विपन्न नागरिक उपचार भुक्तानी ७ महिनादेखि ठप्प, वैशाखसम्म १ अर्ब २० करोड भुक्तानी बाँकी

८ प्रकारका जटिल तथा असाध्य रोग लागेका नागरिकलाई निःशुल्क उपचारसेवा दिएबापत सरकारले अस्पताललाई दिनुपर्ने भुक्तानी रकम रोकिएको ७ महिना भइसकेको छ । सरकारसँग उपचारको सम्झौता गरेका अस्पतालले मंसिरबाट हालसम्मको निःशुल्क उपचार भुक्तानी पाएका छैनन् ।

नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाको विवरणअनुसार मंसिरदेखि फागुनसम्मको अस्पताललाई दिनुपर्ने भुक्तानी ८२ करोड १५ लाख ३१ हजार ६ सय ४८ रुपैयाँ बक्यौता छ । विपन्न नागरिक औषधोपचारका लागि सूचीकृत अस्पताललाई महिनाको करिब १९ लाख सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा मंसिरदेखि वैशाखसम्म १ अर्ब २० करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले सूचीकृत अस्पताललाई भुक्तानी उपलब्ध गराउन नसक्दा उपचारमा समस्या पर्दै गएको अस्पतालले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

सरकारले मुटु, क्यान्सर, इस्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन्स, सिकेलसेल, अल्जाइमर र हेड इन्जुरीको उपचारमा १ लाखसम्मको निःशुल्क उपचारसेवा दिँदै आएको छ । मिर्गौलारोगीले प्रत्यारोपण गरेको खण्डमा भने ४ लाख, डायलाइसिस पूर्णतया निःशुल्क, औषधोपचारका लागि १ लाख, प्रत्यारोपण गरेपश्चात् औषधि सेवनका लागि १ लाख, मिर्गौला दिने र लिनेको क्रसजाँचका लागि ५० हजारसम्मको उपचारसेवा पाउने व्यवस्था छ । समग्रमा प्रत्यारोपण गर्ने मिर्गौलारोगीको हकमा अधिकतम ६ लाख ५० हजारसम्मको उपचार सुविधा सरकारले बेहोर्दै आएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा विपन्न नागरिक औषधोपचारका लागि १ अर्ब २५ करोड ९ लाख विनियोजन भएको थियो । तर, सो रकम अपुग भएपछि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा महाशाखाले अर्थ मन्त्रालयसँग १ अर्ब ५१ करोड माग गरेको छ । तर, हालसम्म सो रकम निकासा भएको छैन ।

विपन्न नागरिक औषधोपचारका लागि देशभरका ८० अस्पताल सूचीकृत भएका छन् । सूचीकृतमध्ये हालसम्म ७१ अस्पतालले मात्र सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी, जिल्ला अस्पताल बर्दिया, जिल्ला अस्पताल नवलपरासी, जिल्ला अस्पताल कपिलवस्तु, विराटनगर अस्पताल प्रालि, बी एन्ड सी मेडिकल कलेज, भरतपुर सेन्ट्रल हस्पिटल, चुरेहिल हस्पिटल र कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानले उपचारका लागि स्वीकृत लिए पनि हालसम्म सेवा प्रदान गरेका छैनन् ।

‘चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित सबै रकम अस्पताललाई भुक्तानी दिइसकका छौँ,’ महाशाखाअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा  शाखाका प्रमुख माधवप्रसाद लम्साल भन्छन्, ‘विनियोजित बजेट सबै रकम भुक्तानी दिन अपुग भएका कारण अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गरेका छौँ, तर हालसम्म प्राप्त भएको छैन ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको रकममध्ये खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुन लागेको रकम विपन्न नागरिक उपचारको भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने विषयमा केही छलफल भएको लम्सालले बताए । ‘यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयसित थप रकमका लागि माग गरेका छौँ,’ लम्सालले भने, ‘प्रक्रिया अघि बढेको छ, करिब १ साताभित्रै रकम विनियोजन हुने आश्वासन पाएका छौँ ।’

विपन्न नागरिक औषधोपचारका लागि देशभरका ८० अस्पताल सूचीकृत भएका छन् । सूचीकृतमध्ये हालसम्म ७१ अस्पतालले मात्र सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी, जिल्ला अस्पताल बर्दिया, जिल्ला अस्पताल नवलपरासी, जिल्ला अस्पताल कपिलवस्तु, विराटनगर अस्पताल प्रालि, बी एन्ड सी मेडिकल कलेज, भरतपुर सेन्ट्रल हस्पिटल, चुरेहिल हस्पिटल र कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानले उपचारका लागि स्वीकृत लिए पनि हालसम्म सेवा प्रदान गरेका छैनन् ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वार्षिक करिब ३५ हजार बिरामीले विपन्न नागरिक औषधोपचार सेवा लिने गरेको महाशाखाले जनाएको छ ।
‘बजेट अपुग भएका कारण अस्पताललाई भुक्तानी दिन कठिन भएको छ,’ लम्साल भन्छन्, ‘यद्यपि, बिरामीको उपचारमा भने कुनै समस्या परेको छैन ।’

केही दिनअघि मात्रै स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले अस्पतालको भुक्तानी नरोकिएको बताएका छन् । तर, मंसिरदेखि हालसम्म कुनै पनि अस्पतालले भुक्तानी पाएका छैनन् ।

सरकारले निःशुल्क उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट विनियोजन नै आवश्यकभन्दा कम गर्दा भुक्तानीमा समस्या भएको लम्सालको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विपन्न नागरिक औषधोपचारका लागि २ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छ । बिरामीको चाप यही रूपमा बढ्दै जाने हो भने अगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा घोषणा गरिएको रकमसमेत अपुग हुने महाशाखाका प्रमुख लम्सालको ठम्याइ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय