‘उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन, तर राज्य निदाइरहेको छ’

गुरमुरत यादव
प्रकाशित
२०७६ जेठ ८ गते १७:२०

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न यथेष्ट कानुन आवश्यक भएको बताएकी छिन् । नेपालगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा अन्सारीले कानुन कार्यान्वयनका तीन तहका सरकार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय अति आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् । उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने छुट कसैलाई पनि नरहेको बताउँदै अन्सारीले यस्तो संवेदनशील विषयमा खेलवाड गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताइन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको ‘उपभोक्ताको मानवअधिकारको अवस्था’ विषयक प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा ‘उपभोक्ताको मानवअधिकारको अवस्था र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पहल’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अन्सारीले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य भए मात्र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित हुने कुरामा जोड दिइन् । खानपानकै कारण अधिकांश रोग लाग्ने गरेकाले उपभोक्ता अधिकारको पूर्ण ग्यारेन्टीका लागि स्थानीय तहहरूले नै गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै अन्सारीले सबैको अधिकार संरक्षण हुने गरी स्वास्थ्यका लागि उपभोक्ता हकहित संरक्षण कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिकिर गरिन् ।

बजारमा माछा, मासु, मिठाइलगायत खाद्यवस्तुमा व्यवसायीले उपभोक्तालाई ताजा देखाउने नाममा गलत केमिकलको प्रयोग गरेका कारण सर्वसाधारणले विभिन्न रोगले ग्रस्त भई अकालमै मृत्युवरणसमेत गरिरहनुपरेको अवस्थामा सरकारी अनुगमन र नियमन भने निकै फितलो रहेको उनको भनाइ थियो ।

बजारमा माछा, मासु, मिठाइलगायत खाद्यवस्तुमा व्यवसायीले उपभोक्तालाई ताजा देखाउने नाममा गलत केमिकलको प्रयोग गरेका कारण सर्वसाधारणले विभिन्न रोगले ग्रस्त भई अकालमै मृत्युवरणसमेत गरिरहनुपरेको अवस्थामा सरकारी अनुगमन र नियमन भने निकै फितलो रहेको उनको भनाइ थियो । ‘अनुगमन गर्ने निकाय निदाएको छ, उपभोक्ता पनि खाएपछि निदाइहाल्छन्,’ उनले भनिन्, ‘परीक्षणविनै खाद्यवस्तु उत्पादन भएर बजारमा आइरहेका छन् । हाम्रा अनुगमन गर्ने संयन्त्र निदाइरहेका छन् । जब संकट पर्छ, ब्युँझिन्छन्, त्यतिन्जेल धेरै गुमिसकेको हुन्छ ।’ उनले राज्यका तीनवटै तहले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धमा जारी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयन प्रक्रिया निकै फितलो रहेको बताउँदै आयोग सदस्य अन्सारीले भनिन्, ‘विगतदेखि नै उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी ऐन–कानुनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ, जसले उपभोक्ता ठगिनुका साथै देशैभर स्वास्थ्यसमस्या बढ्दै छ ।’

गोष्ठीमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य वसन्त गौतमले उपभोक्ताका लागि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति पर्याप्त, सरल, गुणस्तरीय र व्यवस्थित हुन नसकेको बताए । गौतमले भने, ‘उपभोक्ता अनुगमन, खाद्य सुरक्षा, संस्थान सुधार तथा बजार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनबीच नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत समन्वयको अभावले उपभोक्ताले न्यूनतम प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।’

गौतमले उपभोक्ता अदालत स्थापना नभएसम्म उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न सहज नहुने जनाउँदै गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक सुरक्षित गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा उपस्थित बाँकेका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, अधिकारकर्मी, उपभोक्तालगायतले उपभोक्ताले झेलिरहेको उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी रोक्न आग्रह गरे ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय