सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्नुपर्ने ‘नागरिक आरोग्य कार्यक्रम’ जम्मा ३ प्रदेशमा, ३ दिने शिविरमै सकिन्छ कार्यक्रम

योग र ध्यानको प्राकृतिक विधिबाट शारीरिक तन्दुरुस्तीका साथै व्यक्तिमा सकारात्मक सोच र व्यक्तित्व विकास गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘नागरिक आरोग्य कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने भनिएको कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा बजेट पेस गर्ने दिनसम्म आइपुग्दा ३ प्रदेशमा मात्र सञ्चालन गरिएको छ ।

सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको नसर्ने रोगको रोकथामका लागि ‘नागरिक आरोग्य कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणाअनुरूप ७ वटै प्रदेशमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिए पनि हालसम्म ३ प्रदेशमा मात्रै सञ्चालन भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा, आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारका नीति तथा कार्यक्रमसमेत प्रस्तुत भइसकेको त्यसको कार्यान्वयनका लागि बजेट ब्रिफकेसमा कैद भई खुल्ने सँघारमा पुगिसक्दा अझै ४ वटा प्रदेशमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन । हालसम्म प्रदेश १, २ र ५ मा मात्र नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । बाँकी ४ प्रदेशमा पनि चालू आर्थिक वर्षभित्रै कार्यक्रम सञ्चालन आरम्भ गरिने तयारी रहेको सरकारी भनाइ छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा मिर्गौला फेल, मस्तिष्काघात, हृदयाघात, उच्च रक्तचाप र कलेजो सम्बन्धीका रोगलगायत नसर्ने रोगको आक्रमण बढ्द छ । नसर्ने रोगले विकराल रूप लिन थालेपछि रोगबाट हुने गरेको असामयिक मृत्युसमेतलाई मध्यनजर गरी सरकारले आफ्नै मौलिक पद्धति अवलम्बन गरी नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका सूचना अधिकारी डा. मणिकर्ण थापा बताउँछन् । ‘नागरिकलाई नसर्ने रोगबाट बचाउन योग, ध्यान तथा व्यायाम उपयोगी हुन्छन्, जसले सरल जीवनयापनमा समेत सहजता ल्याउँछन्,’ डा. थापाले भने, ‘त्यसैले योगको माध्यमबाट नसर्ने रोगको रोकथामका लागि प्रदेशअन्तर्गत टोल–टोलमा गएर नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।’

प्राथमिकताका साथ लोकप्रियताका लागि गरिने ठूला घोषणामा तिनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट भने अत्यन्त न्यून मात्र विनियोजन गरिँदा योजनाको लाभ लक्षित वर्गसम्म पुग्ने भने सकिरहेको अवस्था छैन । त्यसमा पनि जति भएको बजेटको समेत कार्यान्वयन समयमा नहुँदा आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट सक्नकै लागि गरिने कार्यक्रम उद्देश्यप्राप्तिका लागि भन्दा पनि ‘कर्मकाण्ड’मै सीमित रहने विश्लेषकहरूको तर्क छ ।

नागरिक आरोग्य प्रभावकारी बनिरहेको र कार्यक्रमप्रति जनताको बढ्दो उत्सुकता पाएको डा. थापाको भनाइ छ । ‘सरकारले नागरिक आरोग्य कार्यक्रमका लागि प्रत्येक प्रदेशमा १० लाखको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको छ,’ डा. थापाले भने, ‘हालसम्म सम्पन्न कार्यक्रमको समीक्षा गर्दा धेरै नागरिकमा उत्सुकता थपिएको छ ।’हालसम्म प्रदेश १ को खोटाङ, प्रदेश २ को जनकपुर र प्रदेश ५ को दाङ जिल्लामा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । बाँकी प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षभित्रै कार्यक्रम सम्पन्न हुने डा. थापाको दाबी छ ।
‘नागरिकमा योग र ध्यानका माध्यमबाट जनचेतना बढाउन सकियो भने धेरै नसर्ने रोेगलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ,’ थापा भन्छन्, ‘नागरिक आरोग्य कार्यक्रम यसकारण पनि प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।’

नागरिक आरोग्य कार्यक्रमअन्तर्गत ३ दिने शिविर सञ्चालन गरिँदै आएको छ, जसमा बिरामीको जाँच गर्ने, योग र ध्यानबारे जनचेतना बढाउनेजस्ता कार्य भइरहेको डा. थापा बताउँछन् । ‘अस्वस्थकर जीवनशैली तथा खानपान, मद्यपान, धूमपानजस्ता कारणले नसर्ने रोग बढ्दै गएका छन्, जसलाई न्यूनीकरण गर्न नागरिक आरोग्य कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ,’ डा. थापाको भनाइ छ ।

प्रदेशको एउटा जिल्लाको एक स्थानमा सञ्चालन गरिने ३ दिने शिविरले नागरिक आरोग्य कार्यक्रमको लक्षित उद्देश्यलाई कतिसम्म सम्बोधन गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । प्राथमिकताका साथ लोकप्रियताका लागि गरिने ठूला घोषणामा तिनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट भने अत्यन्त न्यून मात्र विनियोजन गरिँदा योजनाको लाभ लक्षित वर्गसम्म पुग्ने भने सकिरहेको अवस्था छैन । त्यसमा पनि जति भएको बजेटको समेत कार्यान्वयन समयमा नहुँदा आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट सक्नकै लागि गरिने कार्यक्रम उद्देश्यप्राप्तिका लागि भन्दा पनि ‘कर्मकाण्ड’मै सीमित रहने विश्लेषकहरूको तर्क छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने–नपाउनेबारे भने कही घण्टापछि अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट पेस गरेपछि मात्र थाहा हुनेछ ।