स्वास्थ्यमा ६८ अर्ब ७८ करोड, कुल बजेटको ४.५%, यस्तो छ कार्यक्रम-शीर्षकअनुसार बजेट विनियोजन

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रमा कुल ६८ अर्ब ७८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रले कुल ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख बजेट पाएको थियो । सरकारले आगामी वर्षका लागि चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २२ प्रतिशत बढी बजेट स्वास्थ्यका लागि विनियोजन गरेको हो । नेपाल सरकारकातर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आय–व्ययको विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कुल बजेटको करिब साढे ४ प्रतिशत, डब्लुएचओको मापदण्डको आधाभन्दा पनि कम

सरकारले स्वास्थ्यका लागि कुल बजेटको करिब साढे ४ प्रतिशत मात्र विनियोगन गरेको छ, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा अधाभन्दा पनि कम हो । चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारले स्वास्थ्यका लागि कुल बजेटको २.६ प्रतिशत विनियोजन गरेको थियो । यसबाट उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले केही समयअघि स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउन पहल गर्ने भनी दिएको आश्वासन पुनः एकपटक आश्वासनमै सीमित भएको छ ।

सबै नागरिकको स्वास्थ्यबिमा गराउन ६ अर्ब
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्यबिमाको दायराभित्र ल्याउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि सरकारले ६ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हालसम्म ४४ जिल्लामा स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम लागू भएका छन् ।

सबै छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड, खाजाका लागि ५ अर्ब
त्यसैगरी, सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनतर छात्राका लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले ३९ जिल्लाका सामुदायिक विद्यलायमा आधारभूत तहमा अध्ययनरत छात्रछात्राका लागि दिवा खाजा उपलब्ध गराउन ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क घोषणा गरेको छ ।

सर्भाइकल तथा स्तन क्यासरको परीक्षण निःशुल्क, सर्भाइकलविरुद्ध खोप कार्यक्रम
सरकारले महिलामा बढ्दो सर्भाइकल तथा स्तन क्यान्सरको रोग पहिचानका लागि निःशुल्क स्वास्थ्यजाँचको सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले सर्भाइकल क्यान्सरविरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्यसंस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजजन स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने भएको छ ।

सिकलसेलको रोकथामका लागि विशेष कार्यक्रम
सरकारले पश्चिम तराईको थारू समुदायमा विकराल बनिरहेको सिकलसेल एनिमिया रोगको रोकथामका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । क्षयरोग, एड्स तथा यौनरोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश र विभिन्न संघ–संस्थासँग स्वास्थ्यसेवाका कार्यक्रमहरूलाई साझेदारीमा सञ्चालन गर्न १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सरकारले मुलुकका प्रत्येक वडास्तरदेखि नै पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ ।

विपन्न नागरिक उपचार सेवाका लागि २ अर्ब २० करोड
सरकारले विपन्न नागरिकका लागि ८ प्रकारका जटिल तथा असाध्य रोगको उपचारमा उपलब्ध गाउँदै आएको रकममा वृद्धि गरी २ अर्ब २० करोड पुर्याएको छ । क्यान्सर, उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायतका रोगको उपचारका लागि सरकारले बजेट छुट्याएको छ ।

बालस्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब, सुत्केरीको यातायात खर्चका लागि २ अर्ब २२ कारोड
आमा र बच्चाको पोषणलाई सुनिश्चित गर्न गर्भावस्थादेखि नै निःशुल्क स्वास्थ्यजाँचको सुविधा उपलब्ध गराउने र नियमित गर्भजाँच र स्वास्थ्यसंस्थामा गई सुत्केरी गराउने महिलालाई प्रदान गरिने यातायात खर्चका लागि सरकारले २ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले स्वास्थ्यसंस्थामा सुत्केरी गराउने महिलालाई २ हजार यातायात खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसैगरी, सरकारले बालस्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई वार्षिक ३ हजार यातायात खर्च दिन १५ करोड
मुलुकभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले स्वास्थ्यक्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको योगदानको उच्च कदर गर्दै उनीहरूको सेवालाई थप प्रोत्साहन गर्न यातायात खर्चस्वरूप वार्षिक ३ हजार उपलब्ध गराउन १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

टोल–टोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा टोलटोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । यद्यपि, चालू आर्थिक वर्षमा सातवटै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने भनिएको नागरिक आरोग्य कार्यक्रम आर्थिक वार्ष सकिन डेढ महिना मात्र बाँकी हुँदा जम्मा ३ प्रदेशका ३ जिल्लामा ३–३ दिने शिविर राखेर सञ्चालन गरिएको छ ।

एक–स्थानीय तह, कम्तीमा एक चिकित्सक र एक प्राविधिक अस्पताल
स्वास्थ्य पूर्वाधार नभएका स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा एक प्राविधिक अस्पताल स्थापना गर्ने र सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम एक चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने घोषणा सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ ।
आधारभूत स्वास्थ्यसेवा सबै स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क उपलब्ध गराउन स्थानीय तहको लागत सहभागितामा स्वास्थ्यसंस्था निर्माण गर्न ५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

निर्माणाधीन अस्पतालका भवन निर्माण सम्पन्न गर्न ५ अर्ब ५७ करोड
निर्माणाधीन अस्पतालहरूको भवननिर्माण सम्पन्न गर्न ५ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, १५ शय्याका प्राथमिक अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न १ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सबै प्रदेशमा यी अस्पतालबाट विशिष्टीकृत सेवा, स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब
सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक अस्पतालबाट विशिष्टीकृत स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने रणनीतिअनुरूप कोसी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल र डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा र कर्णाली प्रदेशमा क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतबाट यस्तो सेवा उपलब्ध हुने छ ।

रामराजाप्रसादसिंह प्रतिष्ठानका लागि ४० करोड
राजविराजमा रामराजाप्रसाद सिंह प्रतिष्ठानको स्थापना, गर्न ४० कारोड विनियोजन गरिएको छ । मनमोहन कार्डियोथोरासिक, भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको पूर्वाधार निर्माण, बाँकेको सुशील कोइराला खजुरा क्यान्सर सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउन र सिरहामा क्यान्सर अस्पताल निर्माण गरी बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको विस्तारित सेवा प्रदान गर्न र जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रको सेवा सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा मानव अंगको म्याचिङ टेस्ट स्थापना गर्न अनुदान, भक्तपुर वीरका लागि ४० करोड
मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा मानव अंगको म्याचिङ टेस्ट स्थापना गर्न सरकारले अनुदान दिने भएको छ । वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विशिष्टीकृत सेवासहितको उत्कृष्टता केन्द्रका रूपमा विकास गरिने भएको छ । भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको सेवा विस्तारका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी आधुनिक भवनको निर्माण कार्य अघि बढाउन ४० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

केन्द्रीय प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, ३ वर्षभित्र सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्र
केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त निदान केन्द्रका रूपमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ । ३ वर्षभित्र सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ । सम्बन्धित प्रदेशसँगको लागत सहभागितामा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकारले पूर्वाधार निर्माण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।

प्राकृतिक उपचार पद्धतिलाई प्रोत्साहन र विकास
आधुनिक चिकित्साका अलावा आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपन्चर, आम्ची र प्राकृतिक चिकित्साजस्ता उपचारपद्धतिको अनुसन्धान, विकास र प्रयोगमा जोड दिने सरकारको बजेटमा उल्लेख छ । प्राथमिक अस्पतालहरूमा टेलिमेडिसिन उपचार पद्धतिमार्फत २४सै घण्टा आधारभूत स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरेको छ । स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज र स्वस्थ जीवनका लागि स्वास्थ उत्पादन र उपभोग गर्ने बानी विकासका लागि सामाजिक जागरण ल्याउने सरकारी घोषणा छ ।

सार्वजनिक स्थल र सवारीसाधनमा धूमपान तथा मद्यपानमा पूर्ण निषेध

सरकारले सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक सवारीसाधनमा धूमपान तथा मद्यपान पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय