सुत्केरीभत्ता दोब्बर दिने गत बजेटको घोषणाले पाइरहेको सुविधासमेत रोकियो, बजेटविनाको घोषणाले समस्या

पुष्पराज चौलागाईं
प्रकाशित
२०७६ जेठ १० गते १५:२२

स्वास्थ्यसंस्थामा बच्चा जन्माउनेबित्तिकै सुत्केरी आमालाई यातायात खर्चलगायतका शीर्षकमा सरकारले दिँदै आएको सुत्केरीभत्ता पछिल्लो समय मुलुकभरका अधिकांश सुत्केरी महिलाले पाउन सकेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमार्फत सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामा गर्भजाँच तथा सुत्केरी गराउने महिलाका लागि दिइँदै आएको भत्तालाई दोब्बर बनाउने घोषणा सरकारले गरेको थियो । घोषणाबमोजिमको सेवा दिन आवश्यक थप रकम स्वास्थ्यसंस्थालाई उपलब्ध नगराइँदा समस्या देखिएको हो ।

सरकारले बजेटमार्फत भत्तावृद्धिको घोषणा गरे पनि सोअनुरूप बजेट विनियोजन नगर्दा अस्पताल तथा स्वास्थ्यसंस्थामा सुत्केरी हुने महिलाले आमासुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत पाउनुपर्ने यातायात खर्च (सुत्केरीभत्ता) पाइरहेका छैनन् । सुत्केरीलाई समयमा यातायात खर्च उपलब्ध गराउन नसक्दा गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्यसंस्थासम्म आएर तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा सुत्केरी गर्न अभिप्रेरित गर्ने कार्यक्रम प्रभावित बन्दै गएको छ ।

०६५ देखि सुरु गरिएको आमासुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत यसअघि हिमाली, पहाडी र तराईका जिल्लामा सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामा प्रसूतिसेवा लिने महिलालाई क्रमशः १ हजार ५ सय, १ हजार र ५ सय रूपैयाँ यातायात खर्च दिइँदै आएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यो खर्च दोब्बर बनाउँदै क्रमशः ३ हजार, २ हजार र १ हजार उपलब्ध गराउने घोषणा गरियो ।

गर्भवती महिलाले सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामा ४ पटकसम्म गर्भपरीक्षण गराएको खण्डमा प्रतिपरीक्षण २ सयका दरले ८ सय रूपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, गर्भवती महिला र बच्चाका लागि न्यानो झोला सेट निःशुल्क वितरण गर्ने गरिएको छ, जुन १५ बेडभन्दा मुनिका सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामार्फत उपलब्ध गराउने प्रावधान छ ।

घोषणा मात्रै दोब्बर
स्वास्थ्यसेवा विभागअन्तर्गतको परिवारकल्याण महाशाखाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा आमासुरक्षा कार्यक्रमका लागि भनेर अर्थ मन्त्रालयले एकमुष्ट १ अर्ब ७५ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । महाशाखाकी आमा तथा नवजात शिशु प्रमुख डा. पुण्या पौडेल सरकारले सुत्केरी तथा यातायातभत्ता दोब्बर पार्ने निर्णय गरे पनि त्यसअनुसारको बजेट विनियोजन नगरेको बताउँछिन् । ‘आमासुरक्षा कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट सकिएपछि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट १८ करोड थप गरेर रकम पठाएका थियौँ, तर यसले पनि नपुगेपछि ४३ करोड माग गरेका छौँ, जसबारे अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन,’ डा. पौडेल भन्छिन् ।

उनका अनुसार पर्याप्त जनशक्ति नहुनु, दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सेवा–सुविधा कम हुनु, बजेट अभावमा स्वास्थ्यकर्मीले तलबसमेत नपाउनुलगायत कारणले पनि आमासुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

उनका अनुसार पर्याप्त जनशक्ति नहुनु, दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सेवा–सुविधा कम हुनु, बजेट अभावमा स्वास्थ्यकर्मीले तलबसमेत नपाउनुलगायत कारणले पनि आमासुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वार्षिक ६२ हजार महिला सुत्केरी हुने गरेको तथ्यांक छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अगस्तीका अनुसार प्रदेशका ८८ स्थानीय तहबाट आएका विवरणमा आमासुरक्षा कार्यक्रमका लागि बजेट अत्यन्त न्यून रहेको पाइएको छ । ‘८८ स्थानीय तहबाट आएका विवरणलाई हेर्दा आमासुरक्षा कार्यक्रमका लागि असार मसान्तसम्ममा १२ करोड ८४ लाख थप रकम आवश्यक देखिन्छ,’ अगस्ती भन्छन्, ‘स्थानीय तहका विवरण हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । केही स्थानीय तहले थप रकम पाएको अवस्था छ भने केहीले हालसम्म पनि पाएका छैनन् ।’

‘सरकारले आमासुरक्षाका लागि बजेट दोब्बर बनाउने घोषणा गर्यो, तर पर्याप्त रकम विनियोजन भने गरेन,’ महत भन्छन्,’ ‘रकम अपुग भएकै कारण हामीले स्वास्थ्यसंस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई यातायतभत्ता, न्यायो कपडा, गर्भपरीक्षण गराएबापतको रकम दिन सकेका छैनौँ । करिब २० लाख अपुग रकम माग गरेका छौँ, तर हालसम्म मन्त्रालयबाट रकम विनियोजन हुन सकेको छैन ।’

बैतडी जिल्लाको पाटन नगरपालिकामा आमासुरक्षा कार्यक्रमका लागि ९ लाख विनियोजन गरिएको थियो, जुन अपर्याप्त भएको नगरपालिकाअन्तर्गत कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी मदनसिंह महत बताउँछन् । नगरपालिकामा वार्षिक ५ सयको हाराहारीमा सुत्केरी हुने गरेको तथ्यांक छ । ‘सरकारले आमासुरक्षाका लागि बजेट दोब्बर बनाउने घोषणा गर्यो, तर पर्याप्त रकम विनियोजन भने गरेन,’ महत भन्छन्,’ ‘रकम अपुग भएकै कारण हामीले स्वास्थ्यसंस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई यातायतभत्ता, न्यायो कपडा, गर्भपरीक्षण गराएबापतको रकम दिन सकेका छैनौँ । करिब २० लाख अपुग रकम माग गरेका छौँ, तर हालसम्म मन्त्रालयबाट रकम विनियोजन हुन सकेको छैन ।’

सुदूरपश्चिमको पाटनले जस्तै समस्या मुलकभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले झेल्दै आएका छन् । सरकारले लोकप्रियताका लागि रकम दोब्बर गर्ने घोषणा गरेर बजेट भने न्यून मात्र विनियोजन गरेको उनीहरूको गुनासो छ । यसले सरकारको भनाइ र गराइमा फरक ठूलो अन्तर रहेकाले बजेटकै विश्वसनीयतामा प्रश्नचिह्न खडा भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय