बाहुबली शासन बन्द गरियोस् : डा. केसी

चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई ‘बाहुबली शासन’ बन्द गर्न चेतावनी दिएका छन् । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवअधिकारलगायत नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी एकपछि अर्को विधेयक ल्याएको प्रति विरोध जनाउँदै डा. केसीले संस्थागत रूपमै निरंकुशतातर्फ उन्मुख सरकारका गतिविधिहरूको विरोध र नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि समयमै एकताबद्ध हुन आमनागरिकसमक्ष अपिल गरेका छन् ।

बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले वर्तमान सरकारले गणितीय संसद्समीकरणको आडमा आफू सर्वशक्तिमान् भएको दम्भ र भ्रम पालिरहेको आरोप लगाएका छन् । लोकतन्त्रमा कार्यकारीलगायत राज्यको कुनै पनि अंग सर्वशक्तिमान् वा निरंकुश हुन नसक्दैन र नपाउने जनाउँदै डा. केसीले सरकारले पाएको जनमत नागरिकमाथि स्वेच्छाचरी शासन गर्नका लागि वा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नका लागि नभई नागरिकको सेवा गर्ने जिम्मेवारीका लागि भएको स्मरण गराएका छन् । सरकारले जति नाजायज काम गरे पनि संसद्को बहुमत देखाएर त्यसको औचित्य देखाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम पालिरहेको डा. केसीको भनाइ छ ।

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकारलाई नियन्त्रित गर्ने प्रावधानसहितका विधेयकहरूप्रति निकै आक्रोशित देखिएका डा. केसीले सरकार देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई नियन्त्रित लोकतन्त्र हुँदै निरंकुशतातर्फ धकेल्ने प्रपञ्चमा लागेको आरोप लगाएका छन् । ‘पछिल्लो समय सिलसिलाबद्ध रूपमा सरकारले ल्याएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकार कुण्ठित हुने विधेयकहरूले हामी स्वतन्त्रताप्रेमी नागरिकलाई नराम्रोसँग झस्काएका छन्,’ डा. केसीको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सरकारका त्यस्ता कदम संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्दै देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई नियन्त्रित लोकतन्त्र हुँदै निरंकुशतातिर धकेल्ने संस्थागत प्रयासका रूपमा आएकोमा दुविधा छैन ।’
सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वातन्त्रतालाई नियन्त्रित गरेको भन्दै त्यसको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ऐनमा ल्याइएको संशोधन प्रस्ताव आयोगको स्वायत्तता हरण गर्ने नियतसहित आएको डा. केसीको ठहर छ । त्यस्तै, विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता फितलो बनाएर दलीय चलखेल बढाउने मनसायका साथ संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको डा. केसीले उल्लेख गरेका छन् । ‘दण्डहीनता र निरंकुशताउन्मुख सबै कानुनी प्रावधानहरू तत्काल रोक्न हामी सत्तारूढलगायत सबै राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,’ डा. केसीले माग गरेका छन् ।

मिडिया र मानवअधिकार आयोगलाई नियन्त्रित बताइँदा त्यसको असर ती संस्थासम्बद्ध व्यक्तिहरूले भन्दा पनि आमनागरिकलले प्रत्यक्ष भोग्नुपर्नेतर्फ डा. केसीले सचेत गराएका छ । ‘मिडियाको घाँटी थिचिनु वा मानवअधिकार आयोगका पखेटा काटिनु भनेको ती संस्थासम्बद्ध मानिसहरूको भन्दा बढी आमनागरिकको सरोकारका विषय हुन्,’ डा. केसी विज्ञप्तिमा भन्छन्, ‘किनभने, मिडिया बलियो र स्वतन्त्र हुँदा र त्यसले शक्तिशालीहरूलाई जवाफदेही बनाउँदा हित हुने भनेको आमनागरिककै हो । बलियो र स्वायत्त राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अभावमा खण्डित हुने हाम्रै मानवअधिकार हुन् ।’

डा. केसीले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउनका लागि तत्काल द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारवादीहरूले माग गरेबमोजिम सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा दलीय भागबन्डाका आधारमा नभई पीडितहरूको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने पुरानै माग दोहोर्याएका छन् । त्यसैगरी, डा. केसीले चिकित्साशिक्षा ऐन संशोधनको माग पुनः एकपटक अघि सारेका छन् ।

विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै

देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र हामी नागरिककै पसिना, रगत र बलिदानीबाट प्राप्त भएको हो, कुनै अमुक नेताको बाहुबल, बहादुरी वा प्रपञ्चबाट आएको होइन । लोकतन्त्र स्थापित भएयता जति पनि सरकार बने, ती सबैले नागरिकको सेवा गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन्, हामीमाथि स्वेच्छाचारी शासन गर्ने, हाम्रो स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने वा संविधान प्रतिकूल काम गर्ने अनुमति पाएका होइनन् । लोकतन्त्रमा कार्यकारीलगायत राज्यको कुनै पनि अंग सर्वशक्तिमान् वा निरंकुश हुन सक्दैन, पाउँदैन ।

तर, सर्वशक्तिमान भएको दम्भ र भ्रम पालेको अहिलेको सरकारले लोकतन्त्रको यस्तो मर्मलाई आत्मसात् गरेको छैन । त्यसैले जति नाजायज काम गरे पनि संसद्को बहुमत देखाएर त्यसको औचित्य देखाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम सरकारमा परेको देखिन्छ । पछिल्लो समय सिलसिलाबद्ध रूपमा सरकारले ल्याएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकार कुण्ठित हुने विधेयकहरूले हामी स्वतन्त्रताप्रेमी नागरिकलाई नराम्रोसँग झस्काएका छन् । सरकारका त्यस्ता कदम संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्दै देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई नियन्त्रित लोकतन्त्र हुँदै निरंकुशतातिर धकेल्ने संस्थागत प्रयासका रूपमा आएकोमा दुविधा छैन ।

यो अवस्थामा हामी आमनागरिकले के बुझ्नु जरुरी छ भने अहिले मिडियाको घाँटी थिचिनु वा मानवअधिकार आयोगका पखेटा काटिनु भनेको ती संस्थासम्बद्ध मानिसहरूको भन्दा बढी आमनागरिकको सरोकारका विषय हुन् । किनभने, मिडिया बलियो र स्वतन्त्र हुँदा र त्यसले शक्तिशालीहरूलाई जवाफदेही बनाउँदा हित हुने भनेको आमनागरिककै हो । बलियो र स्वायत्त राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अभावमा खण्डित हुने हाम्रै मानवअधिकार हुन् । त्यस्तै, विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता खोसिनु र न्यायालय दलीय भर्तीकेन्द्र बन्नु पनि खास पदाधिकारी वा न्यायाधीशका भन्दा पनि त्यहाँ शिक्षा र न्याय खोज्न जाने हामी नागरिकको सरोकारका विषय हुन् । राज्यका सबै संस्थाहरू अन्ततः नागरिककै सेवा, सुरक्षा र विकासका लागि स्थापित भएका हुनाले तिनको क्षयीकरण तथा तिनमाथि हुने कुनै पनि नियन्त्रण वा बन्देजमुखी प्रहारले हामी नागरिककै मौलिक हकहरू कुण्ठित गरिरहेका हुन्छन् ।

जुन सरकारको नियत सफा छ, जसलाई भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचारिता वा मानवअधिकार उल्लंघनको गलत बाटो हिँड्नु छैन, उसले दण्डहीनता सिर्जनाका लागि यति धेरै बाहुबली प्रयासहरू गर्दैन । त्यसैले सरकारका अहिलेका गतिविधिहरूले उसको गैर–जिम्मेवार र निरंकुशतावादी चरित्र प्रस्ट पार्छन् । यससँगै नीतिगत भ्रष्टाचारमा पारंगत भइसकेको अहिलेको सरकार समाजलाई नीतिगत दण्डहीनताको डरलाग्दो खाडलमा धकेल्ने अभ्यासमा लागेको पुष्टि हुन्छ ।

त्यसैले सरकारका यस्ता गैर–लोकतान्त्रिक तथा निरंकुशताउन्मुख कदमहरूको विरोध गर्नु हरेक जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हुन्छ । मिडियाको घाँटी थिच्ने नियतसहित आएको मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वायत्तता हरण गर्ने नियतसहित आयोगको ऐनमाथि आएको संशोधन प्रस्ताव, विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता फितलो बनाएर दलीय चलखेल बढाउने संशोधन प्रस्तावलगायत दण्डहीनता र निरंकुशताउन्मुख सबै कानुनी प्रावधानहरू तत्काल रोक्न हामी सत्तारूढलगायत सबै राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।

साथै, संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि तत्काल द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारवादीहरूले माग गरेबमोजिम सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा दलीय भागबन्डाका आधारमा नभई पीडितहरूको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरूको नियुक्ति गर्न हामीले बारम्बार राख्दै आएको माग दोहो¥याउन चाहन्छौँ ।

त्यसैगरी, माफियामुखी प्रावधानहरूसहित जबर्जस्ती संसद्बाट पारित गरिएको चिकित्साशिक्षा ऐनलाई हामीसँग भएको सम्झौताबमोजिम संशोधन गर्न पनि माग गर्दछौँ ।

हामी नागरिकलगायत सम्बन्धित सबै सरोकारवालाले उठाएका नागरिक अधिकार र सुशासनसम्बन्धी मागहरू सम्बोधन भएन र सरकारले बाहुबलका भरमा सबैलाई पेलेर स्वेच्छाचारीतवरले कानुन निर्माण जारी राखेको खण्डमा हामी जस्तोसुकै विरोधका कार्यक्रमसहित प्रदर्शनमा उत्रने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ । स्मरण रहोस्, अहिलेको सरकारको बाहुबली शासनको पहिलो कडीका रूपमा आएको माइतीघर मण्डलालगायत सार्वजनिक ठाउँमाथिको निषेधाज्ञा नागरिकको अवज्ञाका सामुन्ने असफल भएका थिए ।

अन्तमा, संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारहरूको रक्षार्थ समयमै सक्रिय हुन सबै आमनागरिकलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ । हामी सबैले के स्मरण गर्नु जरुरी छ भने नागरिकको निरन्तर निगरानीविना ठूलो बलिदानपछि प्राप्त हाम्रा लोकतान्त्रिक अधिकारहरू सुरक्षित रहँदैनन् । राजनीतिमा जहिलेसम्म अहिलेको जस्तो भ्रष्टाचार, अपराधतन्त्र र स्वेच्छाचारिता हाबी रहन्छ, तबसम्म हामी नागरिकले थप जागरुक भएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायत हाम्रा संविधानप्रदत्त अधिकारहरूको रखवारी गर्नुको विकल्प छैन ।

डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं
२०७६ जेठ २२

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय