केपी ओली सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि बुधबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रमा कुल ६८ अर्ब ७८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ४ दशमलव ४८ प्रतिशत हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रले कुल ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख बजेट पाएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा केही महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याए पनि घोषणामा मात्रै सीमित बन्न पुगे । आर्थिक बर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य लिएका कार्यक्रम पनि पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेनन् ।

थालनी नै भएनन् केही कार्यक्रम
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेका स्वास्थ्यका केही कार्यक्रम आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिनाभन्दा पनि कम समय बाँकी हुँदा थालनी नै भएका छैन भने केही महत्वपूर्ण कार्यक्रम अधुरै छन् ।

उच्च प्रविधियुक्त रोग निदान केन्द्र र मिर्गौला उपचार केन्द्र
चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा काठामौंमा उच्च प्रविधियुक्त रोग निदान केन्द्रका रूपमा आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला र मिर्गौला उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । तर, यसको कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि काम हुन सकेको छैन ।
त्यसैगरी, आधारभूत औषधि उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको थियो । यस विषयमा पनि काम अघि बढेको पाइएको छैन ।

स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान ऐन
सरकारले स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत ऐन ल्याउने घोषणा गरेको थियो । उक्त ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ । तर, हालसम्म ऐनका रूपमा आउन सकेको छैन ।

पूरा नभएका पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता

सबै जिल्लामा स्वास्थ्यबिमा
चालू आर्थिक वर्षभित्र देशका सबै जिल्लामा स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम लागू गर्ने बजेटमा उल्लेख थियो । तर, हालसम्म जम्मा ४१ जिल्लामा मात्र कार्यक्रम विस्तार भएको छ । उक्त कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै जिल्लामा विस्तार गरिसक्ने बुधबारको बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । यसका लागि सरकारले ६ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सुत्केरीलाई यातायात खर्च दोब्बर
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आमासुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्यसंस्थामा गई सुत्केरी हुने महिलालाई प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्च दोब्बर बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, घोषणाअनुसार बजेट उपलब्ध नगराइँदा महिनौँदेखि सुत्केरीलाई खाली हात घर फर्काउन परेको स्वास्थ्यसंस्थाहरूले गुनासो गरिरहेका छन् । सरकारले प्रर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा यातायात खर्च दोब्बर दिने कार्यक्रम मात्र नभई पुरानै कार्यक्रमसमेत प्रभावित बन्न पुग्यो । यद्यपि, आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले यस शीर्षकअन्तर्गतको बजेट वृद्धि गरेकाले कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा अवरोध नआउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सय शय्याभन्दा माथिका अस्पतालको सेवा विस्तार र ज्येष्ठ नागरिक वार्ड
त्यसैगरी, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सय शय्याभन्दा बढी क्षमताका अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा विस्तारित स्वास्थ्यसेवा सञ्चालन गर्ने र ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको साढे १० महिना बितिसक्दा १२ वटा अस्पतालमा मात्रै ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना भएका छन् ।

सातै प्रदेशमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ध्यान र योगका माध्यमबाट शरीरिक स्वास्थ्य, सकारात्मक सोच र व्यक्तित्व विकास गर्न सातै प्रदेशमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, हालसम्म ३ वटा प्रदेशका ३ जिल्लामा ३–३ दिने शिविर सञ्चालन गर्नुबाहेक सरकारले यसको कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिन सकेको छैन ।

विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय
त्यसैगरी, चालू आवमा आयुवेर्दिक औषधिको अनुसन्धान तथा विकास गर्न र आयुर्वेदशिक्षा प्रदान गर्न विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्न १० करोड विनियोजन गरेको थियो । तर, विश्वविद्यालय स्थापनाको काममा हालसम्म खासै प्रगति देखिएको छैन ।