डा. नुनको बुझाइ छ । ‘नेपालको परिदृश्यलाई नियाल्दा क्षयरोगको उपचारमा जानुअघि नै बिरामीले ४–५ लाख खर्च गरिसकेका हुन्छन्,’ डा. नुन भन्छन्, ‘नेपालको राणनीतिले उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छैन ।’ नेपालले क्षयरोग निवारण गर्न नसक्नुमा व्यवस्थापन, नेतृत्व, दक्ष जनशक्तिको कमीलगायत कारण रहेको डा. नुनले औँल्याए ।

जनचेतना र स्रोत–साधन अभावले समस्या : मन्त्री यादव
कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले भौगोलिक विकटता तथा आर्थिक कमजोरीका कारण क्षयरोग उन्मूलनमा समस्या पर्ने बताए । क्षयरोग उन्मूलनका लागि सर्वप्रथम जनचेतना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘प्रयोगशाला तथा दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको छैन,’ मन्त्री यादवले भने, ‘नेपाल सरकारको प्रयत्नले मात्र उन्मूलन सम्भव छैन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि आवश्यक छ ।’ यद्यपि, सन् २०३५ सम्ममा क्षयरोग उन्मूलनका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीले क्षयरोगीको तथ्यांक अझै पनि यकिन हुन नसकेको बताइन् । ‘सन् २०३५ मा जुन प्रतिबद्धता नेपालले गरेको छ, त्यसको प्राप्ति निकै चुनौतीपूर्ण छ,’ डा. चौधरीले भनिन्, ‘लक्ष्यप्राप्तिका लागि रणनीति नै परिर्वतन गर्नुपर्ने तथा क्षयरोग केन्द्रकै पुनःसंरचना गरेर लानुपर्ने देखिन्छ ।’

डा. चौधरीका अनुसार निजी अस्पतालमा उपचार गराएका बिरामीको तथ्यांक सरकारी संयन्त्रमा आउन सकेको छैन । यसका कारण निजी अस्पतालसित पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकेमा लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले व्यवस्थापन, नेतृत्व र दक्ष जनशक्तिलाई मजबुत बनाए लान सकेको खण्डमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए । उनले अनुगमनको कामलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा. भीमसिंह तिंकरी भने संघीयता क्षयरोग उन्मूलनका लागि अवसर भएको बताउँछन् । उनले विज्ञको सुझाबका आधारमा कार्यक्रम अघि बढाउने बताए ।मिसनले समुदाय तथा स्वास्थ्यसंस्थामा गएर क्षयरोगीको अवस्था तथा कार्यक्रमको समीक्षा अन्तिम रिर्पोट भने केही सातापछि सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय